कृषी संशोधनासाठीच्या तरतुदीचे स्वागत

मुंबई ः राज्य अर्थसंकल्पात कृषी विद्यापीठांना तीन वर्षांसाठी ६०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे संशोधन आणि विस्तार कार्याला गती मिळेल, असा आशावाद कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी व्यक्त केला आहे. त्याच बरोबर येत्या काळात या निधीमध्ये वाढ झाल्यास विद्यापीठ बळकटीकरणाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा मान्यवरांनी प्रतिक्रियांमध्ये नोंदविली आहे.

पूरक उद्योगासाठी सर्वसमावेशक ः डॉ. देशमुख बाजार समितीमध्ये विविध सुविधा निर्मिती व सुधारणांसाठी २ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांसाठी कृषिपंप जोडणी व थकीत वीज बिलांमध्ये सवलतीला १५०० कोटींचा निधी राखीव ठेवला आहे. बाळासाहेब ठाकरे शेतीमाल प्रक्रिया आणि विक्री या अंतर्गत २१०० कोटी निधी मंजूर आहे. प्रत्येक तालुक्यात भाजीपाला रोपवाटिकांचे नियोजन केले आहे. कृषी संशोधन व विकासाठी ६०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे नियोजन  केले आहे. - डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कुलगुरू,  महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.

निधीमुळे कृषी विद्यापीठांची बळकटी ः डॉ. अशोक ढवण कृषी विद्यापीठासाठी केलेली दोनशे कोटी रुपये निधीची तरतूद दिलासादायक आहे. कृषी विद्यापीठांनी सातत्याने मागणी केली होती. आता विद्यापीठांना सुविधांचे बळकटीकरण करता येईल. संशोधन कार्याला चालना मिळेल. कृषी क्षेत्रासाठी निधीची चांगली तरतूद केली आहे. बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी तरतूद महत्त्वपूर्ण आहे. - डॉ. अशोक ढवण, कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी

कृषीसाठी अर्थसंकल्प स्वागतार्ह ः मगर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पिकेल ते विकेल योजनेअंतर्गत २१०० कोटींची, चार वर्षांसाठी बाजार समिती सुधारणेसाठी २००० कोटींची तरतूद महत्त्वाची आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमध्ये २८४०६ कोटी रु. चा फायदा दिला असला तरी त्यापासून २.५ ते ३ लाख थकबाकीदार वंचित आहेत. वीजबिल माफीचा फायदा सुमारे ४४,३७००० शेतकऱ्यांना होऊ शकेल. २८० गोदामाची निर्मिती, ३ लाखापर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज अशा अनेक शेतकरी उपयोगी बाबींमुळे अर्थसंकल्प स्वागतार्ह झाला आहे. - डॉ. शंकरराव मगर, माजी कुलगुरू, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली

कृषिपूरक उद्योगांना चालना ः डॉ. पातूरकर पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय  विभागास अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या क्षेत्राच्या विकासाकरिता हा निधी पूरक ठरणार आहे. यामुळे पूरक उद्योगांना चालना मिळेल व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. चारही कृषी विद्यापीठांना पुढील पाच वर्षांकरिता २०० कोटी रुपये प्रती वर्ष तरतूद केलेली आहे. यामध्ये माफसूचा देखील अंतर्भाव व्हावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. - डॉ.आशिष पातूरकर, कुलगुरू, पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर

समतोल अर्थसंकल्प ः यादव महाराष्ट्र राज्याच्या स्थूल उत्पादनात ८ टक्के  घट असली तरी कृषी व संलग्न क्षेत्रात ११.७ टक्‍क्‍यांनी भरीव वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्याबरोबरच कृषी विकासासाठी विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विकासात्मक सुविधांसाठी २००० कोटींची घोषणा, वीज बिलात सूट, कृषीपंप व ऊर्जा जोडण्यासाठी वीज महावितरण विभागासाठी १५०० कोटींची तरतूद महत्त्वाची आहे. कृषी विद्यापीठातील संशोधनासाठी दरवर्षी २०० कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. - डॉ. डी. बी. यादव,  (विभाग प्रमुख,  कृषी अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)

संशोधन निधी स्वागतार्ह ः डॉ. भाले राज्य शासनाने आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये विदर्भातील वरुड व मोर्शी येथे संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी तसेच पैठण येथे ‘सायट्रस इस्टेट’ स्थापन करण्याचा निर्णय संत्रावर्गीय पिकांसाठी स्वागतार्ह बाब आहे. ‘विकेल ते पिकेल’ ही महत्वाकांक्षी संकल्पना अधिक शाश्वत होण्यासाठी ‘स्मार्ट’  योजनेअंतर्गत मूल्य साखळी प्रकल्प महत्त्वाचा ठरेल.   -डॉ. विलास भाले, कुलगुरू डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला

काही योजना उत्तम, पण तपशील स्पष्ट नाही ः डॉ. लवांडे कोविड काळात कृषी क्षेत्राने वाढीचा दर ११.७ टक्क्याने राखला हे पाहता यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद अपेक्षित होती. तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज ही योजना चांगली, मात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी अडथळे पार करावे लागतात. पणन व्यवस्थेसाठी दोनशे कोटी रुपयांपर्यंतची योजना चांगली. परंतु खासगी विक्री किंवा बाजार समितीबाहेर विक्रीसाठी नव्या कायद्याप्रमाणे तरतूद किंवा भाष्य नाही. - डॉ. के. ई. लवांडे, माजी कुलगुरू, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली

निधी तरतुदींना ‘अर्थ’च नाही ः जावंधिया राज्याच्या अर्थसंकल्पात काही ‘अर्थ’च नाही, असे मी म्हणेल. तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी शेतीकर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली. आजवर एक लाखापर्यंत बिनव्याजी तर तीन लाखांपर्यंत अवघ्या दोन टक्‍के व्याजाने कर्ज मिळत होते. त्यामुळे या निर्णयाने देखील शेती क्षेत्राला विशेष काही फायदा होईल, असे म्हणता येणार नाही. खरिपाची ज्वारी नाही, चारा नाही म्हणून जनावरांची संख्या पर्यायाने शेणखत नाही. म्हणून रासायनिक खतांचा वापर वाढत जमिनीचा पोतही खराब झाला आहे. त्यामुळे खरीप ज्वारी लागवड ते काढणी पर्यंतची कामे महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेत समावेशीत केली असती तर ज्वारी क्षेत्र वाढीस लागले असते. यातून पुन्हा शेतीपूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळत विदर्भ, मराठवाड्यात धवलक्रांती घडली असती. यातून आर्थिक सक्षमतेची वहिवाट प्रशस्त झाली असती. परंतु त्याबाबत विचार झाला नाही. गव्हाला १७०० रुपयांचा दरही बाजारात आज मिळत नाही. त्यामुळे हमीभावा बाबतच्या धोरणांवर भूमिका घेणे गरजेचे होते. सर्व शेतमालांना हमीभावाच्या कक्षेत आणत केंद्राकडे त्याकरिता निधी मागितला असता तर दिल्लीतील आंदोलनाला एकप्रकारचे समर्थनही देता आले असते.   - विजय जावंधिया, शेतीप्रश्‍नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निराशाजनक ः प्रा. देसरडा आर्थिक पाहणीमध्ये हे स्पष्ट झालं आहे की देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला कृषीने तारलं. मात्र, शेतकऱ्यांनी भरघोस उत्पादनवाढ केली असली तरी शेती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. केंद्रापाठोपाठ राज्यानेही कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी ज्या ठोस तरतूदी करायला हव्या त्या केल्या नाही. अद्यापही महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यामध्ये ५३ टक्‍के लोक शेतीक्षेत्रामध्ये काम करतात. शेतीक्षेत्राचा राज्य उत्पादनातील वाटा गेली अनेक वर्ष १० ते १२ टक्‍के आहे. तो लक्षणीय प्रमाणात वाढविण्यासाठी ज्या योजना आवश्‍यक होत्या त्या केलेल्या नाही. हे खर आहे की सरकारला महसूली वसुलीची मोठी तूट राज्य उत्पन्नात आहे. दुसरीकडे आस्थापना खर्च खूप डोईजड झाला आहे. सरकार लवाजमा पोसणे आणि आस्थापना खर्च यासाठीच सारा पैसा ओततय आणि राज्यावरचा कर्जाचा डोंगर वाढतो आहे. भाराभर योजना कृषीसह घोषित केल्या असल्या तरी त्यांच्यासाठी ठोस तरतूदी नसल्यामुळे शेतीच चित्र बदलेल आणि ग्रामीण विकासाला गती येईल, स्थलांतर थांबेल, राज्याची स्थिती सुधारेल असे अजिबात नाही. सर्व विषयाचा साकल्याने विचार केला तर हा अर्थसंकल्प कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निराशाजनक तर सामान्यांसाठी फार उत्साह नाही. - प्रा. एच. एम. देसरडा, अर्थतज्ज्ञ, औरंगाबाद

खर्चाचा लेखाजोखा गरजेचा ः पवार अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून तरतूदही चांगली आहे. मात्र, केलेल्या तरतुदीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी चांगली झाली पाहिजे. अनेकवेळा अर्थसंकल्पात तरतूद तर चांगली होते परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली पाहिजे. त्या प्रमाणात होत नाही. शेती ग्रामीण विकास, जलसंधारण जलसंपदा आदी महत्त्वाच्या घटकासाठी ही चांगला निधी मिळाला आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याचा चांगला निर्णय आहे. यावर्षी मांडलेले बजेट पुढच्या वर्षीच्या बजेट सादर करताना वर्षभरात किती अंमलबजावणी झाली याचाही लेखाजोखा मांडणे गरजेचे आहे. - पोपटराव पवार,  कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना संकल्प व प्रकल्प समिती, महाराष्ट्र राज्य

ग्रामीण चेहरा असणारा अर्थसंकल्प ः डॉ. पाटील राज्यावर आर्थिक संकटाचे सावट असताना देखील एक कृषी व ग्रामीण चेहरा असणारा अर्थसंकल्प देण्यात सरकारला यश आल्याचे म्हणावे लागेल. शेतीचा पतपुरवठा निश्चित करतांना तीन लाखाचे बिनव्याजी कर्ज, नियमित कर्ज फेडीला प्रोत्साहन हे उल्लेखनीय. वीजपुरवठा, दुय्यम व्यवसायाला मदत करतांनाच ग्रामीण विद्यार्थिनींना विनामूल्य बस प्रवास हा एक नावीन्यपूर्ण निर्णय. सध्या चालू असलेल्या किसान आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण व नव्या पुरवठा साखळ्यांची निर्मिती या क्षेत्राला लाभदायक ठरू शकतील. शेतीसोबत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला संजीवनी ठरू शकतील, असे विकास प्रकल्प हे बदलत्या काळानुसार आवश्यक होते - डॉ. गिरधर पाटील, शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक, नाशिक.