agriculture news in marathi, water management must peoples movement : Purandare | Agrowon

जल व्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळ
प्रदीप पुरंदरे
शनिवार, 20 एप्रिल 2019

लक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टीएमसी पाणी आणि कोट्यवधी शहरी व ग्रामीण लाभधारक या भल्या मोठ्या एकत्र कुटुंबाचा प्रपंच नेटका करण्यासाठी घरातील नव्या पिढीने आता सूत्रे हातात घेऊन जल व्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. या तीन बाबींच्या अभावामुळे राज्याला आज वारंवार आपत्ती व्यवस्थापन करावे लागत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित व्यवस्थापन, लोकाभिमुख जलनीती आणि समन्यायाचा आग्रह धरणारे काल-सुसंगत कायदे या आधारे परिस्थितीत बदल होऊ शकतात. गरज आहे ती पाणी-प्रश्नावरील लोकचळवळीची.

लक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टीएमसी पाणी आणि कोट्यवधी शहरी व ग्रामीण लाभधारक या भल्या मोठ्या एकत्र कुटुंबाचा प्रपंच नेटका करण्यासाठी घरातील नव्या पिढीने आता सूत्रे हातात घेऊन जल व्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. या तीन बाबींच्या अभावामुळे राज्याला आज वारंवार आपत्ती व्यवस्थापन करावे लागत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित व्यवस्थापन, लोकाभिमुख जलनीती आणि समन्यायाचा आग्रह धरणारे काल-सुसंगत कायदे या आधारे परिस्थितीत बदल होऊ शकतात. गरज आहे ती पाणी-प्रश्नावरील लोकचळवळीची.

पे यजल, सिंचन व औद्योगिक पाणी वापर हे जल क्षेत्रातील एकत्र कुटुंबाचे सदस्य आहेत. जल क्षेत्रात निसर्गत:च एकत्र कुटुंब पद्धतीला पर्याय नाही. प्रत्येकाने स्वतंत्र राहतो म्हटले तर ते शक्य नाही. पण आजवर या कुटुंबात सिंचनदादाच्या मर्जीनुसार निर्णय झाले. पेयजल, भूजल, मृद व जलसंधारण आणि लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) ही मंडळी ‘गावाकडची अडाणी भावंडं’ ठरली. त्यांना दुय्यम वागणूक मिळाली. तर औद्योगिक पाणी वापर हा शहरात वा परदेशात स्थायिक झालेला, पण शेतीच्या उत्पन्नाची आशा असणारा आणि म्हणून सिंचनदादाच्या कलाने घेणारा ‘हुशार भाऊ’ निघाला. सिंचनदादा मात्र तमाशाप्रधान मराठी सिनेमातल्या पाटलासारखा आपल्याच गुर्मीत वागत राहिला. कौटुंबिक जबाबदारीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून उसावर दौलतजादा करण्यात त्याला नेहमीच पुरुषार्थ वाटला. हा कौटुंबिक विसंवाद टाळून प्रगती करण्यासाठी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जल क्षेत्रात पुनर्विचार व पुनर्रचना होणे अत्यावश्यक आहे. नव्हे, त्यास उशीरच झाला आहे! 

लक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टीएमसी पाणी आणि कोट्यवधी शहरी व ग्रामीण लाभधारक या भल्या मोठ्या एकत्र कुटुंबाचा प्रपंच नेटका करण्यासाठी घरातील नवीन पिढीने आता सूत्रे हातात घेऊन जल व्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. या तीन बाबींच्या अभावामुळे राज्याला आज वारंवार आपत्ती व्यवस्थापन करावे लागत आहे. त्याचा काही तपशील या लेखात दिला आहे. हेतू हा की, जल क्षेत्रात सकारात्मक बदल व्हावेत.

सिंचन क्षेत्राची व्याप्ती
महाराष्ट्राने नुकताच एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करून देशात पहिला क्रमांक मिळवला आहे. त्या जल आराखड्यातील आकडेवारीतून राज्यातील सिंचन क्षेत्र किती अवाढव्य आहे याची कल्पना येते. भूपृष्ठीय पाणी व भूजल (तक्ता -१)

तक्ता - १ ः पाणी – उपलब्धता (दलघमी) 

भूपृष्ठीय
७५ % विश्वासार्हता १,३९,५६२
न्यायाधिकरणाने दिलेले  १,१५,३२६
पुनरुद्‍भव (Regeneration) ११३१
आयात (Import) ११,३६६
भूजल
नक्त उपलब्धतेच्या ७०% २२,६११
फेरवापर (Recycled) ५५६३
वापरासाठी एकूण उपलब्ध १,५५,९९७
भूपृष्ठीय व भूजल एकत्र धरून (घनमीटर)
दर हेक्टरी ७०५८
दरडोई १२६२

असा एकत्रित विचार केला तर राज्यात वापरासाठी एकूण १,५५,९९७ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे. आजमितीला मोठे, मध्यम आणि राज्यस्तरीय व स्थानिक स्तरावरचे लघू असे एकूण ७१८५ सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असून ७४.५३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे (तक्ता- २).

तक्ता - २ ः सिंचन प्रकल्प (संख्या)

प्रकल्प पूर्ण बांधकामाधीन इतर भविष्यात एकूण
मोठे ४५ ६० ११४
मध्यम २०२ ११७ २९ ३४९
लघू (राज्यस्तरीय) २३४३ ४१४ १७१ २९३२
लघू (स्थानिक) ४५९५ ५०८ ३५२ ५४५५
एकूण ७१८५ १०९९ १३ ५५३ ८८५०

बांधकामाधीन (१०९९) आणि भविष्यकालीन (५५३) प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर राज्याच्या जलसाठ्यात अजून लक्षणीय भर पडणार आहे. सिंचन प्रकल्पातून विविध गरजांसाठी सध्या एकूण ८६३०१ दलघमी वापर होतो आहे. (तक्ता ३)  

तक्ता - ३ पाणी वापर (दलघमी)
घरगुती/ पेयजल ६२५३
उद्योग २००६
सिंचन ६२९३०
निर्यात १५११२
इकॉलॉजी ०००
फेरवापर ००००
एकूण ८६३०१

नदीजोड प्रकल्प
राष्ट्रीय पातळीवरील नदीजोड प्रकल्पात एकूण ३० योजना (हिमालयीन घटक-१६, प्रायद्वीप घटक-१४) प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी प्रायद्वीप घटकातील ‘पार-तापी-नर्मदा’ आणि ‘दमणगंगा-पिंजाळ’ हे दोन नदीजोड प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्या बरोबरीने राज्यस्तरावरील ‘नार-पार-गिरणा’, ‘पार-गोदावरी’, ‘दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी’ आणि ‘दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी’ हे चार नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. पश्चिम वाहिनी नद्यांतून गुजरातला ‘पार-तापी-नर्मदा’ या नदीजोडसाठी महाराष्ट्राने पाणी द्यायचे आणि तेवढेच पाणी गुजरातने महाराष्ट्राला तापी खोऱ्यात परत करायचे असा ‘बार्टर’ जल व्यवहारही विचाराधीन आहे. जल आराखड्यात ३४ आंतरराज्यीय प्रकल्प (६०२३ दलघमी), १०५ आंतरखोरे वळण योजना (९२९५ दलघमी) आणि १८६ खोऱ्यांतर्गत वळण योजना (१५४३४ दलघमी) यांची ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांचा तपशील अनुक्रमे तक्ता ४, ५ व ६ मध्ये दिला आहे    
 

तक्ता ४ ः आंतरराज्यीय प्रकल्प (Inter-State Projects)
पूर्ण १८
बांधकामाधीन १०
भविष्यातील
एकूण ३४
उपयुक्त साठा (दलघमी) ५०५६
नियोजित पाणी वापर (दलघमी) ६०२३
महाराष्ट्राचा हिस्सा‘(दलघमी) ४७७४

तक्ता ५ : आंतरखोरे वळण योजना
(Inter basin Diversion Schemes)

बाब संख्या वळविण्यात येणारे पाणी (दलघमी)
एकूण १०५ ९२९५ (सिंचन ५८६९, बिगर सिंचन ३४२६)
हाती घेतलेले ३८ ३६३४
भविष्यातील ६७ ५६६१
खोऱ्यांतर्गत वळण योजना
(Intra Basin Diversion Schemes)
बाब  संख्या  वळविण्यात येणारे पाणी (दलघमी)
एकूण १८६ १५४३४ (सिंचन ११४५२, बिगर सिंचन ३९२८)
हाती घेतलेले  १२८ १०५२८
भविष्यातील ५८ ४९०६

 
स्वागतार्ह भूमिका 
राज्य जल आराखड्यात ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘मागेल त्याला शेततळे’ या दोन्ही योजनांना अजिबात हवा दिलेली नाही. तसेच नदीजोड प्रकल्पाबाबतही सबुरीचा सल्ला दिला आहे. या दोन्ही बाबी स्वागतार्ह आहेत. अवाढव्य सिंचन व्यवस्था वर्षानुवर्षे विविध अडीअडचणींना तोंड देत सुरळीतपणे कार्यरत ठेवायची असेल तर त्यासाठी तेवढेच तुल्यबळ जल व्यवस्थापन (वॉटर मॅनेजमेंट), जल-कारभार (वॉटर गव्हर्नन्स) आणि जल-नियमन (वॉटर रेग्युलेशन) लागणार हे उघड आहे. त्याबद्दलची वस्तुस्थिती काय आहे?

जल व्यवस्थापन
जल व्यवस्थापन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने चांगली मार्गदर्शक सूत्रे व विहित कार्यपद्धती विकसित केल्या आहेत. पण बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पांत त्या अमलात येत नाहीत. प्रकल्प जेवढा लहान तेवढा तो जास्त दुर्लक्षित! असे होण्यामागे अनेक कारणे आहेत.  व्यवस्थापनातील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असणे, असलेला कर्मचारी वर्ग प्रशिक्षित नसणे, देखभाल-दुरुस्तीकरिता पुरेसा निधी वेळेवर न मिळणे आणि राजकीय हस्तक्षेप ही नेहमी सांगितली जाणारी कारणे खरी आहेतच. पण जल व्यवस्थापनाबद्दलच्या संकल्पना एकविसाव्या शतकातील आणि सिंचन-व्यवस्था मात्र एकोणिसाव्या शतकातील या विरोधाभासामुळे सगळ्या अडचणी आहेत. आपल्या कालव्यांमध्ये पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनाची तसेच प्रवाह मापनाची आधुनिक व्यवस्था नाही. रियल टाइम डेटा आधारे व्यवस्थापन होत नाही. कालवे आणि वितरण व्यवस्थेवर अभियांत्रिकी नियंत्रण नाही. नवीन संकल्पनांसाठी अनुरुप व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. 

राज्यस्तरीय प्रकल्पांद्वारे जी साठवण क्षमता निर्माण झाली ती कार्यक्षमरीत्या वापरायची असेल तर सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करावे लागेल. मराठवाड्यातील माजलगाव प्रकल्पात कालवा स्वयंचलितीकरणाचा एक प्रयत्न फ्रान्सच्या मदतीने १९९० च्या दशकात आपण केला होता. गंगामसला शाखा कालव्यावर हायड्रॉलिक पद्धतीने स्वयंचलितीकरण करण्यासाठी Distributors & Weirs आयात करण्यात आली होती. पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनासंदर्भात ती आजही यशस्वी आहेत. पण हे आधुनिकीकरण इतर प्रकल्पात केले गेले नाही. एक चांगली संधी वाया घालवण्यात आली.

जल-कारभार
सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार चालविण्याकरिता आवश्यक असतात कायदे, नियम, अधिसूचना व करारनामे. तेवढ्याने भागत नाही. कायदेकानू अमलात आणण्यासाठी कायद्याने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, त्यांची कार्यक्षेत्रे निश्चित करणे व त्यांना अधिकार प्रदान करणे इत्यादी प्राथमिक बाबींची पूर्तता करावी लागते. महाराष्ट्रात एक नाही, दोन नाही चक्क ९ सिंचनविषयक कायदे आहेत. त्यापैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. नियम नसणे म्हणजे त्या कायद्याने काहीच विहित नसणे. कायदा अंमलबजावणीचा तपशील नसल्यामुळे कायद्यातील चांगल्या तरतुदी अमलात येत नाहीत. कायदा अमलात आणण्याकरिता विविध अधिसूचना काढाव्या लागतात. नदी-नाले, लाभ क्षेत्रे, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व त्यांची कार्यक्षेत्रे, उपसा सिंचन योजना इत्यादी अधिसूचना प्राथमिक स्वरूपाच्या आहेत. त्या काढण्याचे काम राज्यात अर्धवट आहे. अधिसूचना नसतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांना कायदेशीर अधिकार मिळणार नाहीत. मुख्य म्हणजे अधिसूचनेअभावी पाणीवापराचा हेतू स्पष्ट होणार नाही. शेतीचे पाणी पळवणे सोपे होईल. कायदेविषयक इतक्या मूलभूत बाबींची पूर्तता केली जाणार नसेल तर पाणी वापरकर्त्यांना पाणी वापराची हकदारी देणार या बातांना काही अर्थ राहतो का? 
सिंचन प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर बिगर सिंचनासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. 

या पाणीपुरवठ्याला कायदेशीर अधिष्ठान मिळते ते करारनाम्यांमुळे. ज्यांना पाणी हवे त्या संस्थांनी जलसंपदा विभागाशी रितसर करारनामा करणे अभिप्रेत आहे. त्यात पाणीपुरवठ्याच्या शर्ती व अटी दिलेल्या असतात. पण बहुसंख्य संस्थांशी एक तर करारनामेच केले जात नाहीत. त्यांचे वेळच्या वेळी नूतनीकरण होत नाही. आणि हे सगळे झाले तर त्याची अंमलबजावणी होत नाही. जलसंपदा विभागाचे करारनाम्याचे मसुदे खूप जुने म्हणजे २००३ सालचे आहेत. त्यानंतर जलनीती, कायदे आणि पाणी वापर हक्कांसंदर्भात खूप बदल झाले आहेत. त्याची नोंद घेऊन त्या मसुद्यात सुधारणा व्हायला हव्यात.  

जल-नियमन 
राज्यातल्या भूजल तसेच भूपृष्ठावरील पाण्याचे आणि पिण्याचे, घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी यांचे एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५ हा कायदा केला. कायद्यात एकात्मिक राज्य जल आराखडा आणि एका संस्थात्मक चौकटीची तरतूद करण्यात आली. पाटबंधारे विकास महामंडळांच्याऐवजी नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जलपरिषद आणि मजनिप्रा ही ती चौकट. प्रदीर्घ न्यायालयीन संघर्षानंतर एकात्मिक राज्य जल आराखडा नुकताच झाला आहे. नदीखोरे अभिकरणांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, मजनिप्राने मात्र आता कात टाकली आहे. नदीखोरे स्तरावरील पाणी वाटपात  समन्याय, जल संघर्षांची सोडवणूक, पाणीपट्टी, बिगर सिंचनासाठीचे पाणीवापर हक्क व त्यासाठीचे करारनामे याबाबत मजनिप्राने काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. जायकवाडीला आज जे पाणी मिळते आहे ते केवळ मजनिप्रा कायद्याच्या आधारे मिळते आहे हे लक्षात घेऊन मजनिप्राच्या सबलीकरणासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित व्यवस्थापन, लोकाभिमुख जलनीती आणि समन्यायाचा आग्रह धरणारे काल-सुसंगत कायदे या आधारे बदल होऊ शकतात. गरज आहे ती पाणी-प्रश्नावरील  लोकचळवळीची.

संपर्क - श्री. पुरंदरे  ९८२२५६५२३२

इतर संपादकीय
खजुराची शेती खुणावतेय विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाच्या फारशा सोयी...
लावलेली वनवृक्षे जगवावी लागतीलनिसर्गाचा समतोल सातत्याने ढासळत असून, जगभरातच...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
कृत्रिम पाऊस : गप्पा अन् गांभीर्यमागील पावसाळ्यातील कमी पावसामुळे राज्यात भीषण...
जनतेचा पैसा जनतेच्याच भल्यासाठीतत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै...
‘जीआय’ला प्रोत्साहन राज्यासाठी वरदानकेंद्र सरकारचा २०१९ चा अंतिम अर्थसंकल्प   ...
पांढऱ्या सोन्याचे काळे वास्तवकेंद्र सरकारने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात खरीप...
नीलक्रांतीसाठी करूया तिलापिया संगोपन तिलापिया मासा आणि त्याच्या प्रजातींना संपूर्ण...
बाजारातील ‘वाळवी’सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी सांगली येथे एक कोल्ड...
चिंता वाढविणारी उघडीपराज्यात मॉन्सूनच्या पावसाचा काहीसा जोर कमी झाला...
‘पक्षाघाता’च्या साथीत कायदा बासनात"व्हेन मेन आर प्युअर लॉज आर युजलेस. व्हेन मेन आर...
साखरेचं वाढतं दुखणंतीन दिवसीय साखर परिषदेची सांगता नुकतीच पुण्यात...
धरणफुटीला जबाबदार ‘खेकडे’ पकडातिवरे धरणफुटीच्या निमित्ताने जलविकासाचे स्वरूप व...
संकटातील संत्राअ  त्याधुनिक तंत्रज्ञानातून उत्पादनवाढ आणि...
विरोधकांना सूर गवसेनाकाँग्रेस पक्षाची ‘निर्णायकी’ अवस्था अद्याप...
हमीभाव की कमी भावदेशभरातील शेतकरी पेरणीच्या कामांमध्ये मग्न असताना...
‘अर्थ’हीन संकल्पआर्थिक पाहणी अहवालातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे...
अडचणीतील साखर उद्योगाचा भविष्यवेधराज्य सहकारी बॅंकेने ‘साखर परिषद २०-२०’चे आयोजन...
सोन्याची सुरी उरी हाणून घेऊ नकाखड्ड्यावरून उडी मारताना पाऊल नक्की खड्ड्याच्या...