कांदा निर्बंध हटवा : शेतकरी संघटनांचा शनिवारपर्यंतचा ‘अल्टिमेटम’

नाशिक: केंद्र सरकारने कांदादर नियंत्रणासाठी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे बाजारातील आवकेसह भावावरही परिणाम झाल्याने शेतकऱ्यांत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने तत्काळ निर्यातबंदी आणि साठवणूक निर्बंधांचा निर्णय मागे न घेतल्यास ५ ऑक्टोबरनंतर बाजार समित्यांचे कामकाज चालू न देण्याचा ‘अल्टिमेटम’ शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.    केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने घेतलेला कांदा निर्यातबंदी निर्णय व त्यापाठोपाठ केंद्रीय ग्राहक सेवा मंत्रालयाने घेतलेला साठवणूक निर्बंधाच्या निर्णयामुळे दोन दिवसांपासून कांदा बाजारात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. त्यामुळे लिलाव प्रभावित होऊन त्याचा परिणाम आवक आणि दरावरही झाला आहे. पडत चाललेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. याबाबत झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी रोष व्यक्त करत जर सरकारने कांदा निर्यातबंदी व साठवणुकीचे निर्बंध याबाबत जर येत्या ५ ऑक्टोबरपर्यंत जर निर्णय घेतला नाही, तर बाजार समित्यांचे कामकाज चालू देणार नाही असा ‘अल्टीमेटम’ सरकारला दिला आहे.  नाशिक जिल्हा बाजार समिती असोसिएशनच्या वतीने केंद्र शासनाने घेतलेल्या कांदा निर्यातबंदी व साठवणूक निर्बंध याबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत चर्चा करण्यासाठी पिंपळगाव बसवंत येथे मंगळवारी (ता. १) विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  या वेळी जिल्ह्यातील बाजार समिती पदाधिकारी, प्रमुख कांदा व्यापारी, कांदा उत्पादक शेतकरी व शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सोमवार (ता. ३०) रोजी सरकारच्या निर्णयामुळे बाजार समित्यांमध्ये सर्व कामकाज बिघडले आहे. या सर्व गोष्टीला सरकार जबाबदार असून, येत्या ५ तारखेपर्यंत निर्णय मागे घेतला नाही, तर जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांचे काम चालू देणार नाही. त्यानंतर जो उद्रेक होईल ही सर्व जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशारा या ठिकाणी उपस्थित शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.  नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याचे व्यवहार हे खुल्या पद्धतीने होतात. त्यामुळे जर आलेल्या मालाचा लिलाव झाला नाही तर मोठी कोंडी होईल त्यामुळे निर्यातबंदी व साठवणूक निर्बंध हटविण्यात यावे अशी एकमुखी मागणी उपस्थितांनी केली. या बैठकीला नाशिक जिल्हा बाजार समिती असोसिएशचे अध्यक्ष व पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीचे सभापती दिलीप बनकर, राजेंद्र डोखळे, लासलगाव बाजार समिती सभापती सुवर्णा जगताप, उपसभापती प्रीति बोरगुडे, नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सोहनलाल भंडारी, कांदा व्यापारी शंकर ठक्कर, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते संतू पाटील झांबरे, जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, व जिल्ह्यातील बाजार समिती सभापती, संचालक, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

कांदा दरवाढीचा विषय का रंगविला जातो?  गेल्या दोन वर्षांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा खर्चही वसूल झालेला नाही. बाजारभाव पडल्यानंतर वाजवी दर मिळविण्यासाठी आंदोलन मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. भाव नसल्याने कांदा फेकून द्यावा लागला, अशी सर्व परिस्थिती सरकारला माहीत आहे. मात्र मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होत नसताना कांद्याला दर मिळत आहे. परंतु सरकारसह अनेक जण कांदा दर वाढल्याचा विषय रंगवत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. 

व्यवहार करताना अडचण आहे प्रतिदिवस ५०० क्विंटल कांदा खरेदीचे बंधन घातल्याने व्यापारी अधिक माल खरेदी करू शकणार नाही. जिल्ह्यातील बाजार समितीमध्ये अधिक आवक होते. जर बंधन असेच राहिले तर आलेल्या मालाची खरेदी लांबणीवर जाईल. तर दुसरीकडे दररोज खरेदी केलेल्या मालाची हातांळणी, प्रतवारी व विक्रीव्यवस्था नसल्याने व्यापारीसुद्धा अडचणीत असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. सोहनलाल भंडारी यांनी कांदा व्यापाऱ्यांची बाजू मांडली.  प्रतिनिधी आमच्याकडे असणारा अर्धा माल खराब झाला. त्या बदल्यात दर वाढल्याने काहीच वेगळे घडले नाही. मागील वर्षी मिळालेला भाव व सध्या कांदा खराब झाल्यानंतर मिळणारा परतावा सारखा आहे. त्यामुळे सरकारने यावर वेळीच तातडीने निर्णय केला नाही तर किंमत मोजावी लागेल.  - राजेंद्र डोखळे, संचालक, लासलगाव बाजार समिती