ग्लायफोसेट वापराच्या मसुद्याविरुद्ध दाद मागणार

पुणे: केंद्र सरकारने ग्लायफोसेट तणनाशकाच्या वापराविषयी नुकत्याच प्रसिध्द केलेल्या मसुदा आदेशाविरूध्द (ड्राप्ट ऑर्डर) कृषी रसायन उद्योगातील तीन मोठ्या संघटनांनी एकत्रपणे दाद मागण्याचे ठरवले आहे.  मसुद्याविषयी आक्षेप नोंदवण्याची ३० दिवसांची मुदत वाढवून ती ९० दिवस करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ग्लायफोसेटचा वापर थेट शेतकऱ्यांकडून होण्याऐवजी तो कीड नियंत्रक व्यावसायिकांकडून (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर) करण्याच्या निर्णयामागील कारण सांगणारे स्पष्टीकरणही सरकारकडे मागण्याचे एकमताने ठरले आहे. सरकारकडून योग्य स्पष्टीकरण न मिळाल्यास न्यायालयातही दाद मागण्याच्या पवित्र्यातही या संघटना असल्याचे ‘पीएमएफएआय'' संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप दवे यांनी स्पष्ट केले.  ग्लायफोसेटचा वापर थेट शेतकऱ्यांकडून होण्यावर कायदेशीर बंदी आणून तो वापर कीड नियंत्रक व्यावसायिकांकडून (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर) करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यासंबंधीचा मसुदा आदेशही (ड्राप्ट ऑर्डर) केंद्र सरकारने नुकताच प्रसिध्द केला आहे. या  मसुद्याविषयी आक्षेप नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. तथापी कृषी रसायन उद्योगातील देशपातळीवरील तीन मोठ्या संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द दाद मागण्याचे ठरवले आहे. पेस्टीसाईडस मॅन्यूफॅक्चरर्स ॲण्ड फॉर्म्युलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएफएआय), क्रॉप केअर फेडरेशन आणि क्रॉप लाईफ इंडिया अशी या संघटनांची नावे आहेत. या तीनही संघटनांनी ऑनलाईन पध्दतीने नुकतीच बैठक घेतली. त्यात त्वरित करावयाच्या कार्यवाहीबाबत चर्चा करण्यात आली.  ‘पीएमएफएआय'' चे अध्यक्ष प्रदीप दवे म्हणाले की मसुद्यात आक्षेप नोंदवण्यासाठी अत्यंत कमी म्हणजे ६० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. हा कालावधी ९० दिवस करण्याची विनंती आम्ही केंद्र सरकारकडे करणार आहोत. त्याचबरोबर सरकारने ग्लायफोसेटच्या वापरासंबंधी जो काही निर्णय घेतला आहे त्यामागील कारणही आम्हाला सरकारकडून जाणून घ्यावयाचे आहे. सरकारकडून त्याबाबत योग्य स्पष्टीकरण न मिळाल्यास आम्ही न्यायालयात जाण्याचे ठरवले आहे. क्रॉप केअर फेडरेशनचे अध्यक्ष रज्जू श्रॉफ म्हणाले की काही पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्ससोबत आमचे बोलणे झाले आहे. त्यांच्याकडेही ग्रामीण भागात काम करण्याच्या दृष्टीने अद्याप सुविधा तयार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. ग्लायफोसेटचा वापर आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात होतो. मात्र त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे नुकसान झाल्याचे पुढे आलेले नाही.  प्रतिक्रिया... आपल्या देशात शेतकरी स्वतःच कीडनाशकांची फवारणी करीत असतो. कीड नियंत्रक व्यावसायिकांची मदत त्यासाठी घेण्यात येत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे कीड नियंत्रक व्यावसायिक अशा प्रकारच्या फवारणीसाठी प्रशिक्षित हवा. असे व्यावसायिक कुठून उपलब्ध होणार हा प्रश्‍न आहे.  — प्रदीप दवे, अध्यक्ष, पेस्टीसाईडस मॅन्यूफॅक्चरर्स ॲण्ड फॉर्म्युलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया