यवतमाळ जिल्ह्यातील टाकळी (ता. उमरखेड) येथील अनिल जाधव यांनी पारंपरिक सोयाबीन, हरभरा पिकासोबतच रेशीम शेतीचा पूरक व्यवसाय जोपासला आहे. यातून मिळणाऱ्या हंगामी उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी व दैनंदिन खर्चाची तजवीज होण्यासाठी दुग्धोत्पादन करतात. शेतीमध्ये खर्च कमी करण्यासाठी मजुराविना शेतीची संकल्पना राबवली आहे. मराठवाड्याच्या सीमेवरील टाकळी गावामध्ये एका बाजूला इसापूर धरणाचा डावा कालवा तर खालच्या बाजूला पैनगंगा नदी असे दोन पाण्याचे मुख्य स्रोत आहेत. परिणामी सिंचन सुविधा उत्तम असलेल्या या गावामध्ये व्यावसायिक शेती आणि त्यातून येणारी संपन्नता नांदते. येथील अनिल जाधव यांच्याकडे एकत्रित कुटुंबाची ११ एकर शेती आहे. पारंपरिक शेतीमध्ये जमिनीच्या मशागतीपासून काढणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पैशांची गुंतवणूक करावी लागते. त्यानंतर हंगाम सर्वार्थाने साधला तर त्याचा परतावा मिळतो. म्हणजे खर्च करत राहण्याचा कालावधी जास्त असतो, तर त्या तुलनेमध्ये उत्पन्न मिळत राहण्याचा कालावधी कमी असतो. खेळता पैसा फारसा राहत नाही. कौटुंबिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी नियमित काही रक्कमेची आवश्यकता असते. त्यामुळे पूर्वी पारंपरिक पिकांवरच समाधानी असलेल्या कुटुंबाने दुग्धोत्पादनासह रेशीम शेतीसारखा वेगळा मार्ग स्वीकारला. नजीकच्या विडूळ गावातील सिद्धेश्‍वर व महेश्‍वर बिचेवार यांच्या मार्गदर्शनात तीन वर्षापूर्वी दीड एकरवर तुती लागवड करत रेशीमशेतीचा निर्णय घेतला. त्यात सातत्यही राखले. रोजच्या पैशाची केली सोय
पारंपरिक शेतीतून मिळणारे उत्पन्न ठरावीक कालावधीनंतर मिळते. दरम्यानच्या काळात किंवा रोजच्या गरजांसाठी लागणाऱ्या रक्कमेची सोय करण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर असते. अनिल जाधव यांना रोजच्या गरजांसाठी तरतूद करताना चांगलीच दमछाक होत असे. त्यावर मात करण्यासाठी त्यांनी नियमित उत्पन्नाची हमी असलेला व्यवसाय म्हणून गोपालनाला सुरुवात केली. या क्षेत्रामध्ये काम करत असलेल्या शेतकऱ्याकडून त्यातील बारकावे समजून घेतले. एका गाईपासून सुरू केलेला व्यवसाय गेल्या आठ वर्षांत आठ गाईंपर्यंत पोचला आहे. त्याच्याकडे प्रति दिन सुमारे ८० लीटर दूध उत्पादन होते. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेत गाव व नजीकच्या परिसरात दूग्धोत्पादकांची संख्या वाढीस लागली. सुरुवातीला शासनाच्या दुग्ध योजनेमध्ये दुधाचा रतीब घातला जात होता. मात्र, पैसे मिळण्यास येणारी अडचण, दूध खरेदी प्रक्रियेत होणारा त्रास यामुळे पर्याय शोधला. परिसरात दुधाचे उत्पादन वाढल्यामुळे अमूल या सहकारी संस्थेकडून दूध खरेदी सुरू झाली. अनिल जाधव यांनी टाकळी गावात संकलन केंद्र सुरु केले. या केंद्रात गाईच्या दुधाला ३० ते ३५ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाला ३५ ते ६० रुपयांपर्यंतचा दर मिळतो. सध्या उन्हाळ्याची सुरुवात झाल्याने दुधाचे उत्पादन कमी झाल्याने अन्य शेतकऱ्यांचे ३०० लीटर, तर वैयक्‍तिक ३० ते ३५ लीटर याप्रमाणे दूध संकलित होते, असे त्यांनी सांगितले. अशी आहे चारा लागवड जनावरांच्या हिरव्या चाऱ्याची सोय करण्यासाठी यवतमाळ येथील कृषी विज्ञान केंद्रातून गजराज चाऱ्याच्या सुमारे ५०० कांडी प्रती काडी एक रुपये या प्रमाणे खरेदी केल्या. अर्धा एकरावर ही लागवड केली. नियमित कापणीद्वारे त्यातून सुमारे सात ते आठ वर्ष चाऱ्याची उपलब्धता होते. त्यांनी पाच वर्ष चाऱ्याचे उत्पादन घेतल्यानंतर आता नव्याने चारा लागवड केली आहे. सोबतच सोयाबीन, हरभरा कुटार ही चारा म्हणून दिले जाते. जनावरांकरिता मुक्त गोठा
५० बाय ५० फूट क्षेत्राला तारेचे कुंपण घालत मुक्त गोठा केला आहे. याच भागात १२ बाय ४५ फूट आकाराचे शेड उभारले आहे. तिथे चाऱ्याकरिता गव्हाण व पाण्यासाठी हौद बांधलेला आहे. एका जनावराला वीस किलो हिरवा आणि ८ ते १० किलो वाळलेला चारा दिला जातो. हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता शेतातून होत असली तरी ढेप आणि इतर पोषक घटक बाहेरून विकत घ्यावे लागतात. त्यासाठी रोज प्रती जनावर सुमारे ३५ ते ४० रुपयांचा खर्च होतो. मुक्त गोठ्यामुळे जनावरांच्या देखभालीच्या खर्चात मोठी बचत साधली आहे. शेतीतून नफा वाढवायचा असल्यास उत्पादन खर्च कमी केला पाहिजे. या विचारानुसार अनिल जाधव यांनी मजुराविना शेतीची संकल्पना राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दूध काढणे, त्याची विक्री आणि संकलन केंद्र चालवणे ही काम ते स्वतः करतात. पहाटेपासून मध्यान्हापर्यंत ही कामे उरकल्यानंतर दुपारी पत्नीसह रेशीम शेड आणि तुती लागवडीतील कामे करतात. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य आपापला कामाचा वाटा उचलत असल्यामुळे मजुरांची फारशी गरज भासत नसल्याचे ते सांगतात. शेतावर २४ तास लक्ष राहावे व व्यवस्थापन सोपे व्हावे, याकरिता अनिल जाधव यांनी शेतावरच राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शेतात घर बांधले असून, त्यात आई, पत्नी आणि मुलांसह राहतात. आदर्श पशुपालक शेती आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात आदर्श निर्माण करणाऱ्या अनिल जाधव यांना विविध व्यासपीठावर गौरविण्यात आले. पशुसंवर्धन विभाग, यवतमाळ केव्हीके आणि कृषी विभाग यांच्याकडून त्यांचा आदर्श पशुपालक म्हणून गौरव केला आहे. रेशीम शेतीतही लौकिक
दुग्ध व्यवसायात पाय रोवणाऱ्या अनिल जाधव यांनी २०१५-१६ मध्ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून रेशीम शेतीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. रेशीम विभागाचे तत्कालीन वरिष्ठ तांत्रिक साहाय्यक मुकुंद नरवाडे यांनी या संकल्पनेला पाठबळ दिले. सुरुवातीला फक्‍त ५० अंडीपूंज व्यवस्थापन करण्यात आले. त्याकरिता शेड नसल्याने जनावरांच्या गोठ्यातच रेअरींग करण्यात आले. त्यावेळी ५० अंडीपूंजापासून ३८ किलो कोष उत्पादन झाले. त्यावेळी ५४० रुपये किलोचा दर मिळाल्याने ही शेती फायद्याची असल्याचे लक्षात आले. कर्नाटकातील रामनगर बाजारपेठेत कोषाची विक्री करण्यात आली. २०१६-१७ मध्ये सुमारे तीन लाख रुपये खर्चून २० बाय ५० फूट आकाराचे शेड उभारले. त्यामध्ये २५० अंडीपूंजाचे व्यवस्थापन शक्‍य होते. तुतीपाल्याची उपलब्धता लक्षात घेत अंडीपूंज मागणी नोंदविण्यावर त्यांचा भर राहतो. सरासरी २०० अंडीपूंजाचे व्यवस्थापन एका बॅचमध्ये राहील, यावर त्यांचा कटाक्ष असतो. तांत्रिक मार्गदर्शन महत्त्वाचे... पूर्वी १०० अंडीपूंजातून केवळ ६० ते ६५ किलो कोष उत्पादन मिळे. अंडीपूंजातून अळी बाहेर येण्यादरम्यानच्या व्यवस्थापनात मरतुकीचे प्रमाण जास्त होते. तांत्रिक मार्गदर्शनातून यात सुधारणा केल्या. आता चॉकी म्हणजेच बाल्यावस्थेतील अळ्यांची थेट खरेदी करतो. परिणामी मरतुकीचे प्रमाण कमी करण्यात यश आले. आता १०० अंडीपूंजांपासून आता ८० ते ९० किलो कोष उत्पादन घेत असल्याचे अनिल यांनी सांगितले. आर्थिक ताळेबंद पूरक व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न - १) दुग्धव्यवसाय -
आठ गाई. त्यातील पाच ते सहा गाई दुधावर असतात. प्रती दिन ३० ते ३५ लीटर दूध उत्पादन. फॅटनुसार ३० ते ३२ रुपये प्रती लीटर दर. प्रती वर्ष सुमारे ३ लाख रु. उत्पन्न मिळते. होलसेल दरामध्ये पशुखाद्य, मिनरल मिक्श्चर खरेदी. यांचा खर्च १.२० ते १.४० लाख रु. प्रती वर्ष. सुमारे अर्धा एकर क्षेत्रामध्ये हिरवा चारा घेतला जातो. तसेच कडबा, कुटार इ.चा खर्च धरलेला नाही. खर्च वजा जाता १.६० ते १.८० लाख रुपयेपर्यंत निव्वळ फायदा होतो. दर आणि दुग्धोत्पादनातील चढउतारामुळे हे प्रमाण कमी अधिक होत राहते. २) रेशीम शेतीचे अर्थशास्त्र
एका बॅचमधून सरासरी २ क्विंटल कोष उत्पादन. दर - ३७ ते ४० हजार रुपये प्रती क्विंटल. एका बॅचला सात ते आठ हजार रुपयांचा खर्च. उर्वरित ८ एकर शेतीमध्ये सोयाबीन, हरभरा ही मुख्य पिके असतात. या पिकांचे अर्थशास्त्र खालील प्रमाणे -
| वर्ष | पीक | उत्पादकता (प्रती एकर) | दर (रुपये प्रती क्विंटल) | खर्च (रुपये प्रती एकर) |
| २०१७-१८ | सोयाबीन | ८ क्विंटल | ३५०० | ७००० |
| २०१७-१८ | हरभरा | ८ क्विंटल | ३९०० | ६००० |
| २०१८-१९ | सोयाबीन | ९ क्विंटल | ३७०० | ७००० |
| २०१८-१९ | हरभरा | १० क्विंटल | ४००० | ६००० |
संपर्क - अनिल जाधव, ९४२१८९३२३८
