agriculture news in marathi, vacant posts in agriculture department, nagpur, maharashtra | Agrowon

विदर्भातील कृषी विकासाला बाधक ठरतोय रिक्‍त पदांचा अनुशेष
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 17 जून 2019

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून नव्याने ३०० पदे भरली जाणार आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, यातील अधिकाऱ्यांना विदर्भात पाठवून सहा वर्षे विदर्भात सेवा देणे बंधनकारक केले जाईल. ७० ते ७५ पदे पदोन्नतीने तयार होणार आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना देखील विदर्भात रिक्‍त पदांवर नियुक्‍त केले जाणार आहे. यापूर्वी काहींचे बदली आदेश काढण्यात आले. यामधील जे अधिकारी, कर्मचारी रुजू झाले नाहीत त्यांना नोटीस बजावल्या आहेत. त्यांना निलंबित करून खातेअंतर्गत चौकशी होईल.
- सुहास दिवसे, कृषी आयुक्‍त

नागपूर   ः सत्ताकेंद्र विदर्भात असताना येथील सिंचनाअभावी शेतीक्षेत्रात दररोज उद्‌भवणाऱ्या समस्या तसेच वाढता राजकीय दबाव यामुळे या भागात कृषी अधिकारी येण्यास अनुत्सुक असल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळेच उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका आणि मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांची पदे मोठ्या संख्येने रिक्‍त असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री हे विदर्भातील आहेत. परंतु, याच विदर्भात काम करण्यास कृषी अधिकारी अनुत्सुक आहेत. पश्चिम, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अधिकारी बदल्या करून जात असल्याने विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती या दोन्ही विभागांत रिक्‍त पदांचा अनुशेष वाढत आहे. त्यातच आता समुपदेशाने करण्यात आलेल्या बदल्या आणि आंतरसंभागीय बदल्यांच्या माध्यमातून देखील १८ पैकी ११ अधिकारी विदर्भाबाहेर गेले. त्यामुळे अनुशेष कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. ११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असताना जळगाव येथील चौधरी हे एकमेव अधिकारी यवतमाळ कृषी विकास अधिकारी पदावर देण्यात आले. परंतु, ते रुजू होतील किंवा नाही याबाबत साशंकता व्यक्‍त होत आहे.

अमरावती विभागात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची ५६ पदे आहेत. त्यातील १९ पूर्णवेळ अधिकारी वगळता उर्वरित सर्व ठिकाणी कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारीच तालुका कृषी अधिकारी म्हणून काम करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

यवतमाळ, वाशीम, अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक रिक्‍त पदे आहेत. अशीच काहीशी स्थिती नागपूर विभागाची देखील आहे. आदिवासीबहूल आणि दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यात शेतीमध्ये परिवर्तनासाठी प्रयत्नच होताना दिसत नाही. धान पिकावरच या भागातील शेतकरी वर्षानुवर्षापासून अवलंबून आहेत. येथे पीक फेरपालटासाठी अपेक्षित प्रयत्न झाले नाही. या नक्षलप्रवण भागातही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष आहे. नागपूर विभागात मंजूर ३९१५ पदांपैकी १४९४ पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे कामाचे व्यवस्थापन करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. 
 

इतर ताज्या घडामोडी
उशिरा पेरणीसाठी पीक नियोजन आतापर्यंत पडलेला पाऊस व पुढे येणारा पाऊस याचा...
परभणी जिल्ह्यात साडेचार लाख हेक्टरवर...परभणी : जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात...
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे काही आमदार लवकरच...सोलापूर : कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतील अनेक विद्यमान...
पीकविमा प्रश्‍न आठ दिवसांत सोडवा : `...सोलापूर : शेतकऱ्यांनी विमा काढावा, यासाठी...
विमा कंपन्यांविरोधात किसान सभेचा तीन...औरंगाबाद : पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील सदोष तरतुदी...
बागलाणात खरीप हंगामातील पिके धोक्यात नाशिक : या वर्षी बागलाण तालुक्यातील रोहिणी, मृग व...
परभणीत वांगी ८०० ते १५०० रुपये...परभणी : पाथरी रस्त्यावरील फळे, भाजीपाला...
राज्यात गवार प्रतिक्विंटल १२०० ते ६०००...जळगावात प्रतिक्विंटल ५६०० रुपये जळगाव ः कृषी...
पीकविम्याला मुदतवाढ देण्याची ‘...अकोला ः या हंगामात पीकविमा भरण्यासाठी २४ जुलै ही...
परडा येथे मक्यावर लष्करी अळीचा...अकोला ः या हंगामात लागवड झालेल्या मक्यावर मोताळा...
अमरावती जिल्ह्यात पीककर्जाचा टक्का...अमरावती  : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी...
अकोल्यात सोयाबीन सरासरी ३६१० रुपये...अकोला ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (...
सातारा जिल्हा परिषदेचा १०० कोटींचा...सातारा : जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच मूळ...
पुण्यात पीकविम्यासाठी शिवसेना रस्त्यावरपुणे ः ‘कोण म्हणतो देणार नाय विमा घेतल्याशिवाय...
पुणे विभागातील कोरडवाहू पट्ट्यात टंचाई...पुणे : विभागातील पुणे, सातारा, कोल्हापूर...
नांदेड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी उतरविला १...नांदेड : पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गंत खरिपासाठी...
मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांत १५ चारा...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील घटलेली चारा छावण्यांची...
अचूक पीक पेरणी अहवाल देणे शक्य नाही ः...बुलडाणा  ः जिल्ह्यातील पीक पेरणीचा...
आडसाली ऊस लागवडीला कोल्हापूर जिल्ह्यात...कोल्हापूर  : जिल्ह्यात गेल्या पंधरवड्यात...
परभणी कृषी विद्यापीठ उत्पादित अडीच हजार...परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या...