"स्वामिनाथन'बाबत पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार : सतनामसिंग बेरू

पुणे : शेतीमालाचा उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा धरून आधारभूत किमती द्याव्यात, अशी शिफारस स्वामिनाथन आयोगाची आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. स्वामिनाथन आयोगासंदर्भातील याचिका नुकतीच नाकारली असली, तरी भारतीय किसान संघ परिसंघाच्या माध्यमातून ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर न्यायासाठी पुन्हा मांडली जाईल, अशी माहिती भारतीय किसान परिसंघाचे (सिफा) माजी अध्यक्ष सतनामसिंग बेरू यांनी रविवारी (ता. 10) दिली.

हुतात्मा बाबू गेणू व स्व. शरद जोशी यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त शेतकरी संघटनेच्या वतीने पुण्यातील नवी पेठ येथील एस. एम. जोशी सभागृह येथे तीनदिवसीय राष्ट्रीय किसान परिषदेचे आयोजन केले आहे. यावेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, पंजाबमधून सतनामसिंग बेरू, आंध्र प्रदेशातून पी. चेंगल रेड्डी, तमिळनाडूतून आर. व्ही. गिरी, कर्नाटकातून शांताकुमार कुरूगुरू, राजस्थानातून कन्हैयालाल सिंहाग, झारखंडमधून सुस्मिता सोरेन, हरियानातून समशेरसिंग दहिया, उत्तर प्रदेशातून योगेश दहिया, राजस्थानातून श्‍यामसुदर, गोपाल रेड्डी, किशोर ढमाले, गणेश जगताप, मध्य प्रदेशातून लिलाधर राजपूत, ओडिशातून समीर कुमार साहू, सामाजिक कार्यकर्ते विश्‍वंभर चौधरी, कालिदास आपेट, शिवाजीराव नांदखिले, बाळासाहेब पटारे, दिनकर दाभाडे आदी उपस्थित होते.

श्री. बेरू म्हणाले की, स्वामिनाथन आयोग हा पहिलाच आयोग नसून यापूर्वी सोमपाल हा आयोग होता. त्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. परंतु, त्यावर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. देशातील शेतकरी कर्जात बुडाला आहे. आता स्वतःचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यालाच सरकारच्या विरोधात पुढे यावे लागणार आहे.

भारतीय किसान परिसंघाचे अध्यक्ष आर. व्ही. गिरी म्हणाले, की संघटनेच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाला जंतरमंतरवर बंदी घातली तर गावागावात सर्व राजकीय पक्षाच्या आमदार, खासदारांना बंदी घालू. त्यामुळे सरकारने शेतकरीप्रश्नी वेळीच निर्णय घ्यावेत.

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले की, सध्याचे पंतप्रधान हे शेतकरीविरोधी आहेत. निवडणुकीच्या वेळेस मोफत वीज, मुबलक पाणी, शेतीमालाला हमीभाव अशी अनेक आश्वासने पंतप्रधान मोदी यांनी दिली होती. परंतु एकही आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. येत्या काळात पाण्याची मोठी समस्या तयार होणार आहे. मात्र, सरकारकडून ती सोडविण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी चांगला पक्ष असावा, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी भारतीय किसान संघ स्थापन करण्यात आलेला आहे. या संघाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांनीही एकत्रित येण्याची गरज आहे.

आंध्रचे पी. चेंगल रेड्डी म्हणाले, की गावात कोणत्या सुविधा पाहिजे त्याचा आराखडा तयार केला पाहिजे. पेरणी ते कापणीपर्यंतची सर्व कामे मनरेगातून करण्यासाठी संघटनेकडून एक मागणी पत्र तयार करून त्यात पन्नास टक्के रक्कम देण्याची तरतूद करण्याची मागणी केली जाईल. केंद्राकडून मनरेगासाठी 80 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करतात. परंतु मनरेगातून कामे करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत.

झारखंडमधील सुस्मिता सोरेन म्हणाल्या की, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील शेतकरी संघटित आहेत. त्यामुळे लवकर प्रश्न सुटतात. मात्र, झारखंडमध्ये शेतकरी संघटित नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. झारखंडमधील शेतकरी खूप कष्टाळू आहेत. त्यांना शेतीच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासन पुढाकार घेत नाही. त्यामुळे आजही आमच्या राज्यातील प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. आता शासनानेही शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनेक सुविधा बंद केल्या आहेत. झारखंडमध्ये जमीन अधिक आहे, परंतु सुविधा नसल्याने शेती सुधारत नाही. सिफाच्या माध्यमातून आमच्या राज्यातील शेतकऱ्यांना संघटित करून प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढे यावे.

हरियानातील समशेरसिंग दहिया म्हणाले, शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नयेत. पंतप्रधानांनी निवडणुकीच्या आदी दिलेले एकही आश्वासन या सरकारने पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सरकारवर असलेला विश्वास उडाला असून आता त्यांच्याविरोधात आवाज वाढू लागला आहे.

मध्य प्रदेशातील लिलाधरसिंह राजपूत म्हणाले, की आजही शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न तसेच न्यायालयात पडून आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर किसान अदालतचे आयोजन केले पाहिजे. सरकारने नोटाबंदी करून पैसे काढून घेतले. आता बॅंकेतील पैसे काढण्यासाठी आधार सक्ती केली आहे. दशरथरामा रेड्डी यांनी सूत्रसंचालन केले. लिलाधरसिंह राजपूत यांनी आभार मानले.