रोजगार हमी योजनेच्या वृक्ष लागवडीला मुदतवाढ 

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना बांधावर वृक्ष लागवड कार्यक्रमात सहभाग घेण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

राज्याच्या नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजनेचे उपसचिव ल.ध.वरखाडे यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेचे राज्य आयुक्त ए. एस. आर. नायक यांना पाठवलेल्या पत्रात महोगनी लागवडीबाबत मुदतवाढ दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेतून शेतकऱ्यांच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत वृक्ष लागवडीचा कालावधी एक जूनपासून सुरू झाला होता. त्याची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत देण्यात आलेली आहे. 

राज्यातील ग्रामपंचायतींनी २०२०-२१ मधील वार्षिक कृती आराखडे तयार करताना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ग्रामपंचायतींनी आपल्या आराखडयांमध्ये महोगनी प्रजातीच्या वृक्ष लागवडीच्या कामाचा समावेश केला नसल्यास ग्रामसभेचा ठराव घ्यावा व पुरवणी आराखड्यात कामाचा समावेश करावा,” अशी सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. 

वृक्ष लागवड कार्यक्रमासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व कामे मंजूर करून पुन्हा ती सुरू होण्यासाठी ग्रामसभेच्या ठरावांच्या आधारे प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही तत्काळ केली पाहिजे, असेही रोहयो विभागाने सुचविले आहे. 

महोगनीचा व्यावसायिक वापर चांगला  महोगनीच्या लाकडाला चांगली किंमत येत असल्याने राज्यात या वृक्षाची लागवड वाढविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मुख्यत्वे आफ्रिका व अमेरिकेत आढळणाऱ्या या वृक्षाचा वापर जहाजापासून ते बंदुका निर्मितीपर्यंत जगभर केला जातो. महोगनीचा वापर वाढल्याने १९९० पासून अमेरिकेने महोगनी लाकूड निर्यातीवर बंदी लादली. त्यामुळे भारत, बांगलादेश आणि इंडोनेशियात महोगनी लागवडीला सुरवात झाली. या झाडाच्या लाकडापासून फर्निचर, खेळाची साधने आणि भूकंपविरोधी घरे देखील तयार केली जात आहेत. देशात काही भागात महोगनीची हेक्टरी दीड लाख रुपये खर्चून एक हजार झाडांपर्यंत लागवड करण्याचे प्रयोग झालेले आहेत. झाड ७० ते ९० फुटाचे झाल्यानंतर त्याची विक्री २२०० रुपये घनफुटाने केल्याची उदाहरणे आहेत. महोगनीला पाच वर्षातून एकदा फळे व बी येते. एका झाडापासून पाच किलोपर्यंत बिजफळे मिळतात. प्रतिकिलो एक हजार रुपये दराने बी विकले जातात. अर्थात, शेतकऱ्यांनी याबाबत कंपन्यांच्या माहितीवर एकदम विश्वास ठेवून झटकन निर्णय न घेता शास्त्रशुद्ध माहिती घेऊन लागवडीत उतरावे, असे मत रोहयोच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. 

“शेतकऱ्यांना रोहयोमधील बांधावर वृक्ष लागवड योजनेत सहभागी होण्यासाठी मुदत नोव्हेंबरअखेर संपुष्टात येत होती. तथापि, कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकारच्या वृक्ष लागवडीकरीता डिसेंबरअखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.”  - डॉ.अर्जुन चिखले, उपायुक्त(रोहयो), नाशिक विभाग