पीकविम्याप्रश्‍नी केंद्र सरकार म्हणणे मांडण्याची प्रतीक्षा

उस्मानाबाद : गेल्या वर्षी पीकविमा कंपन्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अटी व निकष पुढे करुण नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामध्ये राज्य सरकारने आपले शपथपत्र दाखल करून पीकविमा कंपनीने नुकसानभरपाई देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. पण, केंद्र सरकारने अद्याप कसलेही म्हणणे मांडले नसल्याची माहिती या चिककर्त्यांच्या वकिलांनी दिली. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी १० जून २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. केंद्र, राज्य सरकार, मुख्य सचिव कृषी आणि महसुल, जिल्हाधिकारी यांना २३ जून २०२१ रोजी नोटीस जारी करण्यात आल्या. त्यानंतर १८ ऑगस्ट रोजी तारीख देण्यात आली. या तारखेपूर्वी राज्य शासनाने आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले. मात्र बजाज अलाईंज कंपनीने म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागितला. उच्च न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी देऊन याचिकेची सुनावणी १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ठेवली. यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा असा की, अजूनही केंद्र सरकारने त्यांचे म्हणणे कळविलेले नाही. 

ज्या प्रमाणे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन शपथपत्र दाखल करण्यात आले. त्याप्रमाणे केंद्राकडूनही त्यांचे शपथपत्र येणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र सरकारने अजूनही त्याबाबत म्हणणे मांडलेले नाही. कोर्टामध्ये केंद्र सरकारने म्हणणे दाखल केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळेल का? हा प्रश्न आहे. यामध्ये एनडीआरएफ व पीकविमा कंपनीचे निकष व अटी काही अपवाद वगळता सारखेच आहेत. राज्य सरकारने त्याच निकषानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देऊ केलेली आहे. त्याचप्रमाणे पीकविमा कंपनीने देखील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, अशी भूमिका राज्य सरकारकडून घेण्यात आहे. आता पुढील तारखेवेळी केंद्र सरकार म्हणणे मांडणार का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.

राज्य सरकारने वेळेत म्हणणे सादर केले. मात्र विमा कंपन्यांनी वेळकाढू भूमिका घेतल्याने विलंब लागत आहे. या शिवाय केंद्र सरकारकडूनही म्हणणे मांडणे अपेक्षित होते. अद्यापही त्यांनी म्हणणे सादर केलेले नाही. १७ नोव्हेंबर रोजी तारीख असून, तोपर्यंत तरी केंद्र सरकार म्हणणे मांडेल, अशी अपेक्षा आहे.  - अॅड. संजय वाकुरे, शेतकऱ्यांचे वकील