पुणे : कोविड-१९ साथीमुळे कृषी विभागात यंदा बदल्यांमध्ये गोंधळ झाला असला तरी एप्रिलमध्ये समुपदेशनाच्या आधारावरच बदल्या होतील, असे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. कोविड १९ मुळे या कार्यपद्धतीला टाळून बदल्या करण्यास शासनानेच यंदा मान्यता दिली. तथापि, पुढील वर्षात ही सूट मिळणार नसल्याचे अधिकारी सांगतात. 

कृषी विभागातील गट-अ तसेच गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार शासनाकडे आहेत. गट-ब (कनिष्ट) मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत मात्र अधिकार आयुक्तांना दिले गेले आहेत. या तीनही गटांतील अधिकाऱ्यांचा एखाद्या पदावर सेवेचा कालावधी तीन वर्षांचा असतो. मात्र, अनेक अधिकारी ‘मधला’ मार्ग काढून एकाच कार्यालयात बस्तान बसवतात. 

आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, बदली केवळ वर्षातून एकदाच एप्रिल किंवा मे मध्ये करण्याची पध्दत आहे. मात्र, मंत्रालयात वशिला लावून बदल्यांच्या वेळापत्रकाच्या विरोधात मर्जीनुसार हवे तेव्हा व हवी ती जागा मिळवण्याचे कसब काही अधिकाऱ्यांनी प्राप्त केले आहे.  

अधिकाऱ्यांना मात्र कायद्यामधील फट शोधून काढली आहे. ‘‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५’’ या नुसार कृषी खात्यात बदल्या होतात. ‘‘या अधिनियमातील मुद्दा क्र ४ (२) अनुसार अपवादात्मक स्थितीत किंवा विशेष कारणामुळे बदली करता येते. तसे सबळ कारण वरिष्ठाला पटल्यानंतर बदली करता येते,’’ असे अधिकारी सांगतात. 

दरम्यान, कृषी खात्यात बदली झाल्यानंतर देखील कार्यालये न सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्याबाबत आयुक्तालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन केले जात नसल्याने हा गोंधळ राज्यभर सुरू आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

आयुक्तालयाच्या आदेशाचेही पालन नाही
‘‘गट-क मधील कर्मचारी जर बिगर सेक्रेटरिएट सेवेतील कर्मचारी असेल तर अशा कर्मचाऱ्याने धारण केलेल्या पदावर दोन पदवधींची सेवा पूर्ण केली असल्यास त्याची त्या कार्यालयातून किंवा विभागातून दुसऱ्या कार्यालयात अथवा दुसऱ्या विभागात बदल केली जाईल, असा आदेश आयुक्तालयाने काढला होता. तथापि, त्याचे पालन राज्यभर झालेले नाही,’’ असेही कर्मचारी सांगतात.