agriculture news in Marathi, two year extension to group farming, Maharashtra | Agrowon

गटशेती योजनेला दोन वर्षे मुदतवाढ
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 11 सप्टेंबर 2019

पुणे : राज्यातील गटशेतीला चालना देण्यासाठी अनुदान वाटपाची योजना अजून दोन वर्षे सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला आहे. यामुळे शेतकरी गटांना किमान अडीचशे कोटी रुपये मिळण्याची चिन्हे आहेत. 

राज्यात शेतजमिनीचे तुकडीकरण वेगाने होत आहे. प्रत्यक्ष कसण्यालायक क्षेत्रात होणारी घट आणि शेतीमधील खर्च अफाटपणे वाढत असल्यामुळे भविष्यात केवळ गटशेतीचा पर्याय हाती असेल, असे शासनाला वाटते. इस्त्राईलमधील शेती हे गटशेतीचे एक उत्तम मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी योजनांची बांधणीदेखील शेतकरी गटांना केंद्रस्थानी ठेवून केली जात आहे.  

पुणे : राज्यातील गटशेतीला चालना देण्यासाठी अनुदान वाटपाची योजना अजून दोन वर्षे सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला आहे. यामुळे शेतकरी गटांना किमान अडीचशे कोटी रुपये मिळण्याची चिन्हे आहेत. 

राज्यात शेतजमिनीचे तुकडीकरण वेगाने होत आहे. प्रत्यक्ष कसण्यालायक क्षेत्रात होणारी घट आणि शेतीमधील खर्च अफाटपणे वाढत असल्यामुळे भविष्यात केवळ गटशेतीचा पर्याय हाती असेल, असे शासनाला वाटते. इस्त्राईलमधील शेती हे गटशेतीचे एक उत्तम मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी योजनांची बांधणीदेखील शेतकरी गटांना केंद्रस्थानी ठेवून केली जात आहे.  

गटशेतीला चालना देणारी योजना २०१८ मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात तीन ते चार कोटी रुपयांचे अनुदान वाटले गेले. गटशेतीसाठी प्रकल्पाच्या ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. २० टक्के निधी बॅंकांकडून कर्जरूपाने मिळत असल्याने गटांना केवळ २० टक्के निधी जमवून योजनेत भाग घेता येतो. 

 गटशेतीमधील प्रकल्पांना कर्जासाठी बॅंकांकडून आखडता हात घेतला जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्री तसेच मुख्य सचिवांनी बॅंकांना सूचना दिल्या. त्यामुळे बॅंकांकडून प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास वेग मिळाला. परिणामी, शेतकरी गटांना दुसऱ्या वर्षी ७४ कोटींच्या पुढे अनुदान मिळाले. राज्यातील किमान २०० गटांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. 

अशी आहे गटशेती योजना

  •   इस्त्राईलमधील मॉडेलच्या धर्तीवर गटशेती योजनेला प्रारंभ 
  •   २०१८ मध्ये पहिल्या टप्प्यात तीन ते चार कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप
  •   गटशेतीसाठी प्रकल्पाच्या ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते
  •   दुसऱ्या वर्षी ७४ कोटींच्या पुढे अनुदान वाटप
  •   राज्यातील जवळपास २०० गटांना योजनेचा लाभ

    २५० कोटी वाटपाची शक्यता
    अनुदान वाटप आता २०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्यामुळे तिसऱ्या वर्षी किमान १५० कोटींचे वाटप होऊ शकते, असा अंदाज कृषी विभागाचा आहे. चौथ्या वर्षापर्यंत किमान २५० कोटी रुपये या योजनेतून गटशेतीला मिळू शकतात. 

 

टॅग्स

इतर अॅग्रो विशेष
येतो मी... मॉन्सूनने घेतला देशाचा निरोप...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) बुधवारी...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...
आबासाहेब झाले ग्लॅडिओलस पिकातील मास्टरअभ्यासू, तंत्रशुद्ध व प्रयोगशील शेतीचे उत्तम...
दूध पावडर निर्यात अनुदान नाकारल्याने...पुणे : निर्यात केलेल्या दूध पावडरला प्रोत्साहन...
उर्वरित विमा रक्‍कम द्या देण्याचे...जामखेड, जि. जालना  : विमासंरक्षित रकमेनुसार...
सरपंच, उपसरपंचांचे  मानधन आता ऑनलाइन पुणे : राज्यातील सर्व सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन...
राजापुरात भातावर लष्करी अळीरत्नागिरी : राजापूर तालुक्यात परिपक्व झालेल्या...
मॉन्सून आज घेणार महाराष्ट्राचा निरोपपुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आचारसंहितेची...सोलापूर : सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूरसह २५...
‘ऑक्टोबर हीट’ने महाराष्ट्र तापला पुणे : पावसाच्या उघडिपीनंतर राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’...
फळबागा, मिश्रपिके, सिंचनासह शेती केली...मौजे रेवगाव (ता. जि. जालना) येथील अनिल व विनोद या...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
प्रयोगशील, प्रगतिशील शेतीत रमलेले जाधव...नाशिक जिल्ह्यातील कसबे सुकेणे (ता. निफाड) येथे...
आर्थिक प्रगती युवकाने निवडला फूलशेतीचा...बी.कॉम, एमबीए पदवी घेतल्यानंतर नोकरीच्या पाठी न...
शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा धूसर :...‘लोकांच्या डोळ्यांवर धर्मांधतेची झापड चढविण्यात...
कर्जफेडीची क्षमता देणाऱ्या धोरणांची गरजविधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये राजकीय...
महामंडळाने ‘उद्योग’ बंद केले तरच विकासराज्यातील कृषी उद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘...
नाशिक जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर...नाशिक : जिल्ह्यासह बागलाण तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे...
दूध पावडर अनुदानाचा प्रस्ताव फेटाळलापुणे : राज्यातील दूध पावडर (भुकटी) प्रकल्पांना...