पुणे ः शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला मध्यस्थाशिवाय थेट बाजारपेठ मिळावी आणि ग्राहकांना रास्त दरात भाजीपाला उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने ‘शेतकरी ते ग्राहक’ या संकल्पनेवर राज्य कृषी पणन मंडळाने आठवडे बाजार सुरू केले. मात्र आता त्यात राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमण होऊ लागले आहे. अतिक्रमणे, गर्दी, वाहतुकीला अडथळा आदींमुळे महापालिकेने या बाजारांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

याबाबत पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नुकतीच बैठक घेतली. शेतकी आठवडा बाजाराची संकल्पना लोकप्रिय होऊ लागली. त्यामुळे नगरसेवक, राजकीय कार्यकर्त्यांनी आपापले बस्तान बसविण्यास सुरु केली. स्थानिक कार्यकर्त्यांनी बाजार समितीतील शेतमाल आणून विक्री करणे सुरू केले. शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या बाजारांवर कार्यकर्त्यांनी अतिक्रमण केल्याचे चित्र आहे.  
या पार्श्वभूमीवर कुमार यांनी कृषी, पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. खासगी संस्थांना आठवडे बाजारासाठी परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने यापूर्वी १५० शाळांची मैदाने व २७ रिकाम्या जागा आठवडे बाजारासाठी निश्‍चित केल्या होत्या. मात्र आता हा प्रस्ताव कृषी आणि पणन विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यांच्या परवानगीनंतरच या ठिकाणी आठवडे बाजार भरविता येईल.  

अतिक्रमण विभाग करणार कारवाई

अनधिकृत बाजारांवर आणि आठवडे बाजारासाठी दिलेल्या जागेव्यतिरिक्त उभारलेल्या बाजारांवर अतिक्रमण विरोधी पथक थेट कारवाई करणार आहे. कृषी विभागाने ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेवर शेतमाल विक्री केंद्रे सुरू केली आहेत. तर पणनची ‘शेतकरी ते ग्राहक’ ही संकल्पना आता कृषी विभाग राबवू लागला आहे. त्यामुळे ‘पणन’ने हात आखडता घेतला आहे. यापूर्वीच संत शिरोमणी श्री सावतामाळी आठवडे बाजाराचा शासन आदेशाद्वारे उपक्रम सुरु केला. त्यामुळे आता ‘विकेल ते पिकेल’ मुळे हा उपक्रम बासनात गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे.