विदर्भातील कृषी विकासाला बाधक ठरतोय रिक्‍त पदांचा अनुशेष

नागपूर   ः सत्ताकेंद्र विदर्भात असताना येथील सिंचनाअभावी शेतीक्षेत्रात दररोज उद्‌भवणाऱ्या समस्या तसेच वाढता राजकीय दबाव यामुळे या भागात कृषी अधिकारी येण्यास अनुत्सुक असल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळेच उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका आणि मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांची पदे मोठ्या संख्येने रिक्‍त असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री हे विदर्भातील आहेत. परंतु, याच विदर्भात काम करण्यास कृषी अधिकारी अनुत्सुक आहेत. पश्चिम, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अधिकारी बदल्या करून जात असल्याने विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती या दोन्ही विभागांत रिक्‍त पदांचा अनुशेष वाढत आहे. त्यातच आता समुपदेशाने करण्यात आलेल्या बदल्या आणि आंतरसंभागीय बदल्यांच्या माध्यमातून देखील १८ पैकी ११ अधिकारी विदर्भाबाहेर गेले. त्यामुळे अनुशेष कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. ११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असताना जळगाव येथील चौधरी हे एकमेव अधिकारी यवतमाळ कृषी विकास अधिकारी पदावर देण्यात आले. परंतु, ते रुजू होतील किंवा नाही याबाबत साशंकता व्यक्‍त होत आहे.

अमरावती विभागात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची ५६ पदे आहेत. त्यातील १९ पूर्णवेळ अधिकारी वगळता उर्वरित सर्व ठिकाणी कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारीच तालुका कृषी अधिकारी म्हणून काम करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

यवतमाळ, वाशीम, अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक रिक्‍त पदे आहेत. अशीच काहीशी स्थिती नागपूर विभागाची देखील आहे. आदिवासीबहूल आणि दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यात शेतीमध्ये परिवर्तनासाठी प्रयत्नच होताना दिसत नाही. धान पिकावरच या भागातील शेतकरी वर्षानुवर्षापासून अवलंबून आहेत. येथे पीक फेरपालटासाठी अपेक्षित प्रयत्न झाले नाही. या नक्षलप्रवण भागातही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष आहे. नागपूर विभागात मंजूर ३९१५ पदांपैकी १४९४ पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे कामाचे व्यवस्थापन करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे.