सांगली जिल्ह्यात सिंचन योजनांचे ५० टक्के लाभक्षेत्र कोरडेच

सांगली  ः सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला वरदान ठरलेल्या ताकारी, म्हैसाळ व टेंभू या उपसा सिंचन योजनांवर हजारो कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, या योजनांच्या एकूण लाभक्षेत्रापैकी ५० टक्के क्षेत्रही ओलिताखाली आलेले नाही. परिणामी, सांगली जिल्हा तहानलेला असल्याचेच विदारक चित्र आहे. 

चौथ्या सुधारित प्रकल्प अहवालानुसार ताकारी, टेंभू व म्हैसाळ या योजनांवर ९ हजार ७१७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यापैकी आत्तापर्यंत अंदाजे ५० टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. काही योजनांचे काम गेल्या ३० वर्षांपासून सुरू आहे. यासाठी काही वर्षांच्या फरकाने शासनाकडून चार सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करून कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये ताकारी योजनेसाठी चौथ्या सुधारित प्रकल्प अहवालानुसार १३०२.९६ कोटी, टेंभूसाठी ४ हजार ८१५ कोटी तर म्हैसाळ योजनेसाठी ३६०० कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. कामाशिवाय या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा प्रशासकीय खर्चही करण्यात आला आहे. 

या योजनांमधून जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यातील बहुतांश भाग ओलिताखाली येणार आहे. ताकारी योजनेच्या २७ हजार ४०० हेक्टर लाभक्षेत्रापैकी आत्तापर्यंत १० हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. टेंभूच्या ८० हजार हेक्टर लाभक्षेत्रापैकी ३० हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. म्हैसाळ योजनेच्या ८१ हजार ६९७ हेक्टर क्षेत्रापैकी ४० हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले. 

आघाडी सरकारच्या काळात पाणी योजनांची वीजबिले टंचाई निधीतून भरून योजना सुरू करण्यात येत होत्या. मात्र, राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शासनाने पाणी योजनांबाबत कठोर पण शाश्वत धोरणाचा अवलंब केला. योजनांची वीजबिले टंचाई निधीतून न भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने या पाणी योजनांबाबत ८१:१९ चा फॉर्म्युला अंमलात आणला.

त्यामुळे वीजबिलापैकी केवळ १९ टक्के एवढीच रक्कम शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टी रकमेतून कपात करण्यात येणार आहे. थकीत  वीजबिलासाठी वीजपुरवठा खंडित होण्याचे संकटही आता टळले आहे. मात्र, वीजबिलापोटी रक्कम वसूल होत नसल्याचे चित्र आहे. वीजबिल थकले की महावितरण थेट वीजपुरवठा खंडित करते. परिणामी, योजना बंद होऊन आवर्तन थांबले जाते. त्यामुळे वीजबिलाची रक्कम वसूल होण्यासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.