गावबंदी सर्व्हेक्षण : भाज्या, फळांचे ६० टक्के नुकसान

कोरोना महामारीच्या उद्रेकामुळे राज्यात लावलेली टाळेबंदी आणि काही गावांनी स्वतःहून केलेली सीमाबंदी यांमुळे ग्रामीण अर्थकारणाचे कंबरडे मोडले आहे. शेतमालाची पुरवठासाखळी विस्कळीत झाल्यामुळे फळ व भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांचे ६० ते ७० टक्के नुकसान झाले. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या शेतात सडत असलेला शेतमाल आणि दुसरीकडे शहरांमध्ये शेतमालाचा तुटवडा व चढ्या भावाने विक्री, असे विसंगत चित्र दिसून आले. शिल्लक राहणारे दूध आणि कोसळलेले दर यांमुळे दूध उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला. अनेक ठिकाणी मजूर मिळत नसल्याने रब्बी पिकांची काढणी खोळंबली. शेतीकामांना टाळेबंदीतून वगळले असले, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे शेती क्षेत्राला मोठा फटका बसला. ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने राज्यातील २४ जिल्ह्यांतील ४५ गावांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून हे चित्र पुढे आले आहे. गावबंदी, टाळेबंदीचे परिणाम

महत्त्वाची निरिक्षणे... महाराष्ट्रात कोरोना महामारीमुळे व्यवहार पूर्णपणे विस्कळित झालेल्या ४५ गावांतील सरपंच, शेतकरी, तलाठी, कृषी सहायक, गावकामगार पाटील, खासगी व सहकारी दूध संस्थांचे चालक आदींशी चर्चा करून हे सर्वेक्षण करण्यात आले. येत्या काही दिवसांत शेती क्षेत्राला सावरण्यासाठी तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर आगामी खरीप हंगाम धोक्यात येण्याची शक्यता आ हे. तसेच, ग्रामीण अर्थकारण मंदीच्या वावटळीत सापडले असून त्यामुळे आर्थिक, सामाजिक व कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतील, असे चित्र या सर्वेक्षणातून समोर आले. जिल्ह्यांच्या सीमा बंद असणे आणि मालवाहतुकीतील अडथळे यामुळे शेतमाल शहरांत पाठवणे अवघड झाले. त्यामुळे फळे व भाजीपाला पिकांचे ६० ते ७० टक्के नुकसान झाले आहे. द्राक्ष, आंबा, कलिंगड, संत्री, मोसंबी या प्रमुख पिकांना सर्वाधिक फटका बसला, तर कांदा व इतर हंगामी भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान झाले. एरवी ७० ते ९० रूपये किलो दराने विकल्या जाणाऱ्या द्राक्षाचे दर २० ते ३० रूपयांवर उतरले आहेत. रब्बी पिकांच्या काढणीत अडथळे आल्यामुळे गहू, हरभरा, कांदा, बटाटा तसेच द्राक्षालाही मोठा फटका बसला. मजूर, ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रासायनिक किडनाशके, खते मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. ट्रॅक्टर व इतर शेती यंत्रांसाठी डिझेल सहजासहजी मिळत नसल्याने अनेक कामे खोळंबली आहेत. पतपुरवठ्याबरोबरच बियाणे, खते व इतर निविष्ठांचा पुरवठा अद्याप सुरळीत झालेला नसल्यामुळे आगामी खरीप हंगामाची तयारी कशी करायची, या विवंचनेत शेतकरी आहेत. सकनेवाडीवर बेरोजगारीचे संकट सकनेवाडी (ता. जि. उस्मानाबाद) येथे सध्या पाईपलाईन, विद्युतपंप मिळत नाही. हे गाव उस्मानाबाद शहरापासून १० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे बॅंकेत येऊन पैसे काढणे, जीवनावश्यवक वस्तूंची खरेदी यामध्ये अडथळे येत आहेत. गावातील १५० ते १७५ लोक बांधकाम क्षेत्रात सेंट्रींग कामगार आहेत. मात्र शहरातील बांधकामे बंद असल्याने ते बेरोजगार झाले आहेत. नारायणगावचे मोठे नुकसान  पुणे जिल्ह्यातील नारायणगाव फळे व भाजीपाला शेतीत देशातील अग्रगण्य गाव आहे. नारायणगाव ग्रामपंचायत हद्दीत द्राक्ष, सीताफळ, डाळिंब या फळपिकांखाली दोनशे एकर क्षेत्र आहे. द्राक्षाची निर्यात युरोप, दुबई, चीन, मलेशिया, सिंगापूर, कुवेत आदी देशांत केली जाते. सीताफळ व डाळिंबाची विक्री मुंबई, पुणे व नाशिक येथील बाजारपेठेत होते. टाळेबंदीमुळे प्रामुख्याने द्राक्ष उत्पादकांना जबर फटका बसला.  नारायणगाव परिसरात उन्हाळी हंगामात टोमॅटो, कलिंगड, मिरची, कोबी, वालवड, फ्लॉवर, तोंडली, गवार, वांगी, काकडी, कांदा, मेथी, कोथिंबीर आदी भाजीपाला पिकाखाली सुमारे ७५० एकर क्षेत्र आहे. टाळेबंदीमुळे व्यापाऱ्यांनी भाजीपाला खरेदी थांबवली.  स्थानिक शेतमजूर कामावर येणे बंद झाले. परप्रांतीय व लगतच्या जिल्ह्यातील शेतमजूर गावी निघून गेले.  पेट्रोल, डिझेलअभावी ट्रॅक्‍टरद्वारे फवारणीच्या व शेती मशागतीच्या कामास विलंब झाला. याचा परिणाम म्हणजे मागील एक महिन्यात काढणीस आलेला भाजीपाला व फुले शेतातच खराब झाले. त्यामुळे सुमारे पाच कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यंदा पाणी उपलब्ध असूनही उन्हाळी हंगाम वाया गेला. रेशीम कोषांचे एक कोटीचे नुकसान देवठाणा (ता. पूर्णा, जि. परभणी) येथे ४२ एकर क्षेत्रावर रेशीम कोषाचे उत्पादन होते. एक शेतकरी एका महिन्यात दोन क्विंटल रेशीम कोषाचे उत्पादन काढतो. देनगन (तेलगंणा), हैदराबाद, रामनगर (कर्नाटक), जालना, बारामती व पूर्णा (महाराष्ट्र) येथे रेशीमकोष पाठवले जातात. टाळेबंदीमुळे एकट्या देवठाणा गावाचे एक कोटी चार लाख रूपयांचे नुकसान झाले. खरीप मशागतीवर परिणाम

पाणीपुरवठ्यातील अडथळे

प्रादेशिक परिणाम

दूध धंद्यावर संक्रांत

खरीप मशागतीवर परिणाम

रब्बी पीक काढणीत अडथळे

सर्वेक्षणातील प्रमुख मुद्दे 

असे झाले सर्वेक्षण

हिवरे बाजार दरवर्षी लॉकडाउन करणार कोरोनाच्या संकटाला घाबरून न जाता त्यातून मार्ग काढण्यात आम्ही यशस्वी झालो. त्यासाठी गेल्या ३० वर्षांतील शिस्त कामी आली. पोलिस, महसूल यंत्रणेला गावात हस्तक्षेप करण्याची गरजही भासली नाही. सगळ्यात पहिल्यांदा फिजिकल डिस्टन्सिंग बाळगून रेशनगिंचे नियोजन केले. हात स्वच्छ धुण्याची सवय गावकऱ्यांना होतीच. त्यामुळे सॅनिटायजरचे वाटप आणि वापर सुरळीत झाला. हिवरेबाजार तसेच शेजारील गावांतील शेतमालाच्या विक्रीची व्यवस्था लावून दिली. मुंबई-पुण्याला असणाऱ्या गावातील ७८ लोकांशी संपर्क साधला. त्यांना गावात सुखरूपपणे आणून क्वारन्टाईन करण्यात आले. आरोग्यपथक त्यांच्या घरी जाऊन दोन वेळा तपासणी करते. लॉकडाऊनच्या काळात गावातली शेतीची सगळी कामे सुरळीत चालू राहिली. तसेच पड जमीन लागवडीखाली आणण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांना कुटुंबासाठी अधिक वेळ देता येत आहे, गावातील छोट्या-मोठ्या कुरबुरी जवळपास संपल्या आहेत, संवाद वाढला आहे, सौहार्दाचे वातावरण अधिक बळकट झाले आहे. लोकांचे आरोग्य सुधारले आहे. हे फायदे लक्षात घेता पुढील वर्षापासून किमान पाच दिवस गाव स्वतःहून लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. - पोपटराव पवार,  आदर्श सरपंच, हिवरेबाजार व कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समिती