जलसंपन्न नदीखोऱ्यांतील पाणी दुष्काळी भागात वळवणार

मुंबई : राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, महानदी आणि पश्चिमवाहिनी नद्या या ६ खोऱ्यांच्या एकात्मिक जल आराखड्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता. १२) अंतिम मान्यता दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहात सहाव्या जल परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीस जल परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, परिवहनमंत्री तथा राज्य जल परिषदेचे सदस्य दिवाकर रावते, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव इ.सिं. चहल, जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते. मंत्री रावते यांनी राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठा आणि परतीच्या पावसाचा अभ्यास करण्याच्या सूचना बैठकीत दिल्या. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकारपरिषदेत जलसंपदामंत्री श्री. महाजन यांनी एकात्मिक जल आराखड्याबाबत माहिती दिली. या आराखड्यात राज्यातील भूपृष्ठीय आणि भूगर्भीय पाण्याचे एकात्मिक नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच भविष्यात २०३० पर्यंतच्या एकूण जलवापराचे नियोजनसुद्धा करण्यात आले आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. जल आराखड्यास वैधानिक दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या जल आराखड्यातील कृती आराखड्यात सर्व संबंधित विभागांना पुढील ५ वर्षांसाठी जबाबदाऱ्या व उद्दिष्टे दिलेली आहेत. येत्या काळात ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च झालेले १५० प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तसेच साडेसात लाख हेक्टर सिंचन क्षमता नव्याने निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. बिगर सिंचन पाणीवापर लोकसंख्या आणि निकषांवर आधारित हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती जलसंपदामंत्री महाजन यांनी या वेळी दिली. या आराखड्याच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध असल्याशिवाय नवीन धरणे बांधण्यावरही नियंत्रणे घालण्यात आली आहेत, असेही मंत्री महाजन यांनी सांगितले. ‘नव्या साखर कारखान्यांना बंदी घालावी’ एकात्मिक जलआराखड्यात तुटीच्या नदी खोऱ्यांमध्ये म्हणजेच दुष्काळी भागात शासनाने नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी देऊ नये, कारखान्यांच्या गाळप (क्रशिंग) विस्तारालाही मनाई करण्यात यावी, तसेच राज्यातील उसाखालील संपूर्ण क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणावे अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. येत्या पाच वर्षांत ५ लाख हेक्टर उसाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. आराखड्याची वैशिष्ट्ये