ड्रायझोनमधील वरुडला ठिबक अनुदानातून वगळले; उपोषणाचा इशारा

अमरावती  ः सर्वाधिक संत्रा लागवड व ड्रायझोनमध्ये असतानाही वरुड तालुक्‍याला दुष्काळप्रवण क्षेत्राकरिता असलेल्या ८० टक्‍के ठिबक सिंचन अनुदान योजनेतून वगळण्यात आले. याचा निषेध म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने १ सप्टेंबरपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. 

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड, मोर्शी या तालुक्यात संत्रा लागवड प्रामुख्याने होते. या भागात सातत्याने पाण्याचा उपसा झाल्याने भूजल पातळी खालावली. सध्या या भागात १२०० ते १५०० फुटापर्यंत पाणीपातळी गेली आहे. त्याची दखल घेत सरकारने हा भाग ड्रायझोन जाहीर केला. या भागात नव्याने बोअरवेल घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे; परंतु त्यानंतरही पिकाची गरज म्हणून या भागात बोअरवेल घेतल्या जातात. या वर्षीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा सामना करावा लागला, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष देवेंद्र भुयार यांनी केला.

१८ हजार हेक्‍टरवरील संत्रा झाडे पाण्याअभावी वाळली. हवामान बदलाचा फटका बसल्याने आंबिया बहाराची गळती सध्या होत आहे. कृषिमंत्री याच संत्रापट्ट्याचे प्रतिनिधीत्व करतात, असे असताना त्यांनी मात्र या प्रश्‍नाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही स्वाभिमानीने केला आहे. सोमवारी (ता.१९) काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार काही अवर्षणप्रवण गावांमध्ये ठिबककरिता ८० टक्‍के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली. वरुड तालुक्‍याचा मात्र या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही. हा प्रकार जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचेही ‘स्वाभिमानी’चे म्हणणे आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा होतो. पिकालादेखील पाण्याची गरज राहते.

ठिबकच्या माध्यमातून पिकाला योग्य प्रकारे आणि प्रमाणात पाणी मिळण्यास मदत होते. त्यामुळे वरुड तालुक्‍याचादेखील ८० टक्‍के सिंचन अनुदानाकरिता विचार व्हावा. तो न झाल्यास १ सप्टेंबरपासून वरुड येथील महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यासमोर आत्मक्‍लेश बेमुदत उपोषण केले जाणार आहे. कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांना हा इशारा दिल्याचे ‘स्वाभिमानी’ने पत्रकात म्हटले आहे.