'वेतन आयोग वाढवेल भारत आणि इंडियामधील दरी'

नागपूर : भारत आणि इंडियातील दरी वाढण्यासाठी शासकीय धोरणच जबाबदार आहेत. ८० टक्‍के लोक भारतात तर २० टक्‍के इंडियात राहतात. मात्र सातवा वेतन आयोग लागू करताना ८० टक्‍के भारतातील नागरिकांचा विचारच होत नाही. वेतन आयोगाच्या तुलनेत शेतमजुरांची मजुरी वाढली नाही तर ''सबका साथ सबका विकास'' कसा होईल, असा सूर सोळाव्या जागतिक मराठी संमेलनात आयोजित भारत विरुद्ध इंडिया चर्चासत्रात मान्यवरांनी आवळला.  भारत म्हणजे गाव व इंडिया म्हणजे शहर या दोन्हीच्या अवस्था आणि व्यवस्थेवर या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. चर्चासत्रात शेतकरी नेते विजय जावंधिया, प्रा. शरद पाटील, ललित बहाळे, गिरीश गांधी, कवी तुकाराम धांडे, भरत दौंडकर सहभागी झाले होते. संवादक म्हणून कवी रामदास फुटाणे व रमेश बोरकुटे होते. प्रस्तावनेत फुटाणे म्हणाले, की इंडियाच्या विकासासाठी स्मार्टसिटी, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन अशा संसाधनाकरिता कोट्यवधी रुपये उपलब्ध होतात. तर दुसरीकडे भारतात ५० हजार रुपयांसाठी शेतकरी आत्महत्या करतो. शहर आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेत अशी दुुफळी का? असा सवाल जावंधिया यांनी उपस्थित केला. जावंधिया म्हणाले, की गोऱ्या इंग्रजांपासून स्वीकारलेली ही व्यवस्था आहे. कारखानदारी टिकविण्यासाठी सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांप्रती कमकुवत ठरवण्यात आली आहेत. 

यापुढे वेतन आयोग नको भारत आणि इंडियाच्या अवस्थेवर समपर्क उत्तर देताना डॉ. गिरीश गांधी म्हणाले, देशातील सर्व घटकांना समानतेचे वेतन सरकार देऊ शकत नसेल तर यापुढे कोणताच वेतन आयोग आणू नये.