'तोलाई' प्रकरणी कायद्याचा आधार नाही; संचालकांचे पत्र रद्द करा

पुणे ः बाजार समित्यांमधील शेतमालाचे वजन तोलकाटे व तोलकाट्यांद्वारे होणाऱ्या पद्धतीमध्ये त्रुटी असल्याने, अचूक वजनासाठी इलेक्ट्रॉनिक काट्यांचा वापर शासनाने सक्तीचा केला आहे. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यामुळे तोलणारांच्या कार्यपद्धतीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तर इलेक्ट्रॉनिक काट्यांवर वजनमाप होत असताना, तोलाईची आकारणी करण्यात येऊ नये हे पत्र पणन संचालकांकडून देताना कोणत्याही कायदे व नियमाचा उल्लेख करण्यात आलेला नसल्याने हे पत्र रद्द करण्यात यावे. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक काटे संगणकीय यंत्रणेला जोडण्यात आले, तर मापाड्यांच्या कामकाजात बदल होईल. यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्‍ती करून स्पष्टता आणावी, असा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला असल्याचे मंत्रालयातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.  बाजार समित्यांमधील इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावर शेतमालाचे वजमाप होत असेल, कर या ठिकाणी तोलाई आकारण्यात येऊ नये, असे पत्र तत्कालीन पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी बाजार समित्यांना दिले होते. या पत्राचा आधार घेत पुण्यासह विविध बाजार समित्यांमधील भुसार विभागातील व्यापाऱ्यांनी तोलणारांना काम देणे बंद केले आहे. यामुळे बाजार समिती, भुसार व्यापारी आणि तोलणार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली होती. समितीचा गोपनीय अहवाल नुकताच राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे.  अहवालातील अभिप्रायानुसार बाजार समित्यांमधील शेतमालाचे वजन तोलकाटे व तोलकाट्यांद्वारे होणाऱ्या पद्धतीमध्ये त्रुटी असल्याने, अचूक वजनासाठी इलेक्ट्रॉनिक काट्यांचा वापर शासनाने सक्तीचा केला आहे. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यामुळे तोलणारांच्या कार्यपद्धतीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तर इलेक्ट्रॉनिक काट्यांवर वजनमाप होत असताना, तोलाईची आकारणी करण्यात येऊ नये हे पत्र पणन संचालकांकडून देताना कोणत्याही कायदे व नियमाचा उल्लेख करण्यात आलेला नसल्याने हे पत्र रद्द करण्यात यावे. आणि इलेक्ट्रॉनिक काटे संगणकीय यंत्रणेला जोडण्यात आले, तर मापाड्यांच्या कामकाजात बदल संभवतो. यासाठी स्वंतत्र संगणकीकृत यंत्रणा उभारण्याबरोबर कायद्यामध्ये बदल करत अधिक सुस्पष्टता आणणे योग्य होईल असे म्हटले आहे.   पॅकबंद शेतमालावर तोलाईबाबत पॅकबंद शेतमालाच्या वजनामध्ये बाप्पीभवन, लिकजेस आदी विविध कारणांनी फरक संभवतो. या शेतमालाचे वजन केले नाही तर, बाजार समितीला त्यावरील बाजार फी, देखरेख शुल्क आकारणीचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. यामुळे खरेदीदार व्यापाऱ्याने स्वयंघोषणापत्राद्वारे त्याने खरेदी केलेल्या मालाचे वजन बाजार समितीला कळविण्याबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून, कायद्यात, नियमात बदल करण्याचे देखील सुचविण्यात आल्याचे समजते.