agriculture news in marathi, vacant posts in agriculture department, nagpur, maharashtra | Agrowon

विदर्भातील कृषी विकासाला बाधक ठरतोय रिक्‍त पदांचा अनुशेष

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 17 जून 2019

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून नव्याने ३०० पदे भरली जाणार आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, यातील अधिकाऱ्यांना विदर्भात पाठवून सहा वर्षे विदर्भात सेवा देणे बंधनकारक केले जाईल. ७० ते ७५ पदे पदोन्नतीने तयार होणार आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना देखील विदर्भात रिक्‍त पदांवर नियुक्‍त केले जाणार आहे. यापूर्वी काहींचे बदली आदेश काढण्यात आले. यामधील जे अधिकारी, कर्मचारी रुजू झाले नाहीत त्यांना नोटीस बजावल्या आहेत. त्यांना निलंबित करून खातेअंतर्गत चौकशी होईल.
- सुहास दिवसे, कृषी आयुक्‍त

नागपूर   ः सत्ताकेंद्र विदर्भात असताना येथील सिंचनाअभावी शेतीक्षेत्रात दररोज उद्‌भवणाऱ्या समस्या तसेच वाढता राजकीय दबाव यामुळे या भागात कृषी अधिकारी येण्यास अनुत्सुक असल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळेच उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका आणि मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांची पदे मोठ्या संख्येने रिक्‍त असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री हे विदर्भातील आहेत. परंतु, याच विदर्भात काम करण्यास कृषी अधिकारी अनुत्सुक आहेत. पश्चिम, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अधिकारी बदल्या करून जात असल्याने विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती या दोन्ही विभागांत रिक्‍त पदांचा अनुशेष वाढत आहे. त्यातच आता समुपदेशाने करण्यात आलेल्या बदल्या आणि आंतरसंभागीय बदल्यांच्या माध्यमातून देखील १८ पैकी ११ अधिकारी विदर्भाबाहेर गेले. त्यामुळे अनुशेष कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. ११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असताना जळगाव येथील चौधरी हे एकमेव अधिकारी यवतमाळ कृषी विकास अधिकारी पदावर देण्यात आले. परंतु, ते रुजू होतील किंवा नाही याबाबत साशंकता व्यक्‍त होत आहे.

अमरावती विभागात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची ५६ पदे आहेत. त्यातील १९ पूर्णवेळ अधिकारी वगळता उर्वरित सर्व ठिकाणी कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारीच तालुका कृषी अधिकारी म्हणून काम करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

यवतमाळ, वाशीम, अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक रिक्‍त पदे आहेत. अशीच काहीशी स्थिती नागपूर विभागाची देखील आहे. आदिवासीबहूल आणि दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यात शेतीमध्ये परिवर्तनासाठी प्रयत्नच होताना दिसत नाही. धान पिकावरच या भागातील शेतकरी वर्षानुवर्षापासून अवलंबून आहेत. येथे पीक फेरपालटासाठी अपेक्षित प्रयत्न झाले नाही. या नक्षलप्रवण भागातही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष आहे. नागपूर विभागात मंजूर ३९१५ पदांपैकी १४९४ पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे कामाचे व्यवस्थापन करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. 
 


इतर ताज्या घडामोडी
लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान तातडीने अदा...बुलडाणा : शासन शेतकऱ्यांचा जीवनस्तर उंचविण्यासाठी...
‘कस्तुरी’चा दरवळ मृत्यूनंतरही कायमकोल्हापूर : गेल्या सत्तावीस वर्षांपासून तिने...
ट्रायकोडर्मा वापरण्याच्या पद्धतीट्रायकोडर्मा ही उपयुक्त बुरशी असून, ती रोपांच्या...
जनावरांचे पावसाळ्यातील व्यवस्थापनपावसाळ्यात होणाऱ्या वातावरणातील अचानक बदलामुळे...
खानदेशात अत्यल्प पेरणीजळगाव ः खानदेशात या महिन्यात अपवाद वगळता हवा तसा...
नांदेडमध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र वाढण्याची...नांदेड : जिल्ह्यात यंदा चार लाख हेक्टरवर...
परभणीत १२.६४ टक्के पेरणीपरभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या (२०२१) खरीप हंगामात...
देशात वीज पडून दरवर्षी दोन हजार...पुणे : हरिताच्छादन कमी झाल्याने होणारी तापमान वाढ...
कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा प्रामणिकपणानाशिक : जगात प्रामाणिकपणा लोप पावत चालला असल्याची...
अन्नद्रव्यांवरून खतांचे व्यवस्थापन...गेवराई, जि. बीड : जमिनीतील उपलब्ध...
आंबेओहळ प्रकल्पात  ३० टक्के पाणीसाठाकोल्हापूर : आजरा तालुक्यात असलेल्या आंबेओहळ...
वनौषधी पानपिंपरीचे दर वाढल्याने...अकोला ः जिल्ह्यात सातपुड्याच्या पायथ्याशी अकोट,...
नुकसान टाळण्यासाठी  मिश्र पिकांवर भरराळेगाव, जि. यवतमाळ : गेल्या वर्षी कपाशीवर आलेली...
यवतमाळमध्ये अनधिकृत खतांचा साठा जप्तयवतमाळ : परवान्यात नसतानाही खतांचा अनधिकृतपणे...
सांगली जिल्ह्यात खरिपाची २५ टक्के...सांगली : जिल्ह्यात खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र २...
सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनेसाठी अर्ज...वाशीम : जिल्ह्यात २०२०-२१ ते २०२४-२५ या...
पुण्याचा पर्यटन विकास आराखडा तयार करा पुणे : जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी सविस्तर...
प्रताप सरनाईकांचे ठाकरेंना पत्र; ...मुंबई : शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी...
काळानुरूप बदल स्वीकारा : नितीन गडकरीवर्धा : बाजार समित्यांनी केवळ शेतमाल खरेदी विक्री...
संत्रा आयात शुल्कप्रकरणी बांगलादेशशी...अमरावती : नागपुरी संत्र्याचा सर्वात मोठा आयातदार...