...तर ३२ गावांची जनावरे सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोडणार

कुकुडवाड, जि. सातारा : माण तालुक्‍यातील कुकुडवाड, पुकळेवाडीसह १६ गावे व खटाव तालुक्‍यातील कलेढोण, विखळेसह १६ गावांना टेंभू उपसा योजनेतून पाणी देण्याचा निर्णय एक महिन्यात झाला नाही, तर ३२ गावांतील जनावरे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोडण्याचा निर्णय रविवारी कुकुडवाड (ता. माण) येथे झालेल्या पाणी परिषदेत घेण्यात आला. 

माण-खटावमधील ३२ वंचित गावांतील ग्रामस्थांच्या टेंभू उपसा पाणी परिषदेसाठी माण-खटावचे आमदार जयकुमार गोरे, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल देसाई, माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख, परिषदेचे संयोजक सदस्य विठ्ठल काटकर आदी उपस्थित होते. 

या वेळी गोरे म्हणाले, ‘‘माझ्या मतदारसंघात पाणी आल्याशिवाय पाण्याचा एकही थेंबही पुढे जाऊ देणार नाही. ही माझी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितली आहे. जो काय निर्णय घ्याचा तो घ्या. परंतु, दुष्काळी भागाला पाण्यापासून वंचित ठेवून कुणी पाणी नेणार असेल व आमच्या पाण्यावर कुणी हक्क सांगत असेल, तर प्रसंगी कॅनॉल तोडून कायदा हातात घेऊ.’’

देशमुख म्हणाले, ‘‘भागाला पाणी मिळण्यासाठी शासन पातळीवर पाठपुरावा करीत आहे. कशा पद्धतीने या गावाच्या शिवारात पाणी आणता येईल, त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या ३२ गावांना पाणी मिळण्यासाठी या पुढे जी आंदोलने होतील, त्या वेळी मी तुमच्याबरोबर असेन.’’ देसाई म्हणाले, ‘‘३२ गावांना पाणी देण्यास वचनबद्ध आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी माण व खटाव तालुक्‍यांतील वंचित गावांना पिण्याचे पाणी व शेतीचे पाणी देण्याचा शब्द दिला आहे.’’ काटकर म्हणाले, ‘‘पावसाचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याने ३२ गावांत आज लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. या भागाला पाणी मिळाले नाही, तर भविष्यात लोकांना स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय नाही.’’ ३२ गावांतून हजारो नागरिक व महिला पाणी परिषदेस उपस्थित होत्या. विठ्ठल काटकर यांनी सूत्रसंचालन केले. तानाजी काटकर यांनी आभार मानले.

चितळीतील जलसेतूत समाधी  पाणी परिषदेत दोन ठराव घेण्यात आले. पहिला ठराव जिल्हाधिकारी कार्यालयात ३२ गावांतील जनावरे सोडण्याचे आंदोलन आणि दुसरे आंदोलन हे चितळी येथील जलसेतूमध्ये ३२ गावांतील महिला व पुरुषांकडून जलसमाधीचे असेल. त्याला शासन व प्रशासन जबाबदार असेल. शासन व प्रशासनाला एक महिन्याचा अल्टिमेटम देऊन आंदोलनाच्या तारखा टेंभू पाणी योजना संघर्ष समिती निश्‍चित करून निवेदन देईल.