अल्पमुदतीच्या कृषिकर्ज फेडीस ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

नवी दिल्ली : तीन लाखांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या कृषी आणि संलग्न बँक कर्जफेडीस ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. 

एनडीए सरकारच्या वर्षपूर्तीनंतर सोमवारी (ता.१) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. यानंतर परिवहन मंत्री नितीन गडकरी,  माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची घोषणा केली केली. 

देशात कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिकस्थितीनंतर कृषी क्षेत्राला केंद्र सरकारने काहीअंशी दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय सध्या थकीत झालेले किंवा १ मार्च २०२० आणि ३१ ऑगस्ट २०२० दरम्यान थकीत असलेल्या सर्व अल्पमुदतीच्या कृषी कर्जास लागू असेल. तसेच या कर्जास दोन टक्के व्याज हस्तक्षेप योजना आणि वेळेत कर्जफेड तीन टक्के व्याज सवलत योजनाही लागू असेल. 

या मुदतवाढीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कोणताही दंड न भरता वार्षिक चार टक्क्यांनी फर्जफेड करणे किंवा नूतनीकरण करण्यास मदत होणार आहे. शिवाय कोरोनाच्या काळात कर्ज नूतनीकरणासाठी बँकेकरिताचा प्रवास करण्याची गरज पडणार नाही. 

केंद्र सरकार बँकांच्या माध्यमातून अल्पमुदतीचे कृषी कर्ज दोन टक्के वार्षिक व्याज हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत आणि वेळेत कर्जफेड तीन टक्के व्याज सवलत योजना लागू करते. यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक चार टक्के व्याजावर हे तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होते. 

कृषी कर्जफेडीसाठी ३१ मार्चपर्यंत असलेली मुदत आता ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कृषी कर्जावरील बॅंकांचा व्याजदर नऊ टक्के असला तरी केंद्र सरकारतर्फे त्यावर अल्पकालीन कृषी कर्जावर दोन टक्के व्याजदराची सवलत आणि वेळेवर परतफेड केल्यास व्याजदरात तीन टक्के सवलत दिले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त चार टक्केच व्याजाने कर्ज मिळत असल्याचे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले. सोमवार अखेरपर्यंत केंद्राने ३६० लाख टन गव्हाची तर ९५ लाख टन धाना(भात)ची खरेदी केली असल्याचेही ते म्हणाले.