विशेष संपादकीय : देशाच्या 'फिटनेस'चे काय ?

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या चौथ्या वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येला देशाला एक नवा फंडा मिळाला आहे आणि तो आहे ‘फिटनेस’चा ! मात्र हा ‘फिटनेस’ शारीरिक क्षमतेचा आहे की देशाच्या ‘फिटनेस’चा, याचा उलगडा अद्याप व्हावयाचा आहे. दस्तुरखुद्द मोदी यांनी यासंबंधातील क्रिकेटपटू विराट कोहलीचे आव्हान स्वीकारले असले, तरी देशातील ‘सव्वासो करोड’ जनतेच्या मनात प्रश्‍न आहे, तो देशाच्या सर्वांगीण क्षमतेचा आणि प्रगतीचाच. चार वर्षांपूर्वी मोदी यांनी भाजपला केंद्रात प्रथमच बहुमत मिळवून दिले आणि आता ‘अच्छे दिन’ देशात अवतरलेच, अशी भावना फार मोठ्या जनसमूहाच्या मनात उभी राहिली.  काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’चा मिळमिळीत कारभार आणि त्यावर आलेले विविध गैरव्यवहारांचे सावट, या पार्श्‍वभूमीवर देशाला बदल हवा होता. तेव्हा मोदी यांचे नेतृत्व उदयास आले आणि त्यांचे खणखणीत वक्‍तृत्व, तसेच ‘५६ इंची छाती’ची भाषा या सगळ्यांमुळे एक वलय तयार झाले. पक्षाकडे काडर असले तरी अशा करिष्म्याची उणीव होती. मोदींच्या रूपाने ती भरून निघताच भाजपला मोठे यश मिळाले. त्याचवेळी ‘गुजरात मॉडेल’चे आकर्षक सादरीकरणही मोदी यांच्या प्रतिमेला साह्यभूत ठरले. मोदी यांनी देशाला विविध स्वप्ने दाखविली होती आणि लोकांच्या आशा-आकांक्षांना मजबूत खतपाणी घातले होते. मात्र आज चार वर्षांनंतर आपल्या देशाची प्रकृती काय आहे, असा प्रश्‍न विचारला तर मनात संमिश्र भावनांचा कल्लोळ उभा राहतो. परदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे त्यांचे आश्‍वासन ‘आम आदमी’ला मोहित करणारेच होते. मात्र या आश्‍वासनांच्या प्रमाणात काम झाले, असे म्हणता येणार नाही. आर्थिक सुधारणांना गती देण्याचा प्रयत्न, कल्याणकारी योजनांचे फायदे थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होतील हे पाहणे, तंत्रज्ञानाचा सरकारी कारभारातील वापर वाढविणे, यावर सरकारचा भर राहिला, हे मान्य करावे लागेल. ग्रामीण भागातील घरोघरच्या चुलींऐवजी गॅस पुरविण्यासाठी क्रॉस सबसिडीचा उपयोग ही एक उल्लेखनीय कामगिरी. स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता अभियान या योजनांची गजबज चालू ठेवण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला. उद्योगक्षेत्रासाठी दिवाळखोरीविषयक कायदा करणे आणि गृहप्रकल्प अडचणीत आल्यास भरपाई देताना ग्राहकाचाही धनको म्हणून विचार करणे, याही महत्त्वाच्या सुधारणा मोदी सरकारने केल्या. ‘स्वच्छ भारत’ ही मोदी यांची योजना कितीही दिखाऊ वाटत असली, तरी त्यामुळे किमान काही प्रमाणात तरी साफसफाईची कामे होऊ लागली, याची नोंद घ्यायला हवी. वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) आणि नोटाबंदी हे मोठे निर्णय. अप्रत्यक्ष कर पद्धतीतील ‘जीएसटी’ ही मोठी सुधारणा. ती लागू करण्यात बरेच अडथळे नि आव्हाने होती. अंमलबजावणीत आजही अनेक अडचणी येत आहेत. तरीही स्थित्यंतराला सामोरे जाण्याचे महत्त्व कमी होत नाही.  समाजकारणाच्या मुद्यावर मात्र सरकारला मोठेच अपयश आले आहे. त्याला प्रामुख्याने गोवंशहत्याबंदीचा निर्णय कारणीभूत आहे. त्यातूनच मग निव्वळ संशयापोटी लोकांना ठेचून मारल्याचे प्रकार घडले आणि तथाकथित गोरक्षकांचे पेव उठल्यामुळे दलितांनाही ठिकठिकाणी मारहाण झाली. देशाच्या विविध भागांत काही नेत्यांच्या बेताल बडबडी सुरू असताना पंतप्रधानांनी मात्र मौन स्वीकारणे ही खटकणारी बाब होती. संसदेचे कामकाज सुरळित चालविणे ही सत्ताधाऱ्यांची प्रामुख्याने जबाबदारी असते. त्यात आलेले अपयश आणि एकूण संसदीय प्रथा-परंपरा, संकेतांचे उल्लंघन याही काळजीच्या गोष्टी होत्या आणि आहेत. त्याचबरोबर शेतीचे प्रश्‍न बिकट झाले असताना दीडपट किंवा दुप्पट उत्पन्न देणार यांसारख्या घोषणांचा पाऊस पडला असला, तरी प्रत्यक्षात अद्याप शेतीपुढील प्रश्‍न कायम आहेत आणि आत्महत्यांची गंभीर समस्या भेडसावतेच आहे. या आघाडीवर सरकारला खूप काम करावे लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदी यांचा डंका दुमदुमत राहिला असला, तरी शेजारच्याच पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सुरळीत तर झाले नाहीतच, उलट ते विकोपाला गेले आहेत. सत्तेवर येण्यासाठी पाकिस्तानला धडा शिकवू, या मोदी यांच्या गर्जनेमुळे ‘अखंड भारता’चे स्वप्न पाहणाऱ्या काही देशवासीयांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. प्रत्यक्षात सीमेवर रोजच्या रोज होणाऱ्या भारतीय जवानांच्या बलिदानामुळे आता तो वर्गही अस्वस्थ आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या अंमलबजावणीनुसार भाजपने गेल्या चार वर्षांत निवडणुका जिंकण्याचे नवीनच तंत्र विकसित केले आणि अनेक राज्ये जिंकली. मात्र प्रचाराचा जोर हा कायम काँग्रेसच्या चुका आणि गैरव्यवहारांवरच राहिला. ‘काँग्रेसला साठ वर्षे दिली, आम्हाला साठ महिने द्या !’ या भावनिक आवाहनावर सत्तासंपादन करणाऱ्या मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीत मात्र आपल्या साठ महिन्यांच्या कारभाराचा लेखाजोखा द्यावाच लागणार आहे. त्यामुळे आता या शेवटच्या वर्षांत सरकार नेमकी काय पावले उचलते, त्यावरच सरकारचे निवडणुकीतील भवितव्य अवलंबून आहे. गेल्या चार वर्षांत मोदी बरेच काही शिकले असणार, त्यामुळे या वर्षांत तरी ते निव्वळ देखाव्याचे नव्हे, तर जनहिताचे काही ठोस निर्णय घेतील, अशी आशा आहे. त्याचे कारण म्हणजे ‘मोदी फिट तो देश फिट !’ असे मानणारा एक मोठा वर्ग तयार करण्यात मात्र हे सरकार नक्‍कीच यशस्वी ठरले आहे !