विदर्भ, मराठवाडा विकासासाठी २२ हजार कोटींचे पॅकेज

नागपूर (विशेष प्रतिनिधी) ः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या विभागांचा सर्वांगीण विकास ही राज्य सरकारची प्राथमिकता आहे. या विभागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी पूरक व्यवसाय उपलब्ध करत तसेच रोजगारनिर्मितीसाठी विशेष योजनेअंतर्गत २२ हजार १२२ कोटींंच्या पॅकेजची घोषणा वित्त आणि नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत शुक्रवारी (ता. २०) केली. येत्या वर्षभरात या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे ते म्हणाले. वित्त आणि नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, की धान हे पूर्व विदर्भातील महत्त्वाचे पीक आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात चंद्रपूर, नागभिड, ब्रह्मपुरी येथे ४ ‘ब्राऊन राईस प्रासेसिंग क्लस्टर’ तयार करण्यात येणार आहेत. नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट यांनी ब्लॅक राईसमध्ये कॅन्सर विरोधी गुण असल्याचे संशोधनाअंती निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील ४०० शेतकऱ्यांना ‘आत्मा’ या योजनेच्या माध्यमातून ब्लॅक राईसचे प्रायोगिक तत्त्वावर उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहित करण्याचे आमचे नियोजन आहे.  औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादन संस्थांना शेतमालाच्या मूल्यवर्धनांकरीता प्रत्येकी २५ लाख इतके भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित असून त्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्थांना कृषी प्रकिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. अमरावती व अकोला जिल्ह्यामध्ये नावीन्यपूर्ण असा ‘वावर उपक्रम’ राबविणार आहे. कृषी विपणनच्या विविध उपक्रमांसाठी १२५ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. चांगल्या प्रतीच्या शेतमालाचे उत्पादन होण्यासाठी उच्च प्रतीचे बियाणे आवश्यक असते.  उच्च प्रतीच्या बियाणे निर्मीतीसाठी २१ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कृषी यांत्रिकीकरण सुविधांसाठी ५० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्या बळकटीकरणासाठी प्रत्येकी ५० कोटी प्रमाणे एकूण १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. विदर्भ व मराठवाड्यातील एकूण १९ जिल्ह्यांसाठी १० शेळ्या व १ बोकड याप्रमाणे १९००० गट लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत शासनामार्फत ५० टक्के अनुदान देण्यात येईल.