agriculture news in marathi, When will the action be taken against guilty in the fodder scam? | Agrowon

चारा घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई कधी?

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 18 नोव्हेंबर 2017

सत्तेत येण्याआधी भाजपने चारा घोटाळ्यावरून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले होते. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर भाजप यातल्या दोषींवर कारवाई करील, अशी अपेक्षा होती. चौकशी पूर्ण होऊन तीन वर्षे दोषींवर कोणतीच कारवाई होत नाही. फक्त कागदी घोडे नाचवले जातात. राजकीय लाभ मिळवण्यासाठीच भाजपचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते.
- गोरख घाडगे, याचिकाकर्ते.

मुंबई : काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात चारा छावण्यांमध्ये झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या १,१९४ छावणीचालकांवर कारवाईसाठी मदत आणि पुनर्वसन विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. यात वारंवार अनियमितता केलेल्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचे निर्देश सांगली, सातारा, नगर, सोलापूर आणि बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याअनुषंगाने मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून कारवाईचे वरचेवर निर्देश दिले जातात. प्रत्यक्षात दोषींवर कारवाई मात्र होत नसल्याचे दिसून येते. भाजप सरकारकडून संबंधितांवर कारवाईबाबत चालढकल सुरू असल्याचा आरोप आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात सन २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या दोन वर्षात पिण्याचे पाणी आणि चारा डेपो, छावण्यांवर राज्यात सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. त्यापैकी सुमारे सोळाशे कोटी पिण्याच्या पाण्यावर आणि सुमारे साडेआठशे कोटी चारा डेपो, छावण्यांवर खर्च झाले होते. या काळात चारा डेपो आणि छावण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे दिसून आले आहे. चारा डेपो, छावण्यांमध्ये विशेषतः जनावरांचे रेकॉर्ड न ठेवणे, जनावरांची संख्या वाढवून अनुदान लाटणे, जनावरांना टॅगिंग न करणे या माध्यमातून अनियमितता झाली आहे. हा किमान दोनशे कोटींचा घोटाळा असू शकतो असा अंदाज आहे.

या काळात सांगली, सातारा, नगर, सोलापूर आणि बीड या पाच जिल्ह्यांत १,२७३ चारा छावण्या, डेपो सुरू होत्या. त्यापैकी १,१९४ छावण्या, डेपोंमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत दिसून आले आहे. त्यापोटी संबंधितांकडून ७ कोटी ९२ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या होत्या. तसेच उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत.

याअनुषंगाने राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून गेल्या तीन वर्षात वरचेवर कारवाईचे परिपत्रक काढण्यात आली आहेत. त्यापुढे प्रत्यक्षात कारवाईची चक्रे फिरताना दिसत नाहीत. आता पुन्हा एकदा विभागाने परिपत्रक काढून नव्याने कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

यात अनियमितता आढळलेल्या छावण्या, डेपोचालक संस्था, पदाधिकाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनियमितता आढळलेल्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई जरी केली असली तरी त्यांच्याविरुद्ध नव्याने पुन्हा एफआयआर दाखल करावे तसेच ज्या छावण्या, डेपोंमध्ये वारंवार अनियमितता आढळून आल्या असल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत असे म्हटले आहे. सांगली, सातारा, नगर, सोलापूर आणि बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ६ सप्टेंबर रोजी हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपने यावरून तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध रान पेटविले होते. सत्तेत आल्यानंतर मात्र दोषींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. यातील बहुतांश दोषी छावणी, डेपोचालक आता भाजपमध्ये आले असल्याने या कारवाईला ब्रेक लागला असल्याची चर्चा आहे.

वारंवार अनियमितता आढळणाऱ्यांवर फौजदारी
अनियमितता आढळलेल्या छावण्या, डेपोचालक संस्था, पदाधिकाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनियमितता आढळलेल्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई जरी केली असली तरी त्यांच्याविरुद्ध नव्याने पुन्हा एफआयआर दाखल करावे तसेच ज्या छावण्या, डेपोंमध्ये वारंवार अनियमितता आढळून आल्या असल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.


इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यात जोरदार पावसाचा पिकांना फटकाऔरंगाबाद, परभणी : औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर,...
हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेतमुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यतापुणे ः बंगालचा उपसागर व उत्तर तामिळनाडूच्या...
दूध सल्लागार समिती कागदावरचपुणे : राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीची एकही बैठक...
राज्यात मोसंबी १००० ते ४००० रुपये...औरंगाबादमध्ये १००० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल...
कांदा, लसूण शेतीत बहिरवाडीने मिळवली...बहिरवाडी (ता. जि. नगर) हे छोटे गाव कांदा व लसूण...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...
सुपारी फळगळीचे संकटसिंधुदुर्ग: मुसळधार झालेला पाऊस आणि सतत ढगाळ...
कोकण, मराठवाड्यात पावसाची शक्यतापुणे ः गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील काही...
कांदा निर्यातबंदीविरोधात मराठवाड्यातही...औरंगाबाद/परभणी: केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी...
निर्यातबंदीमुळे कांदा दरात मोठी घसरणनाशिक: केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याचा...
कांदा निर्यातबंदी विरोधात नाशिक...नाशिक: प्रतिकूल हवामान, वाढलेला उत्पादन खर्च व...
‘स्मार्ट’च्या २८ पथदर्शक प्रकल्पांना...पुणे: कृषी खात्याच्या ‘स्मार्ट’ प्रकल्पातून...
सांगली जिल्ह्यात द्राक्ष फळ छाटणी...सांगली ः जिल्ह्यात सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात...
मराठवाड्यात पावसाचा जोर कायमपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
राज्यात तीन वर्षांत ‘ई-नाम’द्वारे ...पुणे: केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या राष्ट्रीय...
दर्जेदार रोपनिर्मिती पेपरपॉट, पीट मॉसचा...रोपनिर्मिती चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी...