agriculture news in Marathi the way free for permission to PGR Maharashtra | Agrowon

‘पीजीआर’ला मान्यतेचा मार्ग मोकळा

मनोज कापडे
बुधवार, 11 डिसेंबर 2019

महाराष्ट्रात कीडनाशकामधून शेतकऱ्यांना विषबाधा झाल्याची दुर्घटना घडल्यानंतर बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांचा मुद्दा चर्चेला आला. निती आयोगाने याबाबत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला उपाय सुचविण्यास सांगितले होते. त्यानंतर परिषदेने माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार आता बायोस्टिम्युलंटला मान्यता मिळेल. त्यासाठी ‘एफसीओ’चे निकष बदलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
- शास्त्रज्ञ डॉ. पी. के. चक्रबर्ती, अध्यक्ष, बायोस्टिम्युलंट अभ्यास व उपाय समिती, आयसीएआर

पुणे ः देशभरात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बिगर नोंदणीकृत जैव उत्तेजकांना (बायोस्टिम्युलंट) मान्यता देण्याचा धाडसी निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी खत नियंत्रण आदेशात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे ७० ते ८० टक्के ‘पीजीआर’ उत्पादनांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कायद्याची मान्यता नसलेल्या, पण शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कृषी निविष्ठांना महाराष्ट्रात ‘पीजीआर’ म्हटले जाते. ‘पीजीआर’चा मूळ अर्थ वनस्पती वृद्धिनियंत्रके होतो. मात्र राज्यात वृद्धिनियंत्रकांसहीत जैव उत्तेजके (बायोस्टिम्युलंट), संजीवके, भूसुधारके तसेच इतर कोणत्याही सेंद्रिय बिगर नोंदणीकृत उत्पादनाला ‘पीजीआर’ म्हटले जाते. केंद्र शासनाने सध्या तरी यात फक्त बायोस्टिम्युलंटला कायदेशीर मान्यता देण्यास होकार दिला आहे. यामुळे कृषी खात्याकडून चांगल्या उद्योजकांचे होणारे ‘शोषण’ तसेच दुसऱ्या बाजूला बोगस उत्पादकांकडून शेतकऱ्यांची होणारी ‘लूट’ अशा दोन्ही समस्या नियंत्रणात येण्याची शक्यता आहे. 

हरितक्रांतीनंतर शेती क्षेत्रात नव्या श्रेणीतील खते, बियाणे आणि कीटकनाशके वापरली जाऊ लागली. त्यात ‘बायोस्टिम्युलंट’देखील होती. केंद्र सरकारने फक्त बियाण्यांसाठी १९६६ कायदा आणला. १९६८ मध्ये कीडनाशके कायदा आणून सीआयबी म्हणजे मध्यवर्ती कीटकनाशके मंडळाला सर्वोच्च अधिकार दिले. खतांबाबत १९८५ मध्ये एफसीओ अर्थात फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर आणली गेली. मात्र, बायोस्टिम्युलंट हेतूतः बाजूला ठेवली गेली. त्यामुळे उत्पादक विरुद्ध शासकीय यंत्रणा असे वादविवाद सुरू झाले. महाराष्ट्रात तर बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांवर बायोस्टिम्युलंटसह बंदी घातली गेली.

‘पीजीआर’ किंवा बायोस्टिम्युलंट ही निविष्ठांची श्रेणी जगभर शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहे. यातीलसुद्धा अनेक उत्पादने शेतीसाठी खूप उपयुक्त असतात. मात्र भारतात यांची नोंदणी का केली जात नाही, असा सवाल कृषी उद्योजकांचा होता. या उत्पादकांना पुढे अनोंदणीकृत उत्पादने किंवा ‘पीजीआर’ असा उल्लेख केला गेला. ‘पीजीआर’ला मान्यता नाही, असे कारण दाखवून कृषी खात्याने चांगल्या उत्पादकांवर वर्षानुवर्षे कारवाईचे हत्यार वापरले. काहींवर गुन्हे दाखल केले; तर काही उद्योग देशोधडीला लागले.

‘पीजीआर’ला कायदेशीर कक्षा नसल्याचे पाहून बोगस उत्पादकदेखील ‘पीजीआर’ उत्पादनात घुसले. त्यांनी कृषी खात्याशी संधान बांधून शेतकऱ्यांना बनावट ‘पीजीआर’च्या नावाखाली ठकविण्याचा प्रकार सुरू ठेवला. दुसऱ्या बाजूला चांगल्या पीजीआर उत्पादकांची कोंडी झाल्याने कृषी खात्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागली. या पार्श्वभूमीवर आता ‘पीजीआर’मधील किमान बायोस्टिम्युलंट उत्पादनांना मान्यता मिळत असल्याने कृषी उद्योजकांनी जोरदार स्वागत केले आहे.

कृषी उद्योग सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “देशात शेतकऱ्यांना दर वर्षाला किमान दहा हजार कोटी रुपयांची ‘पीजीआर’ विकली जातात. त्यातील आठ हजार कोटींची उत्पादने ही बायोस्टिम्युलंट आहेत. कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने बायोस्टिम्युलंट उत्पादकांना आपली उत्पादने कायदेशीरपणे विकता येतील.” अर्थात कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने या प्रश्नाकडे केंद्राचे लक्ष वेधले होते.

“पीजीआरमधील इन्स्पेक्टर राज खिळखिळे करणारा हा चांगला निर्णय आहे. यामुळे बोगस उत्पादकांना वठणीवर आणण्यासाठी आम्हालादेखील न्यायालयीन लढाईसाठी एक कायदेशीर अस्त्र मिळू शकेल,” अशी प्रतिक्रिया एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

नियम दुरुस्तीसाठी सूचना मागविल्या
“बायोस्टिम्युलंटला मान्यता देण्यासाठी केंद्र शासनाने कायदेशीर नियमावलीत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी कृषी मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी व उपसचिवांनी हरकती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हरकती विचारात घेऊन पुढे खत नियंत्रण आदेशात सुधारणा केल्यानंतर एकूण आठ प्रकारच्या श्रेणीतील बायोस्टिम्युलंटची विक्री कायदेशीर होईल. या प्रक्रियेसाठी किमान दोन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. यामुळे ‘पीजीआर’मधील ७० ते ८० टक्के उत्पादने (जी बहुतांशी बायोस्टिम्युलंट) कायदेशीर होतील. अर्थात, त्यानंतर कंपन्यांना प्रक्षेत्र चाचणी अहवाल, विषासंबंधीच्या चाचण्यांचे अहवाल तसेच इतर सर्व कायदेशीर माहिती कृषी विभागाच्या यंत्रणेला द्यावी लागेल. यातून निकषात बसलेल्या बायोस्टिम्युलंटला विक्रीची मान्यता मिळेल.

कीटकनाशके निघाल्यास खटला भरणार
बायोस्टिम्युलंटमध्ये कीटकनाशकांची भेसळ करून कोट्यवधीची उलाढाल करणाऱ्या लॉबीला हादरा देण्यासाठी केंद्र शासनाने फक्त जैविक उत्तेजकांनाच मान्यता देण्याचे ठरविले आहे. यापुढे ०.०१ पीपीएमच्या पुढे कीटकनाशकांचे अंश आढळल्यास असे बायोस्टिम्युलंट बेकायदा ठरेल. बायोस्टिम्युलंटच्या आयात व उत्पादनासाठी मान्यता घ्यावी लागेल. याशिवाय विद्यापीठांमध्ये पिकांवर चाचण्या झालेल्या बायोस्टिम्युलंटलाच मान्यता मिळणार आहे.

कायदेशीर मान्यता कोणत्या घटकाला मिळणार

  • वनस्पतिजन्य अर्क, समुद्री शैवाल
  • जैव रसायने
  • प्रोटिन हायड्रोलासेट्‌स
  • जीवनसत्त्वे
  • बिगर केंद्रक जैविक घटक
  • अन्टिऑक्सिडंट्‌स
  • जैव परावर्तके
  • ह्युमिक आणि फ्युलव्हिक असिड

इतर बातम्या
नरनाळा किल्ला पर्यटन विकासासाठी...अकोला  : अकोला जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण...
पीक फेरपालटातून रोगांचा प्रादुर्भाव...येत्या हवामान बदलाच्या काळामध्ये कीड आणि रोगांचा...
मंगळवेढ्यात डाळिंबाच्या सौद्यांना...मंगळवेढा, जि. सोलापूर : मंगळवेढा कृषी उत्पन्न...
अकोला जिल्ह्यातील सात गावे झाली ‘...अकोला  ः जिल्ह्यातील सात गावांची राज्य...
वाशीम जिल्ह्यात ७७७ कोटींंची कर्जमुक्ती...वाशीम : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कृषी...नाशिक : ग्रामीण भागातील गरीब शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
पूर्णा येथे रेशीम कोषास प्रतिकिलोस ५१५...परभणी : पूर्णा (जि. परभणी) येथील रेशीम कोष...
सांगलीत ‘माणगंगा’वर ताब्याच्या...सांगली : आटपाडीतील माणगंगा सहकारी साखर...
सोलापूर जिल्हा नियोजन आराखड्यात ७४.४५...सोलापूर : जिल्ह्याच्या सन २०२०-२०२१ च्या जिल्हा...
सूक्ष्म सिंचन साधनांमुळे आदिवासी शेतकरी...हिंगोली : ‘‘वसंतराव नाईक मराठावाडा कृषी...
मोर्शी येथे ‘कामदार’ कार्यालयाचे उद्‌...अमरावती  ः शेतकरी, कष्टकऱ्यांचे प्रश्‍न...
प्राप्त निधी वेळेत खर्च करा : भुजबळ नाशिक : ‘जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त...
सोलापूरजिल्ह्याच्या ३४९.८७ कोटींच्या...सोलापूर : जिल्ह्यासाठी २०२०-२१ या आर्थिक...
सांगली जिल्ह्यातून डाळिंब निर्यातीसाठी...सांगली ः जिल्ह्यातून गतवर्षी ८०० टन डाळिंबाची...
खानदेशात रब्बीचे क्षेत्र दुप्पटजळगाव ः खानदेशात रब्बी हंगामाची स्थिती...
‘व्हीएसआय’ची आंतरराष्ट्रीय साखर परिषद...पुणे: वसंतदादा साखर संस्थेच्या वतीने आयोजित...
वाघाच्या बंदोबस्तासाठी गावकऱ्यांचा...भंडारा  ः वाघाच्या दहशतीमुळे शेतीकामे...
मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने घटऔरंगाबाद : ऑक्‍टोबरमध्ये हिटऐवजी पावसाचे आगमन...
धोरणात्मक निर्णय, सिंचनाच्या सुविधेमुळे...नवी दिल्ली: धोरणात्मक निर्णय आणि पुढाकार;...
इथेनॉल प्रकल्पासाठी ३६ कारखान्यांनाच...नवी दिल्ली: पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल...