agriculture news in Marathi trader and workers from Mumbai APMC has dissatisfied dissatisfied over agriculture bills Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

मुंबईतील व्यापारी, कामगारांमध्ये कृषी विधेयकांविरोधात नाराजी

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 28 सप्टेंबर 2020

केंद्र शासनाच्या तीन कृषी विधेयकांचे पडसाद आता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उमटले आहेत. या विधेयकांमुळे मुंबई बाजार समितीवर अवलंबून असणाऱ्या व्यापारी, माथाडी, मापाडी, वाहतूकदार अस्वस्थ झाले आहेत.

मुंबई: केंद्र शासनाच्या तीन कृषी विधेयकांचे पडसाद आता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उमटले आहेत. या विधेयकांमुळे मुंबई बाजार समितीवर अवलंबून असणाऱ्या व्यापारी, माथाडी, मापाडी, वाहतूकदार अस्वस्थ झाले आहेत. या विधेयकांच्या विरोधात हे घटक येत्या काळात आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सत्तर हजार माथाडी, मापाडी काम करत असून व्यापाऱ्यांपासून साफसफाई कामगारांपर्यंत एक लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. कृषी विधेयकांमुळे हे सर्व घटक बेरोजगार होण्याची भीती आहे. ‘‘राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने चार वर्षांपूर्वीपासून कांदा, बटाटा, लसूण, भाजी, आणि फळे या तीन घाऊक बाजारपेठांतील शेतमाल नियमन मुक्त केला आहे. त्यामुळे राज्यातील किती शेतकऱ्यांचा फायदा झाला याचे सर्वेक्षण सरकारने प्रथम प्रसिद्ध करावे,’’ अशीही मागणी होत आहे.

शेतकऱ्यांना जर नियमन मुक्त करण्यात आले आहे तर व्यापाऱ्यांवरील बंधन देखील काढून टाकण्यात यावीत, असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे. शेतमाल नियमन मुक्त करण्यामागे केवळ कॉर्पोरेट जगताचे भले करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप देखील व्यापाऱ्यांनी केला आहे. 

नवी मुंबईतील एमआयडीसी, सिडको, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तानंतर आता हे ‘एपीएमसी प्रकल्पग्रस्त’ तयार होणार असल्याची प्रतिक्रिया बाजारातील घटकांनी व्यक्त केली आहे. गेली अनेक वर्षे सुरु असलेल्या व्यापार उद्योगामधील दोष दूर करुन हे नियमन मुक्त व्यापाराचे धोरण स्वीकारण्यास हरकत नाही, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.

बेमुदत बंद करावा लागेल
कृषी मालाच्या विक्रीमध्ये आता देश-विदेशातील मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा प्रवेश होणार आहे. कर प्रणालीमुळे आम्हाला या कंपन्यांसमोर निकोप स्पर्धा करता येणार नाही. त्यामुळे कर कमी करण्यासह कायदे सुटसुटीत करण्याची गरज आहे. जेणेकरून कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर अवलंबून घटकांवर उपासमारीची वेळ येणार नाही. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत बंद करावा लागेल, असा इशारा फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी दिला.


इतर अॅग्रो विशेष
चौथ्या बैठकीतही ऊसतोडणी दरवाढीवर तोडगा...नगर ः ऊसतोडणी मजुरांच्या तोडणी दरात वाढ करावी...
बिस्कीट निर्मितीतून महिलांनी घेतली...सांगली जिल्ह्यातील नवेखेड (ता.वाळवा) येथील...
शेतीला मिळाली प्रक्रिया उद्योगाची जोडखोपी (ता.भोर,जि.पुणे) येथील अंजना नारायण जगताप...
राज्यात पाऊस कमी होणारसोमवारपासून ढगाळ हवामानासह पावसाची उघडीप राहणार...
कृषी सुपर मार्केट ः संकल्पना आणि संधीजागतिकीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेती हा एक आर्थिक...
बदल हवेत दिलासादायकहवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी...
नैसर्गिक आपत्तीत पीकच नाई, तर बापही...यवतमाळः नैसर्गिक आपत्तीत आमी पीकच नाई, त आमचा...
राज्यात गाईच्या दूध खरेदी दरात कपात नगर ः लॉकडाऊन उघडल्यानंतर दुधाची मागणी वाढल्यावर...
कोरडवाहू, बागायतीसाठी हेक्टरी १० हजार...मुंबई: अतिवृष्टीमुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे...
थकबाकीदार ७१ कारखान्यांचे गाळप परवाने ‘...पुणे: राज्यात चालू हंगामात ऊस गाळपासाठी अर्ज...
शेडनेट, फळबागेतून मिळालेल्या ओळखीसह...धुळे जिल्ह्यातील फागणे (ता. धुळे) येथील उमेश व...
कष्ट, नियोजनपूर्वक उभारली आंबा, नारळ,...शासकीय योजनांचा पुरेपूर वापर करताना वरवडे (ता. जि...
शाश्‍वत पर्यायी पीक ः बांबूनिसर्ग चक्र बदलत चालले आहे. आतापर्यंत आपण रेल्वे...
‘जीआय’चे अधिकृत ब्रॅंडींगकोविड महामारीनंतर जागतिक बाजारातही खूप उलटफेर...
अमळनेरच्या भाजी बाजारात शेतकऱ्यांकडून...अमळनेर, जि.जळगाव ः येथील मासळी बाजारानजीकच्या...
लाच घेताना कृषी विद्यापीठातील लिपिकाला...नगर : कोरोना पुणे सेवानिवृत्तीची कागदपत्रे...
राज्यात पीक नुकसान ५० लाख हेक्टरच्या...पुणे: राज्यात खरीप पीक नुकसानीची माहिती गोळा...
जुन्या निकषांनुसार कामाला विमा...जळगाव: जुन्या निकषानुसार केळी पिकासाठी काम...
शेती, जलसंधारण, सामाजिक कार्यात...पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या केंदूर (ता....
किती अन् काय सांगावं...हात टेकलेत आमचेजालना : कुणाला किती अन् काय सांगावं...सततच्या...