दूध उद्योगात समस्याचक्र कायम; पशुखाद्य दरावर तोडगा काढा

पुणे   : पॉलिथिनच्या रिकाम्या दूध पिशव्यांचे संकलन आणि पुनर्चक्रण समस्येबाबत सरकारने शनिवारी (ता. १५) राज्यातील सर्व दूध प्रक्रिया उद्योजकांची बैठक बोलावली आहे. तर महागलेल्या पशुखाद्यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी शेतकरी नेते धनजंय धोर्डे पाटील यांनी केली आहे. 

पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यातील सर्व दूध प्रखल्पांना ईपीआर (एक्सटेन्डेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) राबविण्याची सक्ती केली आहे. ईपीआर कसा राबविणार याचे आराखडे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यावर गोंधळलेल्या दूध संघ, खासगी डेअरी प्रकल्पचालकांना अजून तोडगा सापडलेला नाही. “पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी ही समस्या गांभिर्याने घेतली आहे. यापूर्वी त्यांनी तीन वेळा बैठका घेतल्या होत्या, मात्र तोडगा निघालेली नाही. शनिवारी होणाऱ्या चौथ्या बैठकीत तोडगा निघेल अशी खात्री वाटते, असे दूध उद्योगाच्या प्रतिनिधीने स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रवींद्रन यांनी राज्यातील सर्व दूध प्रक्रिया उद्योजक व पर्यावरण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना या बैठकीला उपस्थित राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. राज्याच्या दुष्काळी स्थिती दूध प्रकल्पचालक ईपीआरच्या समस्येने हैराण झालेले असताना दुसऱ्या बाजूला दूध उत्पादक शेतकरी पशुखाद्य महागल्याने मेटाकुटीला आले आहेत. 

शेतकरी नेते धनंजय धोर्डे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवून ही समस्या मांडली आहे. “राज्यात सरकी पेंड एक हजारावरून १७५० रुपये झाली आहे. दूध संकलक व संघचालक मात्र संगनमताने कमी फॅट व डिग्री दाखवून लूट करीत आहेत. अजूनही शेतकऱ्यांना २२ रुपयेच दर मिळतो आहे, असे श्री. धोर्डे यांनी म्हटले आहे. जनावरांचे वेळेत लसीकरण झालेले नाही. त्याचा परिणाम दूध उत्पादनावर झालेला आहे. या समस्या गांभीर्याने न हाताळल्यास शेतकरी दूध व्यवसायातून मोठया प्रमाणात बाहेर पडतील, असा इशारा देखील श्री. धोर्डे यांनी दिला आहे.