जलयुक्त शिवार अभियानातून पाणीसाठा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेतच. मात्र, आगामी काळात हा पाणीसाठा जपून वापरण्याची गरज आहे. त्यासाठी गावांचे प्रतिनिधी म्हणून सरपंच, तसेच ग्रामस्‍थांनीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. वारेमाप पाणी वापराला आळा घालण्यासाठी ठिबक सिंचनासारख्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला पाहिजे. शिवारातील पाणी शिवारातच अडवले, तर गावाला पाणी मिळेल अन् शिवारेही फुलून जातील. ‘थेंब थेंब पाण्याला अडवा, पाणीसाठा धरणीचा वाढवा... कण कण मातीचा अडवा.. जमिनीची धूप थांबवा..’ या युक्तीप्रमाणे राज्यातील महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरुवात झाली आणि बघता बघता गेल्या चार वर्षांत राज्यातील शिवाराचे चित्रच बदलून गेले. जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण अशा अनेक योजनांमुळे अनेक गावांत मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन झाले. बदलते वातावरण, घटते वृक्षाच्छादन, कमी पर्जन्यमान, अशा अनेक कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांत दुष्काळाच्या संकटाचा वारंवार सामना करावा लागत आहे. अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्यासाठी कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागत असल्याचे दृष्य वारंवार दिसून येत होते. मात्र, महाराष्ट्रात हे चित्र बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. ही किमया महत्त्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेमुळे साधली गेली. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेतून गावागावांमध्ये, शिवारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामे झाली आहेत. राज्य शासनाच्या या योजनेला गावागावांतील लोकांची, लोकप्रतिनिधींची, तसेच गावाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या सरपंचांची साथ मिळाल्यामुळे ही योजना म्हणजे एक लोकचळवळ बनली आहे. राज्यातील मर्यादित सिंचन सुविधा, अवर्षण प्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या प्रतीच्या जमिनीचे मोठे प्रमाण, विषम, अनिश्चित व खंडित पर्जन्यमान यामुळे कृषिक्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता या बाबी प्रकर्षाने राज्याच्या विकासामध्ये आव्हान ठरत होत्या. यावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच 'सर्वांसाठी पाणी- टंचाईमुक्त महाराष्ट्र- २०१९' अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत अनेक दुष्काळग्रस्त भागात प्रचंड बदल घडला. या कामात मृद व जलसंधारण विभागाबरोबरच रोहयो, कृषी, जलसंपदा, वन आदी विभागांचाही सहभाग घेण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व गावे टंचाईमुक्त करण्याचा संकल्प केला आहे. एवढी गावे एकाच वेळी न घेता टप्प्या-टप्प्याने गावे घेऊन त्यामध्ये कामे सुरू करण्यात आली. अभियानामध्ये सन २०१५ ते सन २०१९ पर्यंत एकूण २२ हजार ४३० गावे निवडण्यात आली. दर वर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्यात घेण्यात आलेली कामेही पूर्णत्वाला आली आहेत. सन २०१५-१६ मध्ये ६ हजार २०२ गावे निवडण्यात आली होती. त्यामध्ये २ लाख ५५ हजार १३५ कामे पूर्ण झाली आहेत. तर, सन २०१६-१७ मध्ये निवडण्यात आलेल्या ५ हजार २८८ गावांमध्ये १ लाख ७५ हजार ८७२ कामे पूर्ण झाली आहेत. तर, सन २०१७-१८ मध्ये ५ हजार ३१ गावांमध्ये १ लाख २५ हजार ७६७ कामांपैकी १ लाख ०९ हजार ०२७ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या तीन वर्षांमध्ये १६ हजार ५२१ गावांमध्ये ५ लाख ४० हजार कामे झाली असून, सुमारे १६ हजार ७४० हजार कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. सन २०१८-१९ या वर्षासाठी ६२०० गावे निवडण्यात आली आहेत. एकूण २२ हजार ४३० गावांपैकी १५ हजार ८५९ गावे जल स्वयंपूर्ण झाली आहेत. गेल्या दोन वर्षांत ‘जलयुक्त‘मधून शासकीय सहभागाने ८२२ लाख घन मीटरहून अधिक व लोकसहभागातून ९०३ लाख घनमीटरहून अधिक गाळ काढण्यात आला. तर, सन २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीत नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाची सुमारे ३९७९ किलोमीटर इतकी कामे शासकीय माध्यमातून, तर १९७५ कामे लोकसहभागातून झाली आहेत. ‘जलयुक्त‘च्या कामामुळे २२ लाख ७ हजार टीसीएम इतक्या पाणीसाठ्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. तर, ३४ लाख हेक्टरसाठी संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे झालेल्या गावांमध्ये गेल्या वर्षी टँकर कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. ज्या गावांमध्ये पूर्वी ऑक्टोबर महिन्यापासूनच टँकरची मागणी होत होती, त्या गावांमध्ये यंदा एप्रिल व मेमध्येसुद्धा टँकर सुरू झाले नव्हते. मे २०१६ मध्ये ५ हजार ४२३ टँकर लागले होते. मे २०१८ मध्ये १ हजार ४०७ टॅंकर लागले होते. म्हणजे टँकरची मागणी ४ हजार १६ ने कमी झाल्याचे दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांत राबविलेल्या जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण, अशा अनेक योजनांमुळे अनेक गावांत मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन झाले आहे. कधीकाळी दुष्काळाशी झगडणाऱ्या गावांमध्ये आज मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादने घेणे सुरू झाली आहेत. राज्यातील पीक उत्पादकतेमध्ये ४५ टक्के वाढ झाली असल्याचे दिसून आले आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मृद व जलसंधारणाची कामे पूर्वी फक्त शासकीय सहभागातून होत होती. मात्र, राज्य शासनाने यामध्ये खासगी संस्था व जनतेचा सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत वर्धा (१०० कोटी रुपये), चंद्रपूर (१२.२९ कोटी), अकोला (१.२७ कोटी) व अमरावती (८५ लाख), यवतमाळ (२.१३ कोटी) या जिल्ह्यातील एकूण ११७ कोटी रकमेच्या प्रस्तावास शासन, खासगी संस्था व जनतेचा सहभाग तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. मृद् व जलसंधारण विभाग आणि भारतीय जैन संघटना यांच्यातील सामंजस्य करारानुसार बुलढाणा, वाशिम, अकोला, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यात कामे सुरू झाली आहेत. यात बुलढाणा जिल्ह्यात ६० लाख घनमीटर काम पूर्ण झाले आहे. राज्य शासनाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना ही अभिनव योजना ६ मे, २०१७ पासून सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यामध्ये एकूण ५ हजार २७० लहान मोठी धरणे व तलावांमधून सुमारे ३.२३ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट आतापर्यंत साध्य केले आहे. जलयुक्त शिवार अभियान व गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून एकूण ९.२३ कोटी घनमीटर इतका गाळ काढण्यात आला आहे. लोकसहभागातून आतापर्यंत ६५० कोटी इतक्या रकमेची कामे झाली आहेत. शासनाद्वारे गाळ काढण्यासाठी इंधनावरील संपूर्ण खर्च करण्यात आलेला आहे व त्यासाठी शासनाने १६.९५ कोटी एवढी रक्कम शेतकऱ्यांना अदा केली आहे. राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे कामही हाती घेण्यात आले होते. सन २०१६-१७ ते सन २०१८-१९ या तीन वर्षांत ४ हजार ३२ माल गुजारी तलावांचे पुनर्जीवन करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या वर्षीही राज्यातील अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे झाली आहेत. मात्र, ऑगस्टमध्येच पावसाने ओढ दिल्यामुळे केलेल्या कामांच्या ठिकाणी पाण्याचा साठा कमी प्रमाणात झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई झाल्याचे दिसून येत आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य शासन सज्ज झाले आहे. दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावांमध्ये अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, ‘जलयुक्त‘ची कामे झालेल्या गावांमध्ये पाणीटंचाईची तीव्रता कमी असल्याचे आढळून आले आहे. वारंवार जाणवणारी पाणीटंचाई दूर करून शेतकऱ्याला समृद्ध करायचे असेल, तर दीर्घ कालावधीची उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातून पाणीसाठा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेतच. मात्र, आगामी काळात हा पाणीसाठा जपून वापरण्याची गरज आहे. त्यासाठी गावांचे प्रतिनिधी म्हणून सरपंच, तसेच ग्रामस्‍थांनीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. नगदी पिकांसाठीच्या वारेमाप पाणीवापराला आळा घालण्यासाठी ठिबक सिंचनासारख्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला पाहिजे. पाणी साठविण्याच्या, तसेच पाणीबचतीच्या चळवळीत फक्त शासकीय सहभाग न राहता गावा-गावांतील ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी आणि सरपंचांचा सहभाग आणखी वाढविला, तर महाराष्ट्रात पाणीटंचाई दूर सरून परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्या शिवारातील पाणी शिवारातच अडवले, तरच गावाला पाणी मिळेल अन् शिवारेही फुलून जातील.
- प्रा. राम शिंदे (लेखक राज्याचे जलसंधारण मंत्री आहेत.) (शब्दांकन ः मारुती कंदले)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.