agriculture news in marathi, water scarisity in washim district, maharashtra | Agrowon

वाशीम जिल्ह्यात पाणीटंचाई वाढली

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 8 एप्रिल 2018

वाशीम : जिल्ह्यात पावसाळ्यात कमी पाऊस झाल्याने धरण प्रकल्प भरले नाहीत. त्याचा परिणाम थेट भूजल पातळीवर झाला अाहे. जानेवारीपासूनच पाणीटंचाई वाढलेली असून, अाता एप्रिलमध्ये त्याची तीव्रता वाढली अाहे.

पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यात प्रशासनाने ५१० गावांसाठी अाराखडा तयार केला असून, त्यात विहिरींचे अधिग्रहण, टँकरद्वारे पुरवठा, नळयोजना दुरुस्ती अशा सुमारे ५७८ उपाययोजना राबवण्याचे नियोजन करण्यात अाले अाहे. सद्यःस्थितीत ४४ पेक्षा अधिक गावांत विहीर अधिग्रहण व टॅंकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे.

वाशीम : जिल्ह्यात पावसाळ्यात कमी पाऊस झाल्याने धरण प्रकल्प भरले नाहीत. त्याचा परिणाम थेट भूजल पातळीवर झाला अाहे. जानेवारीपासूनच पाणीटंचाई वाढलेली असून, अाता एप्रिलमध्ये त्याची तीव्रता वाढली अाहे.

पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यात प्रशासनाने ५१० गावांसाठी अाराखडा तयार केला असून, त्यात विहिरींचे अधिग्रहण, टँकरद्वारे पुरवठा, नळयोजना दुरुस्ती अशा सुमारे ५७८ उपाययोजना राबवण्याचे नियोजन करण्यात अाले अाहे. सद्यःस्थितीत ४४ पेक्षा अधिक गावांत विहीर अधिग्रहण व टॅंकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे.

वाशीम जिल्ह्यात या वर्षी पुरेसा पाऊस झाला नाही, परिणामी प्रकल्प कोरडे राहिले. त्यामुळे अाता पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांची अोढाताण सुरू झाली अाहे. नागरिकांची पाण्यासाठी पायपीट होत अाहे. या वर्षातील पाणीटंचाई निवारण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने ५१० गावांकरिता पाणीटंचाई कृती आराखडा बनविण्यात अाला.

या अाराखड्यात गावांमध्ये खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, टॅंकर, बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करणे, नळ योजनांची दुरुस्ती आदी ५७८ उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. सद्यःस्थितीत ४४ गावांत विहीर अधिग्रहण, तसेच टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.

जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या अाराखड्यात पाणीटंचाई निवारणार्थ ४९९ गावांत विहिरींचे अधिग्रहण प्रस्तावित अाहे. ज्या गावांमध्ये विहीर अधिग्रहण शक्‍य नाही, अशा ७४ गावांत टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची उपाययोजना जिल्हा प्रशासनाने आखली आहे. जिल्हा प्रशासनाने टंचाई निवारण्यासाठी विहीर अधिग्रहणावर सर्वाधिक भर दिल्याचे दिसून येते.

जिल्ह्यात सर्वाधिक पाणीटंचाईच्या झळा ग्रामीण भागाला सहन कराव्या लागतात, त्यामुळे ग्रामीण भागातून पाणीटंचाई उपाययोजनांचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठविले जातात. मात्र, पंचायत समित्यांकडून हे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे तातडीने येत नाहीत. परिणामी, ग्रामीण भागातून पाण्यासाठी ओरड होऊनही त्यावर तातडीने उपाययोजना होत नसल्याचे प्रकार घडत अाहेत.


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे विभागासाठी १९९० कोटींच्या...पुणे  ः  पुणे विभागाच्या २०२०-२१ च्या...
केळीवरील सोंडकिडीचे कामगंध...जागतिक पातळीवर केळीचे सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या...
साताऱ्यातील शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरण...सातारा  ः जिल्ह्यात यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत...
परमीट बंद; नगर जिल्ह्यात फळबाग लागवडीवर...नगरः राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून फळबाग...
जळगावात आले २६०० ते ५००० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी (ता.२८...
असे करा जनावरांतील पोटफुगीला प्रतिबंधसर्वच मोसमामध्ये चांगल्या प्रतीचा चारा मिळेल अशी...
खानदेशात बाजरीचे क्षेत्र वाढणारजळगाव ः खानदेशात बाजरीचे क्षेत्र यंदा सुमारे...
बुलडाणा जिल्हा संपन्न करण्यासाठी...बुलडाणा  ः ‘‘जिल्ह्याच्या सर्वांगिण...
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन...नाशिक  : शेतकऱ्याला तातडीची मदत मिळावी,...
शरद पवार हेदेखील पंतप्रधान होऊ शकतात :...नाशिक : केंद्राने सूडबुद्धीने शरद पवार यांना...
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत रिक्तपदांमुळे...रत्नागिरी : मंजूर पदांपेक्षा रिक्त पदांची संख्या...
मराठवाड्यात ज्वारीवर चिकटा, मावा;...औरंगाबाद :  औरंगाबाद, जालना व बीड या...
शिवभोजन थाळी योजनेचे पुण्यात उद्‌घाटन पुणे : शासनाच्या अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक...
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध...नगर  ः  शेतकरी केंद्रबिंदू मानून राज्य...
पुणे बाजार समितीत भाजीपाल्याचे दर स्थिरपुणे  ः पुणे बाजार समितीच्या शनिवार (ता. २५...
सातारा जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन...सातारा  : प्रलंबित असलेले जिल्ह्यातील सिंचन...
बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना ...नाशिक  : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या...
पीकविमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी...मुंबई : अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना...
पुण्यात कृषी आयटीआय संस्था सुरू करणार...पुणे : कृषी, सहकार, उद्योग विभागाला चालना...
मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नाबाबत...औरंगाबाद  : कुणावर आक्षेप घेण्यासाठी नव्हे;...