प्रगतिपथावरील जलसंधारण प्रकल्प लवकर पूर्ण करावेत ः जयंत पाटील

औरंगाबाद : जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साध्य करण्यासाठी शेतीला मोठ्या प्रमाणात पाणी मिळणे आवश्यक आहे. शेतीला पाणी मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रगतिपथावर असलेल्या प्रकल्पांची कामे लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.

जलसंपदा विभागामार्फत आयोजित गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची बैठक जलसंपदामंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (ता. २६) आयोजित करण्यात आली होती या वेळी ते बोलत होते. या वेळी महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार हरिभाऊ बागडे, अंबादास दानवे, सतीश चव्हाण, रमेश बोरनारे, विक्रम काळे, उदयसिंह राजपूत, संजय सिरसाट, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे आदी उपस्थित होते. 

जलसंपदा मंत्री पाटील म्हणाले, की जायकवाडी धरणाच्या उजव्या आणि डाव्या कालव्याची दुरुस्ती करण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. या कालव्यांची वहन क्षमता कमी झाल्याने या क्षेत्राचे संपूर्ण सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रस्ताव प्राप्त होताच पुढील कार्यवाहीसाठी तो प्रस्ताव जागतिक बँकेकडे पाठविण्यात येईल. जिल्ह्यातील सर्व कालव्यांची वहन क्षमता वाढविण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्व प्रकल्पांचे पाणी शेवटच्या लाभार्थी शेतकऱ्याला मिळेल. जायकवाडीसह जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी देखील सर्व्हेक्षण करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या वेळी दिले. 

खासदार इम्तियाज जलील यांनी तापी आणि गोदावरी महांमडळाची संयुक्त बैठक घेण्याची विनंती जलसंपदा मंत्री यांना केली. या वेळी जलसंपदा मंत्री यांनी अशी संयुक्त बैठक लवकरच घेण्याचे आश्‍वासन या वेळी दिले. आमदार रमेश बोरनारे यांनी वैजापूर तालुक्यातील सेनी देवगांव उच्च बंधारा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या लवकरात लवकर देण्याची विनंती जलसंपदा मंत्री यांना केली.तसेच नारंगी-सारंगी धरणामध्ये पालखेड धरणाचे ओव्हर फ्लो होणारे पाणी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे, शिवना टाकळी धरणाची कामे अपूर्ण आहेत, ही कामे पूर्ण करावेत. जेणेकरून तालुक्याला पाणी मिळेल, मण्यार धरणाची उंची वाढवावी, अशीही विनंती जलसंपदामंत्री यांना केली. आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी या वेळी फुलंब्री परिसरातील जल प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील जमीन संपादनाबाबत असलेला अडथळा दूर करावा, अशी विनंती जलसंपदा मंत्री यांना केली.