राज्य खत समितीचा ‘रिमोट’ कोणाकडे?

पुणे : शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी ‘राज्यस्तरीय खत समिती’ अस्तित्वात आली खरी; पण वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या संशयास्पद घडामोडींचा इतिहास बघता या समितीचा ‘रिमोट’ इतरत्र असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ‘राज्यात बेकायदा येत असलेल्या आयात खतांबाबत, तसेच बिगर मान्यताप्राप्त खतांच्या ग्रेडबाबत राज्य खत समितीत सखोल चर्चा झाली होती. बिगर अनुसूचित (नॉन नोटिफाईड) खतांची विक्री करता येणार नसल्याचा निर्वाळा या समितीने दिला होता. मात्र, राज्यात खतांचे व्यवहार सुरूच राहिले. याचाच अर्थ समितीचे आदेश धुडकावण्याची क्षमता या खत लॉबीने मिळवली आहे,’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ‘विशेष म्हणजे खत समितीचे अध्यक्षपद त्या त्या वेळच्या आयुक्तांनी सांभाळले आहे. राज्याच्या कृषी आयुक्तालयात ९ जानेवारी २०१९ रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीत तत्कालीन आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासमोर आयात खतांमधील बनवाबनवीची प्रकरणे ठेवली गेली होती.  आयुक्तांनी आपल्या आदेशात शासनाची मान्यता नसलेल्या ग्रेड्स उत्पादित करू नयेत, तसेच या ग्रेड्सची विक्रीदेखील करू नये असे बजावले होते. मात्र, अंतिम कारवाई टाळण्यात आली, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. कृषी आयुक्तालयाच्या एका माजी गुणनियंत्रण संचालकाने सांगितले, की खतांच्या नव्या ग्रेड्सना मान्यता देण्याचे अधिकार राज्य खत समितीला आहेत. गुणनियंत्रण संचालक या समितीचा सदस्य सचिव आहे. या समितीत शेतकरी तसेच खत कंपन्यांच्या संघटनेचाही प्रतिनिधी आणि शास्त्रज्ञांचा समावेश असतो. राज्याच्या खतांबाबत सुरू असलेल्या वाटचालीचा आढावा घेत तसे मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या समितीची आहे. केंद्राने मार्गदर्शनाचे हे काम समितीचेच असल्याचे नमूद केलेले नाही. तथापि, राज्याचे खत नियंत्रक हेच राज्य खत समितीचेही अध्यक्ष आहेत. ही दोन्ही पदे कृषी आयुक्त सांभाळतात. त्यामुळे खतांबाबत अचूक मार्गदर्शन करण्याचे काम समितीकडून होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ही समिती कमकुवत असल्याचे दिसून आले आहे. नायट्रो फॉस्फेट पोटॅश, नत्र- स्फुरद- पालाश किंवा संयुक्त खतांच्या कोणत्या ग्रेड्स कंपन्या तयार करू शकतात, हे कायद्यात नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र, राज्यातील शेतकऱ्यांची स्थानिक गरज आणि मातीची स्थिती पाहून राज्य शासनालादेखील खतांच्या ग्रेड्स मंजूर करण्याची मान्यता देता येते. ही मान्यता राज्य खत समिती देते.   ‘राज्यात युरिया, अमोनियम सल्फेट, एसएसपी, एमओपी, सल्फर ९० टक्के ही सरळ खते वापरली जातात. तसेच, डीएपीसहित अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, नायट्रो फॉस्फेट पोटॅश, २०:२०:०, १५:१५:१५ या संयुक्त खतांच्या ग्रेड्स शेतकऱ्यांच्या पसंतीला उतरल्या आहेत. याशिवाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये, विद्राव्य खते, जैविक खते, सेंद्रिय खते महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात. त्यात मात्र राज्य खत समिती काहीही भूमिका घेत नाही. समितीने मान्यता दिलेल्या खतांच्या ग्रेड्स पुन्हा रद्द करण्याची नामुष्कीदेखील कृषी आयुक्तालयावर आली आहे,’ असे खत उद्योगाचे म्हणणे आहे. गुणनियंत्रण विभागातील अधिकारी मात्र समितीला फारसे अधिकार नसल्याचे सांगतात. ‘समितीला मर्यादित अधिकार आहेत आणि त्याच कक्षेत समिती काम करते, इतर बाबींवर आक्षेप घेता येत नाहीत. त्यासाठी कायद्याच्या अन्य तरतुदींचा वापर केला जातो,’ असे उत्तर गुणनियंत्रण विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिले. हा मुद्दा कंपन्यांकडे उपस्थित केला असता, ‘राज्य खत समितीने आतापर्यंत दिलेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करावी, त्यातून समितीचा रिमोट कंट्रोल कोणाकडे आहे हे स्पष्ट होईल, तसेच अधिकार नसल्यास केंद्र किंवा राज्य शासनाला सांगून समितीने कार्यकक्षा निश्चित करून घ्यावी,’ अशी भूमिका मांडली गेली. खत कंपन्या व कृषी विभागातील हे परस्परविरोधी दावे बघितल्यास राज्य खत समिती दिशाहीन व कमकुवत असल्याचे मात्र स्पष्ट होते. खत समितीचा रिमोट अप्रत्यक्षपणे खतांमधील काळेधंदे करणाऱ्या लॉबीच्या आणि या लॉबीला छुपा पाठिंबा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हातात असतो, असा संशय चांगल्या कंपन्यांना आहे. त्यामुळे खतांमधील ही बनवेगिरी नाहीशी करण्याची सरकारची इच्छा असल्यास पारदर्शक कामकाज आणि कायद्यावर आधारित कृती कार्यक्रम राबवावा लागेल, असा आग्रह दर्जेदार खत कंपन्यांमधील अधिकाऱ्यांचा आहे.  (समाप्त) समिती गप्प बसते; मंत्रालयाचाही काणाडोळा बाजारात चांगल्या कंपन्यांची सरळ व संयुक्त खते उपलब्ध असतानाही मराठवाड्यात १८:१८:१०, २०:२०:० व १०:२०:२० ग्रेडच्या मिश्र खतांचा सुळसुळाट झाला होता. या कंपन्यांवर धाडी टाकून, गुन्हे दाखल करून हजारो टन खते वेळोवेळी जप्त केली गेली, अशा वेळी खत समिती काय करीत होती? आयात खतांचा गोंधळ राज्यभर सुरू असताना समिती गप्प का बसली? सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि विद्राव्य खते अशा दोन्ही घटकांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्या बेमालुमपणे खते विकून सूक्ष्म अन्नद्रव्ये विकत असल्याचा आव आणत असताना समितीने ठाम भूमिका का घेतली नाही? राज्यात खतांच्या बोगस कंपन्या अस्तित्वात येत असताना समिती गप्प कशी बसली? समितीच्या कामाकडे मंत्रालयदेखील काणाडोळा का करते, असे विविध प्रश्‍न खत उद्योगातील चांगल्या कंपन्यांच्या अभ्यासू अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.