agriculture news in Marathi, unclearity over stock limit of Onion , Maharashtra | Agrowon

कांदा साठवणुकीवरून संभ्रम

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 1 ऑक्टोबर 2019

सरकारच्या निर्णयामुळे सकाळी लिलाव बंद पडले. व्यापाऱ्यांना कांदा लिलाव बंद पाडण्यात स्वारस्य नाही. मात्र या साठवणुकीच्या निर्बंधांमुळे व्यापार कसा करायचा हा मोठा प्रश्न आहे. आवक मोठी असते. मात्र या निर्णयामुळे क्षमता असून व्यापारी कांदा खरेदी करणार नाहीत. त्यातुलनेत कांदा खरेदी न झाल्यास दैनंदिन व्यवहाराचे कामकाज कोलमडणार आहे.
- सोहनलाल भंडारी, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटना

नाशिक : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर केंद्रीय ग्राहक सेवा मंत्रालयाने कांदा साठवणुकीवर देशभर मर्यादा घातल्याने व्यापारी बॅकफूटवर आले आहेत. या संदर्भात कोणतेही स्पष्ट आदेश न मिळाल्याने प्रशासन अनभिज्ञ असल्याचे चित्र सोमवारी (ता. ३०) सायंकाळपर्यंत होते. मात्र, व्यापाऱ्यांनी कारवाईच्या धास्तीने स्वतःहून व्यवहार ५०० क्विंटलदरम्यान मर्यादित केल्याचा परिणाम बाजारावर होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.  

देशभर कांदा दर नियंत्रणाच्या केंद्र सरकारच्या हातघाईने शेतकऱ्यांत वातावरण तापले आहे. अशातच केंद्रीय ग्राहक सेवा मंत्रालयाने कांदा साठेबाजीसंदर्भात निर्णय घेतल्याने कांदा व्यापाऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. घाऊक व्यापाऱ्यांना ५०० क्विंटल व किरकोळ व्यापाऱ्यांना १०० क्विंटल कांदा खरेदीची मर्यादा घालण्यात आल्याची माहिती आहे.

मात्र त्याबाबत काहीही अधिकृत सूचना केंद्र सरकारकडून न मिळाल्याचे जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनी सांगितले. त्यामुळे हा निर्णय खरा की संभ्रम, असे चित्र दिवसभर येथे होते. मात्र, कारवाईच्या धास्तीने कांदा खरेदीचे कामकाज बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसत आहे. 

केंद्र सरकारच्या ग्राहक सेवा मंत्रालयाचे सचिव अविनाश के. श्रीवास्तव यांनी स्वाक्षरी केलेले पत्र, जे राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठविण्यात आल्याचे समाजमाध्यमावर फिरत होते, त्यामध्ये होलसेल व किरकोळ व्यापारी यांनी कांदा किती खरेदी करावा व साठेबाजी न करता तो बाजारात पाठवावा अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जर ५०० क्विंटलपेक्षा अधिक कांदा साठवला गेला, तर अडचणीत येण्याची भीती असल्याने व्यापारी कांदा खरेदीसाठी बॅकफूटवर गेले आहेत. 

तर्क-वितर्क निर्माण होऊन स्टॉकबाबत कारवाईच्या भीतीने व्यापारी धास्तावले आहेत, त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदीसाठी अधिक पसंती दाखवली नाही. त्यात मिळणारे बाजारभाव घसरल्याने काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. सरकारकडून कांदा खरेदीनंतर साठेबाजीवर मर्यादा आल्यानंतर व्यापारी खरेदी करायला तयार नव्हते, त्यामुळे आवक होऊनही लिलाव खोळंबले.

याबाबत पुढील दिशा ठरविण्यासाठी चांदवड येथे जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. या निर्णयाबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सोहनलाल भंडारी यांनी सांगितले. त्याबाबत व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना भेटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

अधिकृत निर्णय प्राप्त नाही... 
केंद्र सरकारच्या ग्राहक सेवा मंत्रालयाने कांदा व्यापाऱ्यांच्या खरेदीनंतर साठवणुकीत काही निर्बंध असल्याबाबत जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनी सांगितले, की व्हॉट्सॲपवर अशी सूचना पाहण्यात आली. मात्र आमच्याकडे अधिकृत शासकीय सूचना प्राप्त नाही.  

अट शिथिल करा : व्यापारी
घाऊक व्यापाऱ्यांना ५०० क्विंटल व किरकोळ व्यापाऱ्यांना १०० क्विंटल खरेदी करण्याच्या सूचना आहेत. मात्र हा निर्णय केल्याने कांदा बाहेर पाठविताना अडचण येईल असे व्यापारी सांगतात. कांदा खरेदी केल्यानंतर त्याची हाताळणी, प्रतवारी व वितरण यामध्ये अधिक काळ जातो. यासाठी वेळ अधिक लागत असल्याने सरकारने किमान पाठवण्याचा कालावधी निश्चित धरून ही अट काही प्रमाणात शिथिल करावी, अशी मागणी काही व्यापाऱ्यांनी केली.

प्रतिक्रिया
सरकारने कांदा निर्यात करून देशातील ग्राहकांसाठी निर्णय घेतला, त्याबाबत काहीच तक्रार नाही. मात्र ग्राहक सेवा मंत्रालयाने कांदा व्यापाऱ्यांच्या साठवणुकीवर निर्बंध घालू नयेत. देशातील कांदा बाजाराच्या तुलनेत नाशिक जिल्ह्यातील स्थिती वेगळी आहे.
- मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव, ता. निफाड 

 


इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यात काही ठिकाणी मुसळधारपुणे : राज्यातील बहुतांशी भागातील पावसाचे...
राज्यात हलक्या पावसाची शक्यतापुणे : काही दिवस राज्यात मुसळधार पाऊस...
एक हजार प्राध्यापकांनी वयाची साठी...पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील...
सूक्ष्म अन्न उद्योगांना मिळणार आता दहा...पुणे: राज्यात लवकरच पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग...
कृषी, कामगार विधेयकांची राज्यात...पुणे : केंद्र सरकारने घाईघाईत मंजूर करुन घेतलेली...
शेतकरी आंदोलनाचे सात राज्यांत पडसादचंडीगड ः केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध...
सोयाबीन बियाणे प्लॉटना फटकाऔरंगाबाद: सध्याचे पावसाचे प्रमाण व त्यामुळे...
केळी विमा निकषांबाबत उत्सुकताजळगाव ः राज्य सरकारच्या चुकांमुळे हवामानावर...
अडीच हजार हेक्टर भातशेती सततच्या...सिंधुदुर्ग ः हळवी आणि भिजवणीची लागवड केलेली...
कृषी विधेयकांविरोधात राज्यात शेतकरी...पुणेः केंद्र सरकारने नुकतेच मंजूर केलेल्या कृषी...
सेंद्रिय व्यवस्थापनाच्या बळावर रोखली...सर्वाधिक संत्रा लागवडीखाली क्षेत्र असल्यामुळे ‘...
ऑनलाइन शिक्षणात बरेच ऑफलाइन! पाऊस आणि शाळा, महाविद्यालयं सुरू होण्याचा काळ...
आता शेतमाल खरेदीचे बोला!ऑगस्ट २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात देशभरातील खरीप...
उद्योजकांच्या कर्जमाफीवर सर्वांचीच...भारतात शेती आणि शेतकरी याला खूप महत्त्व आहे....
खरीप धान्योत्पादन १४४ दशलक्ष टनांवर नवी दिल्ली ः कोरोना पुणे मुंबई बातमी ...
ऊसतोड कामगार मंडळाची रचना, धोरण लवकरचः...मुंबई : ऊसतोड कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्यांवर...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात हलक्या...पुणे ः राज्यातील पावसाचा जोर कमी झाला आहे. पुढील...
‘पोकरा’मधून फळबाग, वनशेती, बांबू, तुती...औरंगाबाद: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी...
पावसाळ्यापूर्वीच कापूस खरेदीचे नियोजन अमरावती : गेल्या हंगामात पावसामुळे कापसाचे नुकसान...
सुधारित शेती, पूरक व्यवसायाचा ‘निवजे...निवजे (ता.कुडाळ,जि.सिंधुदुर्ग) गावकऱ्यांनी शेती...