रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहीर मंजुरीची अट शिथिल करा

पुणे : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विहीर मंजूर करण्यासाठी सलग ६० गुंठे क्षेत्र असण्याची अट शिथिल करावी, शेतकऱ्यांना आवश्यकतेप्रमाणे शेततळे व अनुदान देण्यात यावे, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीत करण्यात आला.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, आरोग्य व बांधकाम सभापती प्रमोद काकडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाबूराव वायकर, समाजकल्याण सभापती सारिका पानसरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी भारत शेंडगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, संदीप कोहिनकर, जिल्हा परिषदेच्या सदस्या कीर्ती कांचन, वैशाली पाटील, पांडुरंग पवार आदी उपस्थित होते.

शेतकरी लाभार्थ्यास विहीर मंजूर करत असताना त्या लाभार्थ्याजवळ सलग ६० गुंठे शेती असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच तो शेतकरी अल्पभूधारक असावा. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागात भातखचरे असून सलग शेतजमीन बहुतांश शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नाही. मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी पात्र आहेत. परंतु, या अटीमुळे योजनेचा लाभ त्यांना घेता येत नाही. त्यामुळे ही अट शिथिल करण्यासाठी ठराव करण्यात आला. यापूर्वी अशी अट नव्हती. त्या वेळी मोठ्या प्रमाणात कामे झाली. मात्र, २०१२ मध्ये अट लागू केल्याने त्यानंतर कामांचे प्रमाण घटले आहे.

मागेल त्याला शेततळे ही योजना मराठवाडा व विदर्भातील जमिनी गृहीत धरून ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. मात्र पुणे जिल्ह्यात दुर्गम व डोंगरी भागात जिथे खरी गरज आहे. तिथे मातीचे प्रमाण कमी असून थोड्या खोलीनंतर खडक लागतो. त्यामुळे त्यास जादा खर्च येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा म्हणावा तसा फायदा होत नाही. त्यामुळे या योजनेत बदल करून शेतकऱ्यांना आवश्यक तेवढे शेततळे व अनुदान दिले जावे असा ठरावही करण्यात आला. 

रोजगार हमी योजनेंतर्गत केवळ घरकुल, शौचालय यांची कामे न करता त्याही पुढे जाऊन काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे १३ तालुक्यांतील ग्रामसेवक, सरपंच आणि सदस्यांची बैठक घेऊन प्रत्येक गावामध्ये किमान दहा लाख रुपयांच्या कामास मंजुरी देण्यात यावी, असा ठरावही या बैठकीत करण्यात आला.