‘अलिबाबा’च्या गुहेचे छुपे मालक कोण ? 

पुणे : राज्यातील बोगस खतांच्या अवाढव्य साम्राज्याला अलिबाबाची गुहा म्हटले जात असून, महसूल विभागाच्या अभियानामुळे खतचोरांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम मराठवाड्यात फत्ते झाले आहे. मात्र, अलिबाबाच्या गुहेचे छुपे मालक जेरबंद झालेले नसल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

‘‘बोगस खतांच्या माध्यमातून राज्यभर शेतकऱ्यांची लूट करणारी यंत्रणा रातोरात तयार झालेली नाही. ही यंत्रणा कृषी खात्याच्याच काही अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी पोसली. बोगस कंपन्यांना कृषी आयुक्तालयातून परवाने दिले गेले. खत निरीक्षक, प्रयोगशाळा, वरिष्ठ अधिकारी यांच्या ‘मिलिजुली’मुळे कायदा असूनही बोगस खतांचे व्यवहार राज्यभर वाढत राहिले. ‘नफा’ पाहून राज्य आणि राज्याबाहेरील अनेक टोळ्या खत उत्पादनात घुसल्या. यात काही ‘व्हाइट कॉलर’ अधिकारी आणि प्रतिष्ठित व्यावसायिकदेखील खांद्याला खांदा लावून बोगस खत प्रकल्प चालवीत आहेत,” सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

राज्यात शेतकऱ्यांना किमान ४४ हजार ठिकाणी विक्रेत्यांच्या माध्यमातून खतपुरवठा केला जातो. यंदा नोव्हेंबरअखेर ३३ हजार विक्रेत्यांच्या तपासण्या करण्यात आल्या. दहा हजार ठिकाणी तपासण्या झाल्या नाहीत. काही विक्रेत्यांच्या पातळीवर खतात होणारी भेसळ नगण्य आहे. मात्र, खरा गोलमोल बोगस खत उत्पादकांच्या स्तरावर होतो. त्यात पुन्हा परराज्यातील उत्पादकांची संख्या जास्त असते,’ असे काही चांगले खत उत्पादकच सांगतात. राज्यात ५७० खत उत्पादक असताना तपासण्या मात्र ३९० प्रकल्पांच्या झालेल्या आहेत. खतांचे नमुने काढल्याशिवाय भेसळ सिद्ध करता येत नाही. मात्र, नमुने काढण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते. शिवाय, काढलेले नमुने वेळेत तपासले जात नाहीत. धक्कादायक बाब अशी, की भेसळ सिद्ध झाल्यानंतरदेखील न्यायालयाकडे बहुतांश दावे पाठविले जात नाहीत. याच ठिकाणी उत्पादकांचा आर्थिक छळ केला जात असतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

खतांमधील भेसळ उघडकीस आणण्यासाठी चालू वर्षात २० हजार नमुने काढण्याचे निश्चित केले गेले होते. त्यापैकी फक्त १२ हजार नमुने काढले गेले आहेत. प्रयोगशाळांमध्ये फक्त ९ हजार नमुन्यांची तपासणी केली गेली. ‘गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा अडीच ते तीन हजार नमुने कमी काढले गेले आहेत. यंदा त्यापैकी फक्त ९ हजार नमुने तपासले. म्हणजेच, नमुने काढूनही तीन हजार नमुन्यांची तपासणी का केली गेली नाही,’ असा प्रश्न अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. 

राज्यात खतांचे १३०० नमुने अप्रमाणित आलेले असताना फक्त १२४ प्रकरणांत न्यायालयात दावे दाखल करण्यात आले आहेत. मिलिभगत झाली नाही तर न्यायालयात दावे दाखलचे अस्त्र दाखवले जाते तसेच काही प्रकरणे सोयीसोयीने मुद्दाम प्रलंबित ठेवली जातात, असे काही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, कोणता नमुना तपासायचा, कोणता टाळायचा, कोणत्या नमुन्याला न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी मान्यता द्यायची, कोणती प्रकरणे पेंडिंग ठेवायची, हे सर्व काम विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या पातळीवर चालते. त्यामुळे अनेक चांगले खत उत्पादकदेखील ‘जेडीए’ कार्यालयाला वैतागलेले आहेत. 

राज्यात खताच्या गुणनियंत्रण कामकाजाबाबत कृषी खाते किती गाफील आहे, याची माहिती गेल्या वर्षीच्या अहवालावरून येते. गेल्या हंगामात २२ हजार खत नमुन्यांची तपासणी केली जाईल, असे शासनाला कळविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात नमुने १९ हजार ९०० काढले गेले. त्यातून तपासणी मात्र फक्त १४ हजार ७०० नमुन्यांची केली गेली. याचा अर्थ दोन हजार नमुने तपासले गेले नाहीत. तपासणीच्या कामात व त्यानंतर बोगस आढळलेल्या खतांबाबत ‘कोर्ट केसेस’साठी टाळाटाळ करणारी कृषी खात्यातील कोणती यंत्रणा आहे, याचा छडा लावण्याचे मोठे आव्हान राज्य शासनासमोर आहे. कारण, ९४१ प्रकरणांमध्ये कोर्ट केसेस करण्याची गरज असतानाही ३७३ प्रकरणे न्यायालयाकडे पाठविण्यात आली. इतर प्रकरणे दाबून ठेवण्याचे कारण काय, असा रोखठोक सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

“राज्यातील खतांचे मायाजाल हजारो कोटींचे असून, ही गुहा उध्वस्त करायची असल्यास कृषी खात्यासाठी स्वतंत्र ‘एसआयटी’ नियुक्त करावी लागेल. मात्र, खात्यातील सोनेरी टोळी ते कदापि होऊ देणार नाही. कीटकनाशक विषबाधा प्रकरणात शासनाने नेमलेल्या ‘एसआयटी’ने कृषी खात्यावर ठपका न ठेवता अहवाल दिला, यातच या टोळीचे कसब दिसून येते,” असे मत एका अधिकाऱ्याने नोंदविले. 

राज्यातील बोगस खतमाफियांविरोधात एक महसूल आयुक्त लढतो आणि कृषी खात्यातील इतर अधिकारी गप्प बसतात. त्यामुळे खताच्या काळ्या दुनियेतील म्होरके सापडण्याची शक्यता सध्यातरी नाही. कारण, कृषी खात्याच्याच गुहेत ते लपलेले आहेत. “बनावट खत प्रकल्प कागदोपत्री उभारल्याचे दाखवून त्याला मान्यता परवाने खुद्द कृषी आयुक्तालयातूनच दिले जातात; मग बोगस खत सापडणे ही बाब आम्हाला किरकोळ वाटते,” अशी खंत कर्मचारी व्यक्त करतात. (समाप्त)