कृषी मंत्रालयाच्या नियंत्रणात हवी 'अंब्रेला मिनिस्ट्री'

औरंगाबाद : कृषीप्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी कृषी मंत्रालयाच्या नियंत्रणात एका ''अंब्रेला मिनिस्ट्री'' ची स्थापना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय संघटनमंत्री दिनेश कुलकर्णी यांनी बुधवारी (ता. १८) पत्रकार परिषदेत दिली.  श्री. कुलकर्णी म्हणाले, की शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न का निर्माण होतात हाच खरा प्रश्न आहे. यामागे स्वातंत्र्यानंतर शेतीक्षेत्र राज्यकर्त्यांकडून दुर्लक्षित झाल्याचे कारण प्रकर्षाने पुढे येते. अलीकडच्या सात-आठ वर्षात पुन्हा एकदा शासनकर्ते शेतीप्रश्नाची सोडवणूक करण्यासंदर्भात आग्रही असल्याचे भूमी अधिग्रहण कायद्यातील सुधारणा, किमान आधारभूत किमतीतील वाढ, उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प आदी विषयांवरून दिसते. पण, या पावलातून कृषीच्या प्रश्नांची पूर्ण सोडवणूक होईल, अशी खात्री बाळगता येत नाही. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेती आणि त्याविषयीच्या प्रश्नावर आवाज उठविला तर प्रश्नांची सोडवणूक शक्‍य आहे.  हरितक्रांतीवेळची गरज लक्षात घेऊन उत्पादकतेवर दिलेला भर त्या वेळी योग्य असला तरी आता हा फोकस बदलून पोषण मूल्याधारित शेतीकडे वळण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी ‘आमच्याकडे आहे ते विकण्या’ ऐवजी ‘विकतं ते पिकविण्या’चं धोरण शेतकऱ्यांना स्वीकाराव लागेल.   अलीकडे दहा देशांच्या राजदूतांना केंद्र सरकारने ते काम करीत असलेल्या देशातील शेतीचा व त्या देशाच्या गरजेचा अभ्यास करण्याचे सांगितले. हा सर्व परिणाम भारतीय किसान संघाने जवळपास दोनशे देशात असलेले आपल्या देशाचे दूतावास कार्यालय आपल्या देशातील शेतीसाठी काय करत हा प्रश्न केंद्राला केल्यावर शक्‍य झालं, असे ते म्हणाले.   भारतीय किसान संघाच्या ॲग्रो इकॉनॉमिक रिसर्च सेंटरच्या माध्यमातून कृषी प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारच्या योजना चांगल्या असल्या तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे. सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाचे समीक्षण करणे, उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर देणे, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एकत्रित करून त्यांच्या उत्पादित मालावर प्रक्रिया, त्यासाठी प्रशिक्षण मेळावे, वृक्षारोपण, जलसंधारणासाठी पाठपुरावा, कृषीचे आयात निर्यात धोरण ठरविताना ते लवचिक न ठरविता दीर्घकालीन असावे, कृषीप्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी इंटीग्रेटेड ॲप्रोचने प्रयत्न व्हावे आदींसाठी भारतीय किसान संघ सरकारदरबारी प्रयत्न करतो आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.  या पत्रकार परिषदेला किशोर ब्रम्हणाथकर, सुभाष पालोदकर, प्रमोद वडगावकर व अजय गुप्ता यांची उपस्थिती होती. शेतीविषयक सर्व अधिकार कृषी मंत्रालयालाच हवे पोषण मूल्याधारित उत्पादित घटकाचे प्रमोशन सरकारने आग्रह व प्राधान्याने करावे यासाठीही पाठपुरावा सुरू आहे. शेतीविषयक प्रश्नांचे सर्व अधिकार कृषी मंत्रालयालाच हवे. कृषीप्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठीचे निर्णय घेताना कृषी मंत्रालयाला फारसं विचारलं जात नाही ही शोकांतिका आहे. सरकारकडे कोणत्या गावात नेमकी कोणती पिकं कोणत्या प्रमाणात घेतली जातात, त्यांचे उत्पादन किती, विक्री दर व त्याविषयीची व्यवस्था याची स्पष्ट माहिती नाही हे दुर्दैवच. त्यामुळे हे सर्व बदलण्यासाठी आम्ही आग्रही असल्याचेही श्री. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.