कऱ्हाड  : साखर कारखान्यांत ऊस गाळप केल्यानंतर १४ दिवसांत ‘एफआरपी’ देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी एकरकमी एफआरपीसाठी आग्रही असून, त्यांनी आंदोलन करित कऱ्हाड ही आंदोलनाची रणभूमी करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र साखर कारखान्यांपुढेही आर्थिक पेच आहे. साखर कारखान्यांकडे तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात साखर शिल्लक आहे. साखर निर्यात बंदी असल्याने साखरेला उठाव नाही. परिणामी साखर कारखांन्यापुढे साखरेचा दर आणि शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी एफआरपी याचा ताळमेळ घालने कठीन बनले आहे. 

सहकारी साखर कारखानदारी गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत आली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत प्रतिकूल परस्थितीतून राज्यातील सहकारी साखर उद्योग जात आहे. सहकारी तत्वावर असलेल्या साखर कारखान्यावर शासनाचे नियंत्रण असल्याने हे सहकारी साखर कारखान्यांना शंभर टक्के शासनाच्या नियमाचे पालन करून १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून साखरेला अपेक्षीत उठाव नाही. त्यातच शासनाकडून निर्यातबंदी केली जात आहे. त्यामुळेही साखर परदेशात जात नाही. परिणामी साखर शिल्लक राहण्याचे प्रमाणही वाढत आले. सध्या सहकारी साखर कारखान्यांकडे तीन वर्षांपासूनची साखर शिल्लक आहे. त्यातच मध्यंतरी कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे बंद राहिले. त्याचा मोठा फटका साखर कारखान्यांनाही बसला.

बाजारपेठेत साखरेचे दर ३ हजार १०० ते ३ हजार २००च्या दरम्यान आहेत. त्यातच शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत असल्याने एफआरपीची रक्कमही वाढली आहे. त्यामुळे यंदा साखर कारखान्यांना उताऱ्यानुसार २ हजार ८०० ते २ हजार ९०० रुपये एफआरपी द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यापुढे याचा ताळमेळ घालण्याचा पेच निर्माण झाला आहे. 

जी खासदार शेट्टी यांनी सातारा येथे आंदोलन करित सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी न दिल्यास हातात उसाचे दांडके घेऊन कऱ्हाड ही आंदोलनाची रणभूमी असेल असा इशारा दिला आहे.
  
शेतकऱ्यांचे डोळे निर्णयाकडे 
सातारा जिल्ह्यातील अपवाद वगळता अन्य साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी जारी केलेली नाही. त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी पाच डिसेंबरला बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये काय तोडगा निघणार याकडे सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.