को-मार्केटिंगची पायाभरणी करणारा माजी सचिव कोण?

पुणे : "राज्यातील शेतकऱ्यांना को-मार्केटिंगच्या नावाखाली काही कंपन्यांकडून संभ्रमित केले जाते. त्यामुळे या पद्धतीला अजिबात मान्यता देऊ नये," अशी शिफारस कृषी आयुक्तालयाने केली होती. मात्र, तत्कालीन सचिवाने संशयास्पद भूमिका घेत दबाव आणून को-मार्केटिंगची पायाभरणी केली होती, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  कृषी विभागाचे प्रधान सचिव बिजयकुमार यांनी राज्यातील खते-कीटकनाशके-बियाणे उद्योगातील को-मार्केटिंग (सहविपणन) पद्धत बंद करणारे आदेश दोन वर्षांपूर्वी जारी केले होते. त्यानंतर देखील ही पद्धत सुरू असल्याने राज्यात संभ्रमाची स्थिती आहे. कीटकनाशक कंपन्यांनी बिजयकुमार यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने या आदेशाला रद्दबातल ठरविले व को-मार्केटिंगला मान्यता दिली. त्यावर राज्य शासनाने आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, "को-मार्केटिंग पद्धतीत मूळ उत्पादक कंपनी भलत्याच कंपनीला माल विकते. त्यामुळे एकाच वाणाचे बियाणे, खत किंवा कीटनाशक शेतकऱ्यांना मात्र विविध ब्रॅंड आणि वेगवेगळ्या किमतीखाली विकले जाते. कायद्याने या पद्धतीला मान्यता दिलेली नाही. ही वस्तुस्थिती आम्ही तत्कालीन सचिवांच्या लक्षात आणून दिली होती. विपणन करारास मान्यता देण्याबाबत कोणत्याही निविष्ठांच्या कायद्यात स्पष्ट तरतूद नाही, असे या सचिवाला सांगून देखील त्याने हट्ट सोडला नाही. आमच्यावर दबाव आणून को-मार्केटिंगचे परवाने देण्यास भाग पाडले गेले." राज्यात कोणत्याही निविष्ठा विकण्यासाठी सध्या उत्पादक कंपनी व त्यानंतर विक्रेता असे दोन घटक आहेत. मात्र, मध्येच को-मार्केटिंगचा घटक घुसल्यास तो शेतकऱ्यांकडून आपला नफा काढतो. यामुळे शेतकऱ्यांवर अकारण आर्थिक भुर्दंड पडतो, असे संबंधित सचिवाला आयुक्तालयाने कळविले होते. "मूळ उत्पादकाकडून आणलेल्या उत्पादनाच्या किमती संबंधित कंपन्या वाढवतात. उत्पादनाच्या व्यापारी नावाचा (ब्रॅंड) फायदा घेऊन या किमती वाढविल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक भार सोसावा लागतो. घटक सारखेच, पण व्यापारी नावे वेगवेगळी असल्यामुळे बाजारपेठेत एकच उत्पादन शेतकरी विविध दराने खरेदी करतो. त्यातील गुणधर्म व गुणवत्ता सारखीच असते, असेदेखील या सचिवाच्या निदर्शनास आणले गेले होते," अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.  "को-मार्केटिंगच्या नावाखाली काही उत्पादक व विक्रेते गैरफायदा घेऊन मुख्य निविष्ठांबरोबर इतर निविष्ठांचे लिंकिंग करतात. त्यामुळे विपणन कराराला कृषी आयुक्तालयाने मान्यता न देण्याचे ठरविले आहे. संबंधित सचिवाला असे सांगूनदेखील आयुक्तालयाने उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी आपापसात विपणन करार केल्यास त्याला मान्यता द्या, असे आदेश दिले. संबंधित सचिवाने कोणाच्या सांगण्यावरून ही संशयास्पद भूमिका घेतली. यामुळे पुढे अब्जावधी रुपयांची उलाढाल गेल्या पाच वर्षांमध्ये झाली. या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे," असे मत गुणनियंत्रण विभागातील अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.   दुसऱ्या बाजूला खते व बियाणे कंपन्यांना को-मार्केटिंगचे परवाने वाटण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिलेले आहेेत. काही दिवसांपूर्वीच कृषी आयुक्तांनी राज्यात को-मार्केटिंगचे ९३ परवाने रद्द केल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, कृषी आयुक्तालयाच्या गुणनियंत्रण विभागाकडे कोणते परवाने रद्द झाले व कोणाला को-मार्केटिंगची मान्यता आहे याची ताजी यादीही उपलब्ध नाही. त्यामुळे संभ्रमाची स्थिती कायम आहे.  मी बोलणे योग्य नाही ः बिजयकुमार  को-मार्केटिंगची पद्धत शेतकऱ्यांच्या हिताची नव्हती. त्यामुळे ती बंद करण्याचे आदेश मी दिले होते. त्या वेळी मी प्रधान सचिव होतो. मात्र, या पद्धतीला आधी कोणी मान्यता दिली हे मी बोलणे योग्य ठरणार नाही. कोणी काय केले ते कागदोपत्री संदर्भासहीत उपलब्ध आहे. तुम्हीच त्याचा शोध घ्या, असा निर्वाळा राज्याच्या कृषी विभागाचे माजी प्रधान सचिव बिजयकुमार यांनी दिला. को-मार्केटिंगला सचिव म्हणून कोणी मान्यता दिली, असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की,"मी याविषयी काहीही बोलणार नाही. मात्र, मान्यता कोणी दिली ते कागदोपत्री उपलब्ध आहे."