वाशीम जिल्हा परिषदेचा शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर 

वाशीम : जिल्हा परिषदेचा सन २०२१-२२चा अर्थसंकल्प शुक्रवारी (ता.१९) प्रभारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. श्याम गाभणे यांनी सादर केला. अध्यक्षांच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य पांडुरंग ठाकरे यांनी याचे वाचन केले. 

डॉ. श्याम गाभणे यांनी २०२१-२२ चा ४८ हजार ८२७ रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला. ६ कोटी २१ लाख रुपयांचा सुधारित व १४ कोटी ९० लाख रुपयांच्या २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये सार्वजनिक मालमत्तेच्या परिक्षणासाठी २५ लाख, शिक्षण विभागासाठी २८ लाख ५४ हजाराचे, आरोग्य विभागासाठी २८ लाख १० हजार, पाणीपुरवठा विभागासाठी ६० लाख ९६ हजार, आदिवासी विभागासाठी ५० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. अपंग कल्याण विभागासाठी ११ लाख १४ हजार, महिला व बालकल्याण विभागासाठी ११ लाख २० हजार, कृषी विभागासाठी ३२ लाख १३ हजार, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसायासाठी १२ लाख, पंचायत राज कार्यक्रमासाठी ६२ लाख ७६ हजार, पंचायत विभागासाठी २ कोटी १६ लाख, सार्वजनिक बांधकाम व्यवहारासाठी सात लाख, असा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. 

समाज कल्याण विभागांतर्गत दर वर्षी लाभार्थ्यांना वस्तू वाटप करण्यासाठी तरतूद करण्यात येते. या वर्षी मात्र मागासवर्गीय वस्तीतील समाज मंदिरामध्ये अभ्यासिकेची सोय करण्यासाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

अकोला जिल्हा परिषदेची २३ मार्चला अर्थसंकल्पीय सभा  कोरोना संसर्गाच्या कारणाने जिल्हा परिषदेची यंदाची अर्थसंकल्पीय सभा ऑनलाइन पद्धतीने मंगळवारी (ता. २३) होणार आहे. जिल्हा परिषद उत्पन्नाचे जमा व खर्चाचे २०२०-२१चे सुधारित व २०२१-२२चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक अर्थ व आरोग्य समिती सभापती सावित्री राठोड सादर करतील. 

जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात गत वर्षीच्या तुलनेत फारशी वाढ अपेक्षित नसल्याने २०२०-२१चा अर्थसंकल्प सत्ताधारी ३५ कोटींपर्यंत सादर करण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात समाज कल्याण, पाणीपुरवठा, महिला व बाल कल्याण, सामान्य प्रशासन, शिक्षण, कृषी व पशुसंवर्धन, आरोग्य व बांधकाम आदींसह विविध विभागांच्या योजनांसाठी तरतूद केली जाईल. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, विषय समित्यांचे सभापती व सर्व जिल्हा परिषद सदस्य, विविध विभागांचे अधिकारी या सभेत सहभागी होतील. ऑनलाइन स्वरूपाच्या सभेला सदस्यांमधून मात्र, विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. 

बारा विषयांचा समावेश  अर्थसंकल्पीय सभेत बारा विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये आस्थापना सूचीस मंजुरी, मालमत्ता संपादन, समाज कल्याण विभागामार्फत शंभर टक्के अनुदानावर राबविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय लाभार्थ्यांकरीता दुधाळ जनावरे वाटप अर्थसंकल्पीय निधीचे पुनर्विनियोजन, दुधाळ जनावरे वाटप योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता, दुधाळ जनावरे वाटपाला तांत्रिक मान्यता, वार्षिक जमा व खर्चास सर्वसाधारण सभेची मान्यता, अशा बारा विषयांचा विषय पत्रिकेत समावेश आहे.