जुन्या नळपाणी योजनांच्या दुरुस्तीसाठी प्रयत्न करा : मुख्यमंत्री

मुंबई : जुन्या झालेल्या नळपाणी पुरवठा योजना व्यवस्थित कार्यान्वित व्हाव्यात, यासाठी विशेष दुरुस्तीअंतर्गत पाइपलाइन बदलणे, नवीन पाइपलाइन करण्याबाबत प्रशासनाने प्रयत्न करावा. आवश्यकतेप्रमाणे टँकर सुरू करणे, विंधन विहिरी घेणे आदी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १४) दिले.

फडणवीस यांनी ऑडिओ ब्रीजच्या प्रणालीद्वारे हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव, कळमनुरी व हिंगोली या दुष्काळी तालुक्यांतील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला. 

मुख्य सचिव अजोय मेहता, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.

सरपंचांनी केलेल्या टँकर, विंधन विहिरी, नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, चारा छावण्या आदींबाबत मागण्या व तक्रारींची, व्हॉट्सॲप क्रमांकावर येणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन कारवाई करावी. त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. 

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी हिंगोली तालुक्यातील अनिता टेकाळे, अरुणाबाई अडसूळ, शांताबाई शेळके, प्रल्हाद पठाडे, रंजनाबाई घुगे, पंढरी मुंडे, सेनगाव तालुक्यातील कोकाटे, बी. जी. राठोड, आर. बी. साठे, एस. एस. वाघ, सोनाली राठोड, छत्रपती गडदे, बी. एम. मुळे, आर. व्ही. खंदारे, कळमनुरी तालुक्यातील पी. एस. शिरडे, एस. जी. शिंदे, टी. एस. रंधवे आदी सरपंचांशी मोबाईलवरून संपर्क साधला.

फडणवीस म्हणाले, ‘राष्ट्रीय पेयजल योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेची कामे लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कामांना गती द्यावी. टँकरची मागणी असल्यास पाहणी करून तहसीलदारांनी तत्काळ प्रस्ताव मंजूर करावेत. जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे टँकरच्या संख्येत वाढ करावी. नवीन विंधन विहिरींची मागणीच्या प्रकरणात असल्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अहवालाप्रमाणे कारवाई करावी.’

‘‘टँकरच्या फेऱ्यांचे प्रमाण योग्य राखण्यासह सर्वांना प्रमाणशीर पाणीपुरवठा होण्याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये प्रशासनाने संवेदनशीलपणे काम करावे. लोकांशी सतत संवाद साधावा, राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून मंजूर पाणीपुरवठा योजनांना निधीची अजिबात कमतरता नाही. राष्ट्रीय पेयजल योजनेत निवड न झालेल्या गावांचा आणि पाणीपुरवठा योजना नसलेल्या गावांचा समावेश मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत व्हावा, यासाठी प्रस्ताव सादर करा,’’ असेही ते म्हणाले.

मजुरीची रक्कम वेळेत द्या

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ६४५ कामे सुरू आहेत. त्यावर ६ हजार ९८५ मजूर उपस्थित आहेत. ५ हजार ९६ कामे शेल्फवर आहेत. निधीची कमतरता नसून १५ दिवसांच्या आत रक्कम दिली जाते. मजुरीची रक्कम वेळेत दिली जाईल, याबाबत प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.