केंद्राच्या काळ्या कायद्यांची आम्हाला गरज नाही : महिला शेतकरी

कायद्याच्या प्रक्रियेतून न आलेल्या काळ्या कायद्याची आम्हाला गरज नाही, हमीभावाची कायद्याने हमी द्यावी, अत्यावश्‍यक सुधारणा कायद्याने साठेबाजी आणि काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळणार असल्याने रद्द करावा.
farmer agitation
farmer agitation

नवी दिल्ली ः कायद्याच्या प्रक्रियेतून न आलेल्या काळ्या कायद्याची आम्हाला गरज नाही, हमीभावाची कायद्याने हमी द्यावी, अत्यावश्‍यक सुधारणा कायद्याने साठेबाजी आणि काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळणार असल्याने रद्द करावा, अशा मागण्या सोमवारी (ता.२६) महिला शेतकरी संसदेत करण्यात आल्या.  केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियानातील २०० महिलांनी येथील जंतर मंतरवर ‘शेतकरी संसद’ भरवली. सोमवारी शेतकरी संसदेत अत्यावश्‍यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२० आणि शेतीमालाला कायद्याने हमीभाव देण्यावर चर्चा करण्यात आली. शेतकरी संसदेचे सुभाषिनी अली यांनी संचलन केले. राष्ट्रगीताने संसदेला प्रारंभ झाला. त्यानंतर शेतकरी आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी दोन मिनिटांचे मौन पाळण्यात आले. 

‘‘आजच्या संसदेतून महिलांच्या सामर्थ्याची ओळख आहे. महिला या घरही चालवू शकतात आणि देशही, आज येथील सर्व जण राजकारणी आहोत. सरकार आपल्याला आतंकवादी, खलिस्तानी आदी नावांनी संबोधित आहे. परंतु त्यांच्यात हिंमत असले तर त्यांनी या आतंकवादी, खलिस्त्यांनी उत्पादित केलेले अन्न खाऊ नये,’’ असेही श्रीमती अली म्हणाल्या. 

शेतकरी नेत्या नीतू खन्ना यांनी हमीभावाची कायद्याने तरतूद करण्याची मागणी करत, ‘‘देशातील सर्वसामान्य शेतकरी हमीभाव नसल्याने संकटात आहे. त्यामुळे हमीभाव कायद्याने लागू करावा,’’ अशी मागणी केली. नीव किरण यांनी अत्यावश्‍यक कायदा महिला, गरीब आणि सामान्य माणसाच्या विरोध असल्याने रद्द करण्याची मागणी केली. ‘‘अत्यावश्‍यक सुधारणा कायद्यामुळे साठेबाजी आणि काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळणार आहे. लोकांच्या हे लक्षात का येत नाही की या कायद्यामुळे शेतकरी नाही तर सामान्य माणूस भरडला जाणार आहे. तसेच कायद्याच्या प्रक्रियेतून निर्माण न झालेल्या या काळ्या कायद्यांची आम्हाला आवश्‍यकता नाही,’’ असेही किरण म्हणाल्या.  महिला शेतकरी संसदेतील मंजूर प्रस्ताव 

  • देशाच्या शेतीमध्ये महिलांचे मोठे योगदान आहे, तरीही महिलांचा जे स्थान आणि सन्मान मिळायला पाहिजे तो देशात मिळत नाही. त्यांची मेहनत, कुशलता आणि प्रगतीला आंदोलन आणि समाजात योग्य दर्जा देणे आवश्‍यक आहे. शेतकरी आंदोलनात महिलांचे योगदान वाढविण्यासाठी विचारपूर्वक पावले उचलण्याची आवश्‍यक आहे. 
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्‍वभूमीवर संसद आणि विधानसभांमध्येही महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळावे. जवळपास ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिलांना प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी संविधानात सुधारणा करावी.   
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com