चाळीस वर्षांत प्रथमच विजयदादा सक्रिय राजकारणापासून दूर

मुंबई: थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल सलग ३८ वर्षे सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकीय केंद्रस्थानी राहिलेले अकलूजचे विजयसिंह मोहिते-पाटील प्रथमच निवडणूक रिंगणाबाहेर आहेत. चार दशकांच्या राजकीय तपश्चर्येनंतरही आज सक्रिय निवडणुकीपासून दूर राहण्याची नामुष्की ओढवणे ही मोहिते-पाटील कुटुंबासाठी शोकांतिका मानली जाते.  सोलापूर जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रावर मोठा प्रभाव असणाऱ्या मोहिते-पाटील कुटुंबाची नवी पिढी भाजपच्या गोटात गेली आहे. वर्षानुवर्षे काँग्रेस विचारधारेत वाढलेल्या मोहिते-पाटलांच्या नव्या पिढीला भाजपची हिंदुत्ववादी विचारधारा मानवेल काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. वडील शंकरराव मोहिते-पाटील यांचा राजकीय वारसा घेऊन विजयदादा राजकारणात उतरले. विजयदादांनी १९६९ मध्ये अकलूज ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद मिळवून राजकीय कारकिर्दीचा श्रीगणेशा केला. विधानसभा निवडणूक लढण्यापूर्वी विजयदादांनी जिल्हा परिषद, सोलापूर मध्यवर्ती जिल्हा बँकेत काम केले. जिल्ह्यात सहकाराचे जाळे विणत असताना १९८० मध्ये विजयदादांनी विधानसभेची पहिली निवडणूक लढवली. १९८० पासून ते २००९च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजे जवळपास २९ वर्षे विजयदादा विधानसभेचे सदस्य होते. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत दादांना पंढरपूरमधून पराभव पत्करावा लागला. या पराभवानंतर दादांनी कधीही विधानसभेची पायरी चढण्याचा प्रयत्न केला नाही. २०१४ मध्ये ते माढा लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. राजकारणात अशी उत्तुंग कामगिरी करणाऱ्या विजयदादांना आपल्या राजकीय जीवनातील शेवटच्या टप्प्यावर स्वपक्षातील नेत्यांशी झुंजावे लागले. या झुंजीत त्यांना माघार घेऊन भाजपचा आधार घ्यावा लागला. काँग्रेसमधील वसंतदादा गटाचे शिलेदार म्हणून विजयदादांकडे आजही पाहिले जाते. १९८० मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून आल्यानंतर १९८२ मध्ये त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. तेव्हापासून काँग्रेस आणि आघाडीच्या मंत्रिमंडळात दादांचे स्थान कायम होते. त्यांनी मंत्री म्हणून अनेक वर्षे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची धुरा वाहिली. वादग्रस्त खाते सांभाळताना दादांवर कधीही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी काँग्रेस सोडल्यानंतर विजयदादांनी पवारांची साथ देण्याचा निर्णय घेतला.

दादांमुळे सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला मोठा आधार मिळाला. १९९९ ची विधानसभा निवडणूक दोन्ही काँग्रेसने एकमेकांच्या विरोधात लढवली आणि नंतर सरकार स्थापन करण्यासाठी आघाडी केली. ही आघाडी होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदावर विजयदादांचा नैसर्गिक हक्क होता. मात्र हे पद छगन भुजबळ यांना मिळाले. उपमुख्यमंत्रिपद हुकल्याची खंत दादांनी कधीही बोलून दाखवली नाही. मात्र नंतर २००४ पासून विजयदादांनी ग्रामविकास खात्याची जबाबदारी सांभाळली. २००९ ची विधानसभा निवडणूक पुनर्रचित मतदारसंघाप्रमाणे झाली. पुनर्रचनेत विजयदादांच्या पारंपरिक अकलूज मतदारसंघाचे रूपांतर माळशिरसमध्ये झाले. हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्याने विजयदादांना नाइलाजाने पंढरपूरमधून लढावे लागले. मात्र पंढरपूरमध्ये त्यांना भारत भालके या नवख्या उमेदवाराकडून मात खावी लागली. विधानसभा निवडणुकीतील दादांचा हा पहिला पराभव! हा पराभव पचवून २०१४ मध्ये दादा पुन्हा उभे राहिले. गेल्या पाच वर्षात माढाची खासदारकी भूषविल्यानंतर दादांना राजकीय निवृत्तीचे वेध लागले होते. मात्र ही निवृत्ती पत्करताना दादांनी अन्य राजकीय नेत्यांप्रमाणे आपल्या वारसाचा विचार केला. पक्षाने चिरंजीव रणजितसिंह यांना उमेदवारी द्यावी, असा त्यांचा आग्रह होता. मात्र राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना हा आग्रह मान्य नव्हता. अशातच पक्षांतर्गत विरोधकांना नेतृत्वाकडून बळ मिळू लागल्याने विजयदादांसमोर राष्ट्रवादीचा त्याग करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच मोहिते-पाटील कुटुंब भाजपच्या संपर्कात होते. राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी मिळत नाही हे लक्षात आल्यानंतर रणजितसिंह यांनी भाजपचा भगवा हातात घेतला. भाजपने माढातून उमेदवारी द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा होता. मात्र भाजपने याच दरम्यान सातारा जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांना पक्षात घेऊन त्यांना माढाची उमेदवारी दिली. नाईक-निंबाळकरांना उमेदवारी देऊन भाजपने त्यांची उपेक्षाच केली. फार नव्हे १६ वर्षापूर्वी म्हणजे २००३ च्या सोलापूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत विजयदादांनी आपले बंधू आणि भाजपचे उमेदवार प्रतापसिंह मोहिते-पाटील यांच्यामागे ताकद उभी केली होती. तत्कालीन काँग्रेस उमेदवार आनंदराव देवकाते यांच्या पराभवाने भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला होता. मात्र राजकारणात मदतीची परतफेड होतेच असे नाही. भाजपने मोहिते-पाटील कुटुंबाला नेमका काय शब्द दिलाय माहीत नाही. मात्र उमेदवारी नाकारून त्यांची उपेक्षा केली हे निश्चित!