मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ

मुंबई: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०२० रोजी संपुष्टात आल्याने यातील प्रगतिपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी आता या योजनेस दोन वर्षे (२०२१-२२) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. ८) राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील ग्रामीण जनतेला शुद्ध व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने राज्यात २०१६-१७ व २०१९-२० ते या कालावधीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविला होता. या कार्यक्रमांतर्गत २००० कोटी इतका निधी १००३ नवीन पाणीपुरवठा योजना, १३०.८६ कोटी इतका निधी बंद असलेल्या ८३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी व ४०० कोटी इतका निधी देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानासाठी अशाप्रकारे एकूण २५३० कोटी इतका निधी चार वर्षांच्या कालावधीत राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित होते. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत ६०० कोटी इतक्या किमतीच्या ७४३ नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच ११८.६३ कोटी इतक्या किमतीच्या ३२ बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जीवित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अशा सर्व पाणीपुरवठा योजनांची कामे प्रगतिपथावर असून उर्वरित अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरिता ४३० कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता  होती.

३१ मार्चला संपला कालावधी पण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मंजुरी देण्यात आलेल्या प्रगतिपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेस दोन वर्षे (२०२१-२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आली आहे.