agriculture news in marathi, Where did the four-year CropSap 'PF' money went ? | Agrowon

`क्रॉपसॅप`मधील चार वर्षांच्या 'पीएफ' रकमा गेल्या कुठे?
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 15 डिसेंबर 2017

पुणे : राज्यातील कीडरोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प अर्थात क्रॉपसॅपमधील कीडसर्वेक्षकांना भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमा चार वर्षांपासून मिळालेल्या नाहीत. या प्रकरणी खात्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.

राज्यात क्रॉपसॅप प्रकल्प ठेकेदारांकडून चालविला जातो. त्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा दिल्या जातात. या प्रकल्पात सर्वेक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ठेकेदारांनी राज्यात बहुतेक गावांमध्ये शेतकरी कुटुंबातील बेरोजगार तरुणांना सर्वेक्षक म्हणून नेमले आहे.

पुणे : राज्यातील कीडरोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प अर्थात क्रॉपसॅपमधील कीडसर्वेक्षकांना भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमा चार वर्षांपासून मिळालेल्या नाहीत. या प्रकरणी खात्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.

राज्यात क्रॉपसॅप प्रकल्प ठेकेदारांकडून चालविला जातो. त्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा दिल्या जातात. या प्रकल्पात सर्वेक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ठेकेदारांनी राज्यात बहुतेक गावांमध्ये शेतकरी कुटुंबातील बेरोजगार तरुणांना सर्वेक्षक म्हणून नेमले आहे.

कीडसर्वेक्षकांच्या नावे कोट्यवधी रुपये शासनाकडून दिले जातात. मात्र, चार वर्षांपासून सर्वेक्षकांना पीएफ मिळालेला नसून या रकमा कोणाच्या ताब्यात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. १५ डिसेंबरला नागपूरला विधिमंडळावर मोर्चा काढून या समस्येकडे लक्ष वेधण्याची तयारी सर्वेक्षकांनी सुरू केली आहे.

'कृषी आयुक्तालयाने या समस्येची दखल घेतली आहे. मराठवाड्यातील कृषी सहसंचालकांना देण्यात आलेल्या एका पत्रात क्रॉपसॅप व हॉर्टसॅपमधील ठेकेदारांनी नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली सर्वेक्षकांच्या पगारातून रकमा कापल्याचा उल्लेख आहे. तसेच, पीएफच्या रकमा देखील जमा न झाल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. क्रॉपसॅप सर्वेक्षक संघटनेने केलेल्या या तक्रारींची खात्री करण्याच्या सूचना आयुक्तालयाने दिल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सर्वेक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, “ठेकेदारांनी कृषी खात्याकडून रकमा उकळल्या. मात्र, आम्हाला २०१३ पासून पीएफ दिलेला नाही. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सर्वेक्षक उपयुक्त ठरत असताना ठेकेदारांनी आमच्याकडून क्रॉपसॅपमध्ये तीन हजार रुपये तर हॉर्टसॅपमध्ये सात हजार रुपये नोंदणी शुल्क घेतले आहे. आम्ही त्याचे पुरावे आयुक्तालयाला दिले आहेत.”

वेतन व पीएफ तपशील सादर करण्याच्या सूचना
'क्रॉपसॅप प्रकल्पात ठेकेदार संस्था आहेत म्हणून सर्व प्रकल्पच चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. प्रकल्पाची संकल्पना अतिशय उपयुक्त असून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होतो आहे, असे कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ‘२०१३ ते २०१७ या कालावधीत मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी कीडरोग सर्वेक्षकांचे पगार व पीएफ रकमा संबंधित सर्वेक्षकांच्या बॅंक खात्यात जमा केल्या की नाही हे तपासून आयुक्तालयाकडे तपशील सादर करण्याच्या लेखी सूचना कृषी सहसंचालकांना देण्यात आल्या आहेत, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....
डोणगावात होणार खजूर लागवडअकोला ः पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधण्यासाठी...
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...
असंमत बियाणे लागवडीला बोंडअळी कारणीभूत...नवी दिल्ली : देशात २०१८ मध्ये गुलाबी...
दुष्काळामुळे द्यावा लागणार पाणी...पुणे ः सततच्या दुष्काळामुळे आता पाणी...
पीक पोषणात महत्त्वाची अन्नद्रव्ये पिकांच्या सुदृढ वाढीसाठी १८ अन्नद्रव्यांची...
मिल्क केक बनविण्याची प्रक्रियामिल्क केक हा दिसायला कलाकंदप्रमाणे असला तरी...
मराठवाड्यात ठिकठिकाणी हलक्या ते जोरदार...पुणे ः राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार...
सोयाबीनवरील कीडीची ओळख सोयाबीन हे राज्यातील महत्त्वाचे पीक असून, त्यावर...
नांदेड जिल्ह्यात अन्नधान्य पिकांच्या...नांदेड : जिल्ह्यात गुरुवारपर्यंत (ता. १८) ६ लाख...
एकाच गावातील ७५० एकरांत ७५०० कामगंध...जालना : गतवर्षी नियंत्रण मिळविलं म्हणून कपाशीवरील...
जलसंधारणाचा खामगाव पॅटर्न देशभरात जाणारअकोला ः राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करताना त्यासाठी...
कृत्रीम शीतपेयांना शोधला कोकणी नैसर्गिक...कोकणातील निसर्गरम्य कोळथर (ता. दापोली, जि....
फुलांनी आणला आयुष्यात बहर, अॅग्रोवनची...पुणे जिल्ह्यात रुई येथील सुहास लावंड यांनी...
जलव्यवस्थापनातील हुशारीतून फुलतेय ...दुष्काळाशी लढताना औरंगाबाद जिल्ह्यातील गाढेजळगाव...
दुष्काळातही कडवंची गावच्या अर्थकारणाची...भूगर्भीय सर्वेक्षण आधारित पाणलोटाची कामे, मृद...
मातीची सुपीकता टिकविणे आव्हानात्मक: डॉ...कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागात मातीची सुपीकता...
साखर कारखान्यांना कर्ज न देणाऱ्या...मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना...
कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्याचा करारअकोला ः  केंद्र शासनाची पंतप्रधान कौशल्य...