पाणी वापर संस्थांना हवीय 'एफपीओ'साठी सरकारची मदत

नाशिक : जलसंपदा विभागाचे सहसचिव डॉ. संजय बेलसरे यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या वेबिनारमध्ये पाणी वापर संस्था शेतकरी उत्पादक कंपन्या व्हाव्यात (एफपीओ), अशी भूमिका अधोरेखित केली होती. मात्र सद्यस्थितीत पाणी वापर संस्थांना भांडवलाचा अभाव व नसलेले पुरेसे मनुष्यबळ यामुळे समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी मदतीची भूमिका स्वीकारायला हवी, अशी अपेक्षा राज्यातील कार्यक्षम पाणी वापर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नोंदविली आहे.   सिंचन व्यवस्थापनासाठी पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न शासनाद्वारे ९० च्या दशकात करण्यात आला. मात्र यात किती यश आले ही आकडेवारी व त्यातील यश नगण्य आहे. राज्यात ५ हजाराच्या आसपास पाणी वापर संस्था कार्यरत आहेत. मात्र या संस्थांचा कारभार कार्यक्षम नसल्याची स्थिती आहे. यास अपवाद आहे, तो म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्था. या संस्थेने कार्यक्षमतेच्या जोरावर अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार राज्याला मिळवून दिले.  जलसंपदा विभागाने संपूर्ण प्रकल्पांचे सिंचन व्यवस्थापन करण्यासाठी २००३ साली प्रायोगिक तत्त्वावर वाघाड प्रकल्प हस्तांतरित करण्यात आला. वाघाड प्रकल्पस्तरीय संस्थेच्या पारदर्शक व लोकाभिमुख कामामुळे जलसिंचन व्यवस्थापनाच्या कामात यश आले आहे. याच प्रकल्पाचे अवलोकन करीत शासनाने जलसुधार प्रकल्प अमलात आणला. यातूनच सन २००४ साली एकूण २४ पाणी वापर संस्था अस्तित्वात आल्या. पुढे २००५ साली संपूर्ण प्रकल्पाचे सिंचन व्यवस्थापन हस्तांतरित करण्यात आला. त्यामुळेच पारंपरिक व हंगामी पिकांपासून शेतकरीवर्ग व्यापारी पिकांकडे वळला आहे. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी यांच्या समन्वय, संस्थांचा विकसनशील सहभाग व शेतकऱ्यांच्या सहकार्यातून या पाणी वापर संस्था यशस्वी झाल्या. यातूनच वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संघाच्या माध्यमातून वाघाड शेतकरी उत्पादक कंपनीही स्थापन झाली. संस्थेशी संलग्न शेतकरी उत्पादन काढून कामकाज करत होते, मात्र सध्या सर्व कामकाज अडचणीत असल्याचे पाहायला मिळते.

वाघाड शेतकरी उत्पादक कंपनी सापडली अडचणीत राज्यात वाघाड पाणी वापर संस्थेच्या महासंघाने संलग्न शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना केली. सुरुवातीला आठवडे बाजारात भाजीपाला विक्री, स्थानिक बाजारात द्राक्ष विक्री व कृषी निविष्ठांची टंचाई असताना खतांची उपलब्धता असे उपक्रम राबविले. मात्र खरेदी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना वेळेवर देयके देता येत नसल्याने शेतकरी उत्पादक कंपनीचे कामकाज अडचणीत सापडल्याची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत इतर पाणी वापर संस्था शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या दिशेने नेताना तांत्रिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन, कुशल मनुष्यबळ व यंत्रणा सक्षमरीत्या उभ्या करून चालविण्यासाठी निधी देणे महत्त्वाचे असल्याची मागणी होत आहे. प्रतिक्रिया सरकारने आधी पाणी वापर संस्थांच्या कायद्यानुसार अंमलबजावणी करावी. परतावे वेळेत द्यावेत. पाणी वापर हक्क प्रदान करावेत. त्यातून हे शक्य होऊ शकेल. यासोबत पुरेसे मनुष्यबळ व कामकाज उभे ठेवण्यासाठी निधीची तरतूद असावी, तरच हे शक्य होईल, अन्यथा शक्य होणार नाही. - शहाजीराव सोमवंशी,  संस्थापक व माजी अध्यक्ष, वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर महासंघ