वन विभागाच्या कार्यउद्दिष्टात ट्री क्रेडिट, ईकाे टुरिझम

पुणे : वनविभागाचे २०१७-१८ च्या कार्यउद्दिष्टात (केआरए) आगामी पावसाळ्यात ४ काेटी वृक्ष लागवड बराेबरच, कार्बन क्रेडिटच्या धर्तीवर ट्री क्रेडिट याेजनेचा समावेशदेखील करण्यात आला आहे. यामुळे पुढील वर्षी ट्री क्रेडिट योजना सुरू हाेण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

या याेजनेमध्ये वनक्षेत्राबराेबर वृक्षलागवडीतून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा शाश्‍वत स्र ाेत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय सेवा (कार्यमूल्यांकन अहवाल) नियमावलीनुसार भारतीय वनसेवा अधिकाऱ्यांच्या कार्यमूल्यांकनासाठी वर्षाच्या सुरवातीस संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी उद्दिष्ट्ये (केआरए) ठरवून दिली जातात.

त्याअंतर्गत वर्ष २०१७-१८ साठीचा ‘केआरए’ निश्चित केला आहे. मात्र २०१७ वर्ष संपत आल्यानंतर केआरए निश्‍चित करण्यात आले असून, उर्वरित चार महिन्यांत केआरए पूर्ण हाेणार का, याबाबत प्रश्‍न उपस्थित हाेत आहे. विविध केआरएंमध्ये या आर्थिक वर्षात राज्यात ४० हजार हेक्टर जागेवर चार कोटी वृक्षांची लागवड करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. ग्रामीण भागातील वृक्षताेडीला आळा घालण्यासाठी वनक्षेत्रात राहणाऱ्या १० हजार कुटुंबांना एलपीजी गॅस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. वनालगत असणाऱ्या ग्रामस्थांना पूरक उद्याेगासाठी वनपर्यटनाला चालना देण्यासाठी ईकाे टुरिझम धोरणाची अंमलबजावणी करणे, यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वनविकास योजनेअंतर्गत राज्यातील १०० गावांच्या निवडीतून परिसरातील वनक्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे. तर विविध अभयारण्यातील ५० गावे दत्तक घेतली जाणार आहेत. आगामी २०१८-१९ या वर्षात वृक्षरोपणासाठी २० कोटी बियाणांची निर्मिती केली जाणार आहे. संरक्षित वनक्षेत्रातील चार गावांचे अन्य पुनवर्सन केले जाणार आहे. राज्यात वृक्षाराेपण आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी ‘ग्रीन आर्मी‘ स्थापन करण्यात येणार असून, त्या माध्यमातून एक कोटी स्वयंसेवकांची नाेंदणी केली जाणार आहे.

रानमेवा विक्री केंद्र सुरू करणार वनक्षेत्रातील विविध रानमेवा, बांबूपासून केल्या जाणाऱ्या विविध वस्तूंप्रमाणे अनेक उत्पादने घेतली जातात. या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने वन व महसूल विभागाच्या प्रत्येक विभागात वन-धन योजनेंतर्गत एक विक्री केंद्र सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.