तूर, हरभरा अनुदानाची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षाच

मुंबई : गेल्या वर्षी खरेदी न झालेल्या तूर आणि हरभऱ्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांच्या अनुदानाची शेतकऱ्यांना अजूनही प्रतीक्षाच आहे. आतापर्यंत विदर्भातील फक्त १५ ते २० टक्केच शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रातील ५० हजार हरभरा आणि ३० हजार तूर उत्पादक शेतकरी गेले आठ महिने अनुदानाची वाट पाहत आहेत. अपात्र ३० हजार तूर उत्पादक शेतकरी अनुदानाला मूकणार आहेत.  खरीप हंगाम २०१७-१८ मध्ये तूर व हरभऱ्याची हमी भावाने विक्री करण्यासाठी ऑनलॉईन पद्धतीने एनईएमएल (NCDEX e-Market Limited (NeML)) या पोर्टलवर नोंदणी झालेल्या मात्र नाफेडने खरेदी न केलेल्या तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गेल्यावर्षी ५ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी राज्य सहकारी पणन महासंघ आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघाकडे अर्ज केले. शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांचा सातबारा नोंद, पीक पेरा तपासून अनुदान वितरणाचे निर्देश आहेत. राज्य पणन संघाने तहसीलदारांच्या माध्यमातून अर्जदार शेतकऱ्यांच्या पीक पेऱ्याची छाननी केली. पणन महासंघाने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ७० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत केले.  दरम्यान, राज्य शासनाने अनुदान वितरणासाठी पणन महासंघाला ४८० कोटी रुपयांची शासन हमी दिली. त्यानंतर संघाने आणखी ११२ कोटी वितरीत केले आहेत. राज्य पणन महासंघाकडे १ लाख २९ हजार हरभरा उत्पादक आणि १ लाख ५९ हजार तूर उत्पादकांनी अनुदानासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी ९३,६१२ हरभरा उत्पादकांच्या अर्जाची छाननी पूर्ण झाली. यातल्या ७८,९८४ शेतकऱ्यांना १०६ कोटींचे अनुदान वितरीत झाले. अद्यापही सुमारे ५० हजार हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. 

तीस हजार तूर उत्पादक अपात्र  अर्जदार तूर उत्पादकांपैकी १ लाख ३० हजार शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. यातल्या ९९,३४३ शेतकऱ्यांना ११२ कोटी अनुदान वितरीत झाले आहे. अजूनही सुमारे तीस हजार शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. तर उर्वरित तब्बल सुमारे ३० हजार शेतकरी अनुदानासाठी अपात्र ठरले आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबारावर तुरीची पीकपेऱ्याची नोंद उपलब्ध नाही. अथवा त्यांच्याकडील तुरीची खरेदी झाल्याने हे शेतकरी अपात्र ठरल्याचे सांगण्यात आले.  अनुदान न मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांपैकी अनेकांचे आधार क्रमांकाशी बँक खाते जोडले गेलेले नाही. तसेच काहींच्या आधार क्रमांकात चुका आढळल्यानेही अनुदान वितरण रखडले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अशा शेतकऱ्यांनी योग्य माहिती दिल्यास त्यांचेही अनुदान लवकर वितरीत केले जाईल, असे पणन महासंघातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. 

विदर्भात तांत्रिक बाबींची अपुर्तता विदर्भ पणन महासंघाने अनुदानापोटी १२७ कोटी रुपयांची मागणी राज्य पणन महासंघाकडे केली आहे. मात्र, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा नोंदी, पीक पेरा आदी बाबींची तपासणी पूर्ण झालेली नसल्याने राज्य पणन महासंघाने हे अनुदान रोखले असल्याचे खात्रीशीर सूत्रांनी सांगितले. तांत्रिक बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय अनुदान देणे संयुक्तिक नसल्याची राज्य पणन संघाची भूमिका आहे. त्यामुळे अनुदान लवकर मिळावे, यासाठी प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा दबाव असल्याचे समजते.