agriculture news in marathi, vacant posts in agriculture department, nagpur, maharashtra | Agrowon

विदर्भातील कृषी विकासाला बाधक ठरतोय रिक्‍त पदांचा अनुशेष

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 17 जून 2019

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून नव्याने ३०० पदे भरली जाणार आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, यातील अधिकाऱ्यांना विदर्भात पाठवून सहा वर्षे विदर्भात सेवा देणे बंधनकारक केले जाईल. ७० ते ७५ पदे पदोन्नतीने तयार होणार आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना देखील विदर्भात रिक्‍त पदांवर नियुक्‍त केले जाणार आहे. यापूर्वी काहींचे बदली आदेश काढण्यात आले. यामधील जे अधिकारी, कर्मचारी रुजू झाले नाहीत त्यांना नोटीस बजावल्या आहेत. त्यांना निलंबित करून खातेअंतर्गत चौकशी होईल.
- सुहास दिवसे, कृषी आयुक्‍त

नागपूर   ः सत्ताकेंद्र विदर्भात असताना येथील सिंचनाअभावी शेतीक्षेत्रात दररोज उद्‌भवणाऱ्या समस्या तसेच वाढता राजकीय दबाव यामुळे या भागात कृषी अधिकारी येण्यास अनुत्सुक असल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळेच उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका आणि मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांची पदे मोठ्या संख्येने रिक्‍त असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री हे विदर्भातील आहेत. परंतु, याच विदर्भात काम करण्यास कृषी अधिकारी अनुत्सुक आहेत. पश्चिम, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अधिकारी बदल्या करून जात असल्याने विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती या दोन्ही विभागांत रिक्‍त पदांचा अनुशेष वाढत आहे. त्यातच आता समुपदेशाने करण्यात आलेल्या बदल्या आणि आंतरसंभागीय बदल्यांच्या माध्यमातून देखील १८ पैकी ११ अधिकारी विदर्भाबाहेर गेले. त्यामुळे अनुशेष कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. ११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असताना जळगाव येथील चौधरी हे एकमेव अधिकारी यवतमाळ कृषी विकास अधिकारी पदावर देण्यात आले. परंतु, ते रुजू होतील किंवा नाही याबाबत साशंकता व्यक्‍त होत आहे.

अमरावती विभागात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची ५६ पदे आहेत. त्यातील १९ पूर्णवेळ अधिकारी वगळता उर्वरित सर्व ठिकाणी कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारीच तालुका कृषी अधिकारी म्हणून काम करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

यवतमाळ, वाशीम, अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक रिक्‍त पदे आहेत. अशीच काहीशी स्थिती नागपूर विभागाची देखील आहे. आदिवासीबहूल आणि दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यात शेतीमध्ये परिवर्तनासाठी प्रयत्नच होताना दिसत नाही. धान पिकावरच या भागातील शेतकरी वर्षानुवर्षापासून अवलंबून आहेत. येथे पीक फेरपालटासाठी अपेक्षित प्रयत्न झाले नाही. या नक्षलप्रवण भागातही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष आहे. नागपूर विभागात मंजूर ३९१५ पदांपैकी १४९४ पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे कामाचे व्यवस्थापन करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. 
 


इतर ताज्या घडामोडी
शेतकऱ्यांनी केळी पीकविमा भरू नयेजळगाव ः हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी...
सांगलीत रब्बीचा ३९ हजार हेक्टरवर पेरासांगली ः जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील पिकांची पेरणी...
मराठवाड्यात नुकसान भरपाईसाठी १७३४...औरंगाबाद : ‘‘मराठवाड्यातील पिकांच्या नुकसान...
रत्नागिरीतील पीक नुकसानीची भरपाई मिळेल...चिपळूण, जि. रत्नागिरी ः चिपळूण तालुक्यात मागील...
शितादही करण्यापुरताही कापूस लागला नाहीअकोला ः शेतकऱ्याने कपाशीची लागवड केली. कपाशीची...
परभणी जिल्ह्यात पीकविमा परताव्यासाठी ३१...परभणी : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत खरीप...
सीताफळ प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन...अकोला ः गेल्या काही वर्षात सीताफळ लागवडीकडे...
नगरमधील ६० गावांतील ७८ पाणी नमुने दूषितनगर ः जिल्ह्यातील १४ तालुक्‍यांतील सप्टेंबर...
पुणे कृषी महाविद्यालयात आंदोलनपुणे ः सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी महात्मा...
गोंदिया जिल्ह्यातील दोन संस्थांचा धान...गोंदिया : नियमबाह्यरीत्या धान खरेदी तसेच...
हिंगोली जिल्ह्यात तीन लाख ७ हजार...हिंगोली : जून ते ऑक्टोबर दरम्यान अतिवृष्टीमुळे...
उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट दराचे काय? ः...नाशिक : ‘‘केंद्र सरकारने कांदा...
सोलापूर जिल्ह्यात पावणे दोन लाख हेक्‍टर...सोलापूर : अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जिल्ह्यात...
सोलापुरात महावितरण मुख्यालयाला ‘...सोलापूर : लॉकडाऊन काळातील शेतीचे संपूर्ण वीज बिल...
सोलापूर जिल्ह्यात तीस हजार शेतीपंपाच्या...सोलापूर :  अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे...
सेंद्रीय आणि शाश्‍वत शेती विकासासाठी ‘...अकोला ः डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या...
कांदाप्रश्नी केंद्राकडे पाठपुरावा करू:...नाशिक: कांदा साठवणूक मर्यादा निर्णयाच्या संदर्भात...
डाळिंबातील बुरशीजन्य मर रोगाचे...फळ तोडणीनंतर ताणावर असताना किंवा पिकाच्या...
केळी पिकावरील मर रोगाचे व्यवस्थापनझाडावरील जुन्या पानांच्या देठाकडील तळभागी फिकट...
सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे कार्यसूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा योग्य प्रमाणात मातीतून आणि...