‘पीजीआर’ला मान्यतेचा मार्ग मोकळा

पुणे ः देशभरात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बिगर नोंदणीकृत जैव उत्तेजकांना (बायोस्टिम्युलंट) मान्यता देण्याचा धाडसी निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी खत नियंत्रण आदेशात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे ७० ते ८० टक्के ‘पीजीआर’ उत्पादनांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कायद्याची मान्यता नसलेल्या, पण शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कृषी निविष्ठांना महाराष्ट्रात ‘पीजीआर’ म्हटले जाते. ‘पीजीआर’चा मूळ अर्थ वनस्पती वृद्धिनियंत्रके होतो. मात्र राज्यात वृद्धिनियंत्रकांसहीत जैव उत्तेजके (बायोस्टिम्युलंट), संजीवके, भूसुधारके तसेच इतर कोणत्याही सेंद्रिय बिगर नोंदणीकृत उत्पादनाला ‘पीजीआर’ म्हटले जाते. केंद्र शासनाने सध्या तरी यात फक्त बायोस्टिम्युलंटला कायदेशीर मान्यता देण्यास होकार दिला आहे. यामुळे कृषी खात्याकडून चांगल्या उद्योजकांचे होणारे ‘शोषण’ तसेच दुसऱ्या बाजूला बोगस उत्पादकांकडून शेतकऱ्यांची होणारी ‘लूट’ अशा दोन्ही समस्या नियंत्रणात येण्याची शक्यता आहे.  हरितक्रांतीनंतर शेती क्षेत्रात नव्या श्रेणीतील खते, बियाणे आणि कीटकनाशके वापरली जाऊ लागली. त्यात ‘बायोस्टिम्युलंट’देखील होती. केंद्र सरकारने फक्त बियाण्यांसाठी १९६६ कायदा आणला. १९६८ मध्ये कीडनाशके कायदा आणून सीआयबी म्हणजे मध्यवर्ती कीटकनाशके मंडळाला सर्वोच्च अधिकार दिले. खतांबाबत १९८५ मध्ये एफसीओ अर्थात फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर आणली गेली. मात्र, बायोस्टिम्युलंट हेतूतः बाजूला ठेवली गेली. त्यामुळे उत्पादक विरुद्ध शासकीय यंत्रणा असे वादविवाद सुरू झाले. महाराष्ट्रात तर बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांवर बायोस्टिम्युलंटसह बंदी घातली गेली. ‘पीजीआर’ किंवा बायोस्टिम्युलंट ही निविष्ठांची श्रेणी जगभर शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहे. यातीलसुद्धा अनेक उत्पादने शेतीसाठी खूप उपयुक्त असतात. मात्र भारतात यांची नोंदणी का केली जात नाही, असा सवाल कृषी उद्योजकांचा होता. या उत्पादकांना पुढे अनोंदणीकृत उत्पादने किंवा ‘पीजीआर’ असा उल्लेख केला गेला. ‘पीजीआर’ला मान्यता नाही, असे कारण दाखवून कृषी खात्याने चांगल्या उत्पादकांवर वर्षानुवर्षे कारवाईचे हत्यार वापरले. काहींवर गुन्हे दाखल केले; तर काही उद्योग देशोधडीला लागले. ‘पीजीआर’ला कायदेशीर कक्षा नसल्याचे पाहून बोगस उत्पादकदेखील ‘पीजीआर’ उत्पादनात घुसले. त्यांनी कृषी खात्याशी संधान बांधून शेतकऱ्यांना बनावट ‘पीजीआर’च्या नावाखाली ठकविण्याचा प्रकार सुरू ठेवला. दुसऱ्या बाजूला चांगल्या पीजीआर उत्पादकांची कोंडी झाल्याने कृषी खात्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागली. या पार्श्वभूमीवर आता ‘पीजीआर’मधील किमान बायोस्टिम्युलंट उत्पादनांना मान्यता मिळत असल्याने कृषी उद्योजकांनी जोरदार स्वागत केले आहे. कृषी उद्योग सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “देशात शेतकऱ्यांना दर वर्षाला किमान दहा हजार कोटी रुपयांची ‘पीजीआर’ विकली जातात. त्यातील आठ हजार कोटींची उत्पादने ही बायोस्टिम्युलंट आहेत. कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने बायोस्टिम्युलंट उत्पादकांना आपली उत्पादने कायदेशीरपणे विकता येतील.” अर्थात कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने या प्रश्नाकडे केंद्राचे लक्ष वेधले होते. “पीजीआरमधील इन्स्पेक्टर राज खिळखिळे करणारा हा चांगला निर्णय आहे. यामुळे बोगस उत्पादकांना वठणीवर आणण्यासाठी आम्हालादेखील न्यायालयीन लढाईसाठी एक कायदेशीर अस्त्र मिळू शकेल,” अशी प्रतिक्रिया एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. नियम दुरुस्तीसाठी सूचना मागविल्या “बायोस्टिम्युलंटला मान्यता देण्यासाठी केंद्र शासनाने कायदेशीर नियमावलीत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी कृषी मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी व उपसचिवांनी हरकती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हरकती विचारात घेऊन पुढे खत नियंत्रण आदेशात सुधारणा केल्यानंतर एकूण आठ प्रकारच्या श्रेणीतील बायोस्टिम्युलंटची विक्री कायदेशीर होईल. या प्रक्रियेसाठी किमान दोन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. यामुळे ‘पीजीआर’मधील ७० ते ८० टक्के उत्पादने (जी बहुतांशी बायोस्टिम्युलंट) कायदेशीर होतील. अर्थात, त्यानंतर कंपन्यांना प्रक्षेत्र चाचणी अहवाल, विषासंबंधीच्या चाचण्यांचे अहवाल तसेच इतर सर्व कायदेशीर माहिती कृषी विभागाच्या यंत्रणेला द्यावी लागेल. यातून निकषात बसलेल्या बायोस्टिम्युलंटला विक्रीची मान्यता मिळेल. कीटकनाशके निघाल्यास खटला भरणार बायोस्टिम्युलंटमध्ये कीटकनाशकांची भेसळ करून कोट्यवधीची उलाढाल करणाऱ्या लॉबीला हादरा देण्यासाठी केंद्र शासनाने फक्त जैविक उत्तेजकांनाच मान्यता देण्याचे ठरविले आहे. यापुढे ०.०१ पीपीएमच्या पुढे कीटकनाशकांचे अंश आढळल्यास असे बायोस्टिम्युलंट बेकायदा ठरेल. बायोस्टिम्युलंटच्या आयात व उत्पादनासाठी मान्यता घ्यावी लागेल. याशिवाय विद्यापीठांमध्ये पिकांवर चाचण्या झालेल्या बायोस्टिम्युलंटलाच मान्यता मिळणार आहे. कायदेशीर मान्यता कोणत्या घटकाला मिळणार