आज महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीतील समस्या वाढत आहेत.
अॅग्रो विशेष
क्षेत्रीय पातळीवरील रिक्त जागा भरण्यास प्राधान्य देणार : कृषी आयुक्त
कृषी खात्याच्या कामकाजाला गती येण्यासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या कक्षेतील रिक्त जागांचा आढावा घेतला जाईल. तसेच क्षेत्रीय पातळीवरील पदे भरण्यासाठी प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न असेल, असे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
पुणे : कृषी खात्याच्या कामकाजाला गती येण्यासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या कक्षेतील रिक्त जागांचा आढावा घेतला जाईल. तसेच क्षेत्रीय पातळीवरील पदे भरण्यासाठी प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न असेल, असे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
राजपत्रित कृषी अधिकाऱ्यांच्या (वर्ग दोन) समस्यांबाबत आयुक्तांनी बैठक घेतली. या वेळी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील रिक्त जागांचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून घेत प्रशासनाच्या वतीने काही मुद्दे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. चर्चेत आस्थापना सहसंचालक सुधीर ननावरे, राजपत्रित संघटनेचे अध्यक्ष संजय गुंजाळ, सरचिटणीस अभिजित जमधडे, शरद सोनवणे, दीपक गवळी यांनी भाग घेतला.
गेल्या काही वर्षांपासून कृषी अधिकाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता यादीबाबत अधिकारी विरुद्ध प्रशासन असा वाद सुरू आहे. या यादीला अंतिम रुप देण्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, त्यापूर्वी ही यादी जाहीर करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका कृषी आयुक्तालयाने आता घेतली आहे.
‘‘१९९६ ते २०२० पर्यंतची ज्येष्ठता सूची अंतरिम स्थितीत आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना खात्याने मंत्रालयाच्या मान्यतेसाठी सूची पाठविली आहे. अंतरिम सूची प्रसिद्ध करून हरकती मागविल्या जातील. दुरुस्तीसह अंतिम सूची घोषित होईल. अर्थात या प्रक्रियेच्या आधी कोणालाही यादी देता येणार नाही. तशी भूमिका चर्चेत प्रशासनाने घेतली,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, कृषी अधिकाऱ्यांना उपविभागीय कृषी अधिकारी पदावर पदोन्नत्या मिळालेल्या नाहीत. त्यासाठी सेवा नियमावलीत बदल करण्याचा आग्रह अधिकाऱ्यांनी केला. त्यावर ‘‘मंत्र्यांसोबत याविषयी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त हाती आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल,’’ असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
अधिकाऱ्यांच्या इतर सेवांविषयक इतर मुद्यांचा प्रशासनाने नियमित आढावा घ्यावा तसेच कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यास हरकत नसल्याच्या सूचना आस्थापना विभागाला देण्यात आल्या.