जुन्या अनुदान रचनेतील २० लाख टन खते उपलब्ध; दरवाढीचे अद्याप प्रस्ताव नाहीत

पुणे : रासायनिक खतांच्या मुख्य घटकांच्या अनुदानात कपात करताना इतर २२ श्रेणींच्या अनुदान रचनेत देखील बदल झालेला आहे. मात्र, राज्यात आधीच्या साठ्यातील २० लाख टन खते उपलब्ध आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  ‘डीएपी’चे अनुदान प्रतिटन १७१ रुपये, १२:३२:१६ श्रेणीसाठी २८०, १०:२६:२६ साठी ३५९, २०:२०:०:१३ साठी २४२ रुपये अनुदान कपात झालेली आहे. ‘आरसीएफ’च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की २२ श्रेणींचे अनुदान कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे बहुतेक कंपन्या आपल्या किमतीचा आढावा घेऊन आपल्या नफा-तोटा पत्रकानुसार शेतकऱ्यांना विक्री करण्याच्या किमती निश्चित करतील. त्यानंतर दरवाढीचे प्रस्ताव दिले जातील. झिंक आणि बोरॉन कोटेड (वेष्टित) श्रेणींना अनुदान देण्याचे धोरण यावर्षी देखील कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे फोर्टिफाईड किंवा कोटेड बोरॉनसाठी प्रतिटन ३०० रुपये तर झिंकसाठी ५०० रुपये अनुदान सुरुच राहणार आहे.  दरम्यान, राज्यात गेल्या अनुदान रचनेतील अंदाजे २० लाख टन खते उपलब्ध आहेत. युरियाचा ३.९० लाख टन, डीएपीचा २.४४ लाख टन, एमओपीचा १.४६ लाख टन, एसएसपीचा २.७० लाख टन तर संयुक्त खतांचा आठ लाख ५७ हजार टन साठा उपलब्ध आहे. या खतांची विक्री आधीच्या कमाल किरकोळ दराप्रमाणे (एमआरपी) होणार आहे.  ‘‘नवी अनुदान रचना एक एप्रिलपासून लागू झाली असली तरी राज्यात हजारो टन खते विविध कंपन्यांकडून आधीच पोहोचलेली आहेत. काही रेक अजूनही प्रवासात आहेत. नव्या रचनेप्रमाणे काही कंपन्यांना एमआरपीत बदल करायचे झाल्यास आता नव्या ‘डिस्पॅच’वर करता येतील. मात्र, तोटा गृहीत धरूनच काही कंपन्या जुन्या दराचा माल पुरवीत असाव्यात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, रासायनिक खत कंपन्या नव्या अनुदान रचनेनुसार शेतकऱ्यांना विकायच्या मालाची एमआरपी बदलू शकतात. तो अधिकार कंपन्यांना आहे. तथापि, हा बदल शासनाला कळविण्याचे बंधन कंपन्यांना आहे. अद्याप एकाही कंपनीने दरवाढीचे प्रस्तावित बदल कळविलेले नाहीत. अर्थात, पुढील काही दिवसांत बदलाबाबत पत्रव्यवहार काही कंपन्यांकडून होऊ देखील शकतो.  किमतीपेक्षा पुरवठ्याकडे सध्या लक्ष फर्टिलायझर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या अनुदान रचनेप्रमाणे अनेक कंपन्या आपल्या एमआरपीत बदल करण्याची शक्यता आहे. मात्र, ‘कोरोना’ची पार्श्वभूमी तसेच संचारबंदी स्थितीमुळे किमतीचे नियोजन करण्यासाठी संधी मिळालेली नाही. किमतीपेक्षाही राज्यात यंदाच्या हंगामात खते कमी पडणार नाही याकडे सर्व कंपन्यांचे लक्ष आहे.