पुणे ः अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी (ता. २७) राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. पुढील सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या काळासाठीचा सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने कृषी आणि ग्रामीण विकासासंबंधी कोणतीही नवीन घोषणा केली नाही. तसेच रस्ते आणि दळणवळण, महिला व बालविकास आणि शिक्षणासाठी तरतूद करून समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. कृषी व सिंचन
सिंचनासाठी ८ हजार ७३३ कोटी रकमेचा नियतव्यय, विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त व अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांना अर्थसाहाय्याची तरतूद. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद. सूक्ष्म सिंचन, विहिरी व शेततळे यासह रोजगार हमी योजना विभागासाठी रुपये ५ हजार १८७ कोटींची तरतूद कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी रुपये ३ हजार ४१८ कोटींचा नियतव्यय राज्यातील कृषिपंपांना वीज जोडणी देण्यासाठी रुपये ९०० कोटींचा नियतव्यय टंचाई व दुष्काळाग्रस्तांना विविध योजनांद्वारे भरीव आर्थिक मदतीसाठी अतिरिक्त सुमारे २ हजार कोटींचा आकस्मिक निधी मंजूर राज्यातील रस्तेविकासासाठी रुपये ८ हजार ५०० कोटींचा नियतव्यय केंद्रीय मार्ग निधी योजनेअंतर्गत रुपये १ हजार १०५ कोटी तरतूद व नाबार्ड साहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रस्त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हायब्रीड अॅन्युईटी मॉडेल अंतर्गत ३ हजार ७०० कोटी नियतव्यय मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी रुपये २ हजार १६४ कोटी नियतव्यय राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाच्या २७० कोटी रकमेस मान्यता व या कामासाठी सन २०१९-२० मध्ये रुपये १०१ कोटी रुपये नियतव्यय ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधा व अन्य बाबींकरिता रुपये ६ हजार ३०६ कोटी नियतव्यय कृषिग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी रुपये ५ हजार २१० कोटी नियतव्यय स्मार्ट सिटी व अमृत अभियानाकरिता रुपये १ हजार ४०० कोटी नियतव्यय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत रुपये ५७२ कोटी नियतव्यय प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनांसाठी १ हजार २१ कोटी नियतव्यय राष्ट्रीय आरोग्य अभियान योजनेसाठी २ हजार ९८ कोटी नियतव्यय सामाजिक विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचीत जाती उपयोजनेखाली शाळा, आरोग्यसेवा, रमाई घरकुल, वसतिगृहे, निवासी शाळा इत्यादीसाठी रुपये ९ हजार २०८ कोटी नियतव्यय विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याणकारी योजनेसाठी २ हजार ८९२ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी ८४३१ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध योजनांकरिता ४६५ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) योजनेकरिता रु. ६८९५ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित दारिद्र्यरेषेवरील (APL) विदर्भ व मराठवाडा विभागातील १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना तांदूळ व गहू सवलतीच्या दरात अनुक्रमे २ व ३ रुपये दराने देण्याकरिता ८९६ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी २९२१ कोटी नियतव्यय ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता यांना पोषण आहार देण्यासाठी १०९७ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित. मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेकरिता ७५ कोटी नियतव्यय. राज्यातील विविध ठिकाणच्या न्यायालयीन इमारती व निवासस्थानाच्या बांधकामाकरिता ७२५ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित पोलिसांच्या घरासाठी ३७५ कोटी नियतव्यय. २०१९-२० मध्ये वार्षिक योजनेचे कार्यक्रम खर्चाचे आकारमान ९९ हजार कोटी, यापैकी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ९ हजार कोटी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात नियोजित नसलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची अंमलबजावणी करूनही राज्य २०८२ कोटी शिलकीत 
