राहुरी विद्यापीठातील बदल्या अखेर रद्द

पुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय बदल्या रखडल्या आहेत. विशेष म्हणजे तीन महिन्यांपासून घोळ घातल्यानंतर कुलगुरूंनी बदल्यांची प्रक्रिया रद्द केल्याने शास्त्रज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.  कृषी विद्यापीठाचे पगार व आस्थापनाविषयक कामकाज राज्य शासनाच्या कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत चालते. त्यामुळे विद्यापीठाला देखील ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी बदली विनियमन व शासकीय कर्तव्य विषयक विलंब प्रतिबंध कायदा २००५’ लागू होतो. मात्र, अधिष्ठाता व संचालक कार्यालये हा कायदा पाळत का, याची तपासणी करावी, असा मुद्दा कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत.  प्रशासकीय बदल्या रद्द करण्यात आलेल्या कनिष्ठ संशोधन सहायकांची नावे व त्यांची कामाची सध्याची ठिकाणे अशीः दत्तात्रय साहेबराव थोरवे, दादासाहेब परशराम धोंडे (पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्र), मोनाली जयदीप मोहिते (कोल्हापूर गुळ संशोधन केंद्र), अविनाश प्रभाकर कर्जुले (राहुरी बियाणे विभाग), अमोल मारूती लांघी (सावळी विहीर कृषी संशोधन केंद्र) तसेच भाऊसाहेब ज्ञानोबा पवार (राहुरी कापूस सुधार प्रकल्प). चारा पिके संशोधन केंद्रातील सारिका भास्कर गोरे, राहुरी पदव्युत्तर महाविद्यालयातील अजय रघुनाथ हजारे, जळगाव तेलबिया संशोधन केंद्रातील संदीप बबनराव दिघुळे, राहुरी उद्यानविद्या विभागातील विजय रमेश पवार, राहुरी अर्थशास्त्र विभागातील बांधबंदिस्ती योजनेचे अरूण जनार्दन आमले यांच्याही बदल्या रद्द झाल्या आहेत.  अर्थशास्त्र विभागातील शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अरूण आमले यांच्यासह याच विभागातील चंद्रशेखर महादू गुळवे, जितेंद्र तुकाराम दोरगे आणि किरण पांडुरंग भागवत यांच्या देखील बदल्या कुलगुरूंच्या मान्यतेने थांबविण्यात आल्या आहेत.‘‘शास्त्रज्ञांच्या बदल्या रद्द करण्यासाठी विद्यापीठातील एका लॉबीने प्रयत्न केले. बदल्या रद्द झाल्याने काही शास्त्रज्ञांची सोय झाली; पण त्यामुळे इतरांची गैरसोय झाली आहे. हाच नियम इतर संवर्गातील शास्त्रज्ञांनाही लागू केला जाईल का, यामुळे बदल्यांच्या कायद्याला काय अर्थ उरतो,’’ असा सवाल शास्त्रज्ञांनी केला आहे.

राज्य शासनाला अधिकारच नाहीत विद्यापीठातील काही शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘बदल्यांचे अधिकार राज्य शासनाला नाहीत. कुलगुरू कोणाचीही बदली मर्जीप्रमाणे करु शकतात किंवा स्थगिती देखील देऊ शकतात. त्यामुळे बदल्यांचा कायदा हा विद्यापीठाला लागू होत नाही.’’ यावर काही शास्त्रज्ञांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ‘‘मग कायदा लागू होत नसल्यास याच कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यापीठात नागरी सेवा मंडळाने बैठका का घेतल्या, तीन महिने संशयास्पद घोळ का घातला, अचानक बदल्या रद्द करणे व मात्र इतर पदांच्या चालू ठेवणे अशी भूमिका का घेतली,’’ असे सवाल शास्त्रज्ञ उपस्थित करीत आहेत.